काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘पोर्न साइट’ बन्द गराउन दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १२१ अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरूको आदानप्रदान, प्रकाशन, र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ, मन्त्रालयको निर्देशनानुसार सबै इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यस्ता सामग्रीको पहुँच बन्द गराउन निर्देशन दिइसकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।
साइबर कानुन र इन्टरनेटसम्बन्धी मुद्दाका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अधिकारी भने सरकारले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दिएको निर्देशन अनावश्यक र गलत भएको बताए। यौनजन्य सामग्री के हो भन्ने परिभाषा नै नदिई वेबसाइटको पहुँच बन्द गराउन निर्देशन दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।
सरकारको निर्देशनले सिनेमाका दृश्य, मनोरञ्जनात्मक सामग्री, इन्टरनेट प्लेटफर्ममा हुने एडल्ट सामग्रीमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्नसक्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।
छिमेकी मुलकु भारतले सन् २०१५ मा पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि सफल भएको थिएन। भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले त्यतिबेला अश्लील सामग्री दिने ८५७ वेबसाइटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा त्यसको कडा विरोध भएपछि यसलाई ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’मा सीमित भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।