काठमाडौं : उपचारका क्रममा चिकित्सकले लापरबाही गरे वा नगरेको लगायतका चिकित्सकीय कसुरसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान मेडिकल काउन्सिलले गर्ने भएको छ । आन्दोलनरत चिकित्सकको माग बमोजिम सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो।
परिमार्जित व्यवस्था राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले पारित गरेको खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ। पारित विधेयकअनुसार अब कसुरका विषयमा काउन्सिलले अनुसन्धान गरेपछि मात्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय हुनेछ। भदौ १ गतेबाट लागू भएको संहितामा चिकित्सकले गरेका कसुरका विषय कसले छानबिन गर्ने स्पष्ट नभएको र कसुरलाई फौजदारी दायित्व बनाइएको भन्दै चिकित्सक आन्दोलित भएका थिए। सरकारसँग भएको सहमति अनुसार संसद्मा विचराधीन विधेयकबाट समस्या सम्बोधन गरिएको हो।
अब, चिकित्सकले बदनियत चिताई इलाज गरे वा नगरेको, लापरबाही वा हेलचेक्र्याँइ गरे वा नगरेको, जाँच प्रतिवेदन सही दिए वा नदिएको लगायतका कसुरमा मुद्दा चलाइनुअघि काउन्सिलल तोकेको विज्ञसहितको टोलीले अनुसन्धान गर्नेछ।
मेडिकल काउन्सिलले तोकेको विज्ञ संयोजक रहने समिति सरकारी वकिल, सहन्यायाधिवक्ता, उपभोक्ताका प्रतिनिधि लगायत पाँच सदस्यीय हुनेछ । समितिमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा ११औँ तहको विज्ञ रहने व्यवस्था छ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले तोकेको नेपाल प्रहरीको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था पारित विधेयकले गरेको छ । उपभोक्ता हकहित क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिमध्येबाट एक जना समितिमा सदस्य रहनेछन् । समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा कसुरको अभियोजनका क्रममा देवानी वा फौजदारी कुन दायित्व सिर्जना हुने पनि निक्र्यौल गरिनेछ।
संहिताको दफा २३१ (२) मा रहेको चिकित्सकले बदनियत चिताई उपचार गरेमा हुने सजायमा पनि हेरफेर गरिएको छ। संहितमा बदनियतपूर्वक उपचार गर्दा व्यक्तिको ज्यान गएमा ज्यान मारे सरहको कारबाही हुनेमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, अङ्भङ्ग भएको कसुरमा अधिकतम दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानको व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।