|

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकको तयारी तीव्र बनाइएको छ। भाद्र ३० गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही असाेज १९ र २० गते समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय लगत्तै प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक वसेर परिषद् बैठकको तयारीलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको हो। परिषद् बैठकका लागि सहभागीहरूको विवरण निश्चित गर्ने, बैठकका लागि लाग्ने खर्चको विवरण तयार गर्ने, बैठक संचालन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा गृहकार्य सुरु गरिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहकार्य लगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री एवं परिषद्का संयोजक महेन्द्रवहादुर शाहीले बताए। ‘परिषद् बैठकमा सरकार संचालनका क्रममा देखिएका कानुनी, आर्थिक, प्रशासनिक जटिलताको सम्वोधनका लागि पनि विचार विमर्श हुनेछ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।

परिषद् बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरू बीचको अन्तरसम्वन्ध, प्रदेश र स्थानीय कर प्रणाली बीचको अन्तरसम्वन्ध, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय तहका कानुनहरु बीचको अन्तरसम्वन्ध र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाहरूबीचको अन्तर सम्वन्धका विषयमा विज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

दुई दिनसम्म संचालन हुने बैठकवाट संघीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्वन्धी विषय, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको वुझाइमा एकरुपता हुने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यकाे भावना प्रवर्द्धन भई सेवा प्रवाह एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ। 

पहिलो पटक आयोजना गरिएको समन्वय परिषद् बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवहरू, विज्ञ, दशवटै जिल्लाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, ७९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूसहित ३०० जना सहभागी रहने बताइएको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ।

संविधानको सोही व्यवस्था वमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाडसम्वन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ।  

प्रदेश समन्वय परिषद्को संयोजकमा मुख्यमन्त्री र सदस्यहरूमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव,प्रदेश सरकारका सचिवहरू, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, प्रदेश भित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू रहने प्रावधान छ भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.