काठमाडौं : तराईका जनताले मधेसको राजनीति गर्नका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई निर्वाचनमार्फत् जनादेश दिएका छन्।
गत वर्ष भएको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनाउँदै उनीहरूले मधेसको मुद्दालाई संघीय संसद र प्रदेश २ सरकारसम्म पुर्याउने अधिकार दिएका छन्।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान बनेपछि संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दल आन्दोलमा थिए। त्यही क्रममा राजपा नेपालको पनि जन्म भयो। तराईमा छुट्टाछुट्टै दल बनाएर क्रियाशील रहेका छ दल एक भएपछि राजपा बन्यो। लगातारको आन्दोलनमा साथमै थियो, फोरम पनि। मधेसमा आन्दोलन चलिरहेकै समय तत्कालीन सरकारले तीनै तहको निर्वाचन घोषणा गर्यो। मधेसमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्दै प्रदेश २ मा अरू प्रदेशमा भन्दा ढिला गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्यो। त्यसबेला राजपा र फोरम चुनावमा सहभागी हुने/नहुने दोधारमा थिए। तर पार्टीभित्र यही विषयले विवाद सुरु भएपछि उनीहरू अन्तत: चुनावमा सहभागी बन्ने निधो गरे। प्रदेश २ मा त राजपा र फोरमले सहकार्य नै गरे। चुनावमा सहभागी हुँदै गर्दा उनीहरूको मुख्य मुद्दा थियो- संविधान संशोधन।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आफूहरू संविधान संशोधनमा पहल गर्ने र प्रदेश २ मा आफ्नै सरकार बनाएर मधेसको हितमा काम गर्ने उनीहरूले प्रतिवद्धता मधेसका जनता समक्ष राखे। उक्त प्रतिवद्धतालाई त्यहाँका जनताले पत्याए। यी दुई दल मधेसकै भोटबाट थ्रेस होल्ड पार गर्दै राष्ट्रिय दल बने। त्यसपछि संविधान संशोधनको माग गर्दै उनीहरूले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन पनि गरे।
फोरम त सरकारमा पनि पुग्यो। राजपालाई सरकार यात्रा तय गर्न रोक्यो- रेशम चौधरीको मुद्दाले। टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भएको भन्दै चौधरी पक्राउ परे। कैलालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई झूटा आरोप लगाएको भन्दै राजपाले चौधरीको रिहाइको माग सरकारसँग राख्यो। सरकार पनि सकारात्मक भएझैँ गर्यो। तर राजपाले चौधरी नछुटेसम्म सरकारमा नजाने बतायो।
यिनै पछिल्ला घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका मधेसका जनता मधेसको राजनीतिबाट निराश छन्। मधेसका जनता समक्ष यी दुई दलको लोकप्रियता अहिले क्रमश: घट्दै गएको छ। निर्वाचन जितेर पनि केही गर्न नसक्नुले उनीहरू क्रमश: जनताको नजरमा अलोकप्रिय बन्दै गएका छन्।
मधेसका जानकारहरूले फोरम र राजपाले मधेसका माग सम्बोधनको टुंगो नलागी सरकारलाई समर्थन गर्नुले यी दलप्रति मधेसी जनता निराश बन्दै गएको बताउने गरेका छन्। त्यहीमाथि फोरम सरकारमा जानु र राजपाले पनि सात महिनासम्म केही गर्न नसक्नुले मधेसमा के हुने हो भन्ने चिन्ता थपेको मधेस राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।
‘यी दुई दल आन्दोलन गर्दागर्दै सिथिल भए’, राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘यसले जनतामा नैराश्य छाएको छ। तर यी दुई दलको लोकप्रियता घटेको भन्न मिल्दैन। लोकप्रियता नाप्ने यन्त्र के?’
तर राजपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने मधेसका जनतामा निराशा नरहेको बताए। ‘मधेसका जनता अहिलेदेखि मात्र होइन, सयौँ वर्षदेखि निराश छन्। बरु अहिले आशावादी छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो लोकप्रियता कसरी घट्यो र? उहाँहरू अझै पनि नेताको आशामा हुनुहुन्छ।’
फोरमका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले मधेसका जनतामा केही निराशा रहे पनि आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘यति लामो समयसम्म आन्दोलनमै रहँदा अहिलेसम्म केही नहुँदा जनतामा निराशा त छ’, उनले भने, ‘तर सहमति गरेर हामी सरकारमा गएको धेरै भएको छैन, त्यस कारण अहिले नै आत्तिइहाल्ने अवस्था छैन।’
पछिल्लो समय मधेसमा सिके राउत र जयकृष्ण गोइत समूह पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। मधेस छुट्टै राज्य हो, नेपाल होइन भन्दै अभियानै लिएर हिँडेका छन्, राउत। पछिल्लो समय यी समूहमा मधेसका युवा सहभागी भएको असोज ३ गते जनकपुरमा संविधान दिवसलाई कालो दिन मान्न भएको प्रदर्शनको सहभागिताबाट पनि प्रष्ट हुन्थ्यो।
मधेसका यी दुई राजनीतिक दलले यी फरक धार बनाएका युवाहरूलाई पनि रोक्न सकिरहेका छैनन्। मधेसमा रहेका केही युवाहरूले तेस्रो धार रोजे पनि अधिकांश आफूहरूसँग नै रहेको राजपा नेता कर्ण बताउँछन्। ‘केही युवा सिके राउत, गोइत समूहमा गए भन्दैमा मुख्य पार्टीमा युवा महिला छँदै छैनन् भन्ने होइन’, उनले भने, ‘हामीले मुद्दा उठाइरहेका छौँ। हामी मुद्दा छाड्ने पक्षमा पनि छैनौँ। अब गर्दागर्दै जानेलाई रोक्न सकिन्न, त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो।’
पछिल्लो समय मधेसमा सक्रिय यी तेस्रो धारका विषयमा प्रश्न गर्दा कर्णले विचार मिलेकालाई समेट्दै लैजाने बताए। ‘विचार र मुद्दा मिल्नेलाई क्रमश: हामी समेट्दै जान्छौँ’, उनले भने, ‘यदि उहाँहरूको मुद्दा छुट्टै हो भने उहाँहरूले त्यो माग पनि राख्न पाउनुहुन्छ।’
यता, फोरम महासचिव यादव भने अब सरकार संविधान संशोधनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हामी सरकारले संविधान संशोधनमा विश्वस्त पारेपछि सरकारमा गएका थियौँ। त्यसबीचमा सरकारलाई ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो’, उनले भने, ‘अब संसदबाट हुने संविधान संशोधन दुई तिहाईले गर्नुपर्छ र सरकारबाट हुनेलाई सरकारले ऐन बनाएर माग पूरा गर्नुपर्छ।’
ओली नेतृत्वको सरकारबाट संविधान संशोधनको आशा नगर्दा हुने राजनीतिक विश्लेषक कर्ण बताउँछन्। ‘केपी ओली देशमा भएको कुनै परिवर्तन नचाहने व्यक्ति हुन्’, उनी भन्छन्, ‘उनीबाट संविधान संशोधनको आशा गरिनु बेकार हो। उनले पाँच वर्षमा पनि गर्दैनन्। उनले संविधान संशोधनको कुरै गर्दैनन्। गरिहाले जरुरी परेका बेला भन्छन्। उनका लागि कहिले जरुरी पर्ने हो?' अहिलेको अवस्थामा नारायणमान बिजुक्छेको पार्टीबाहेक सबै संविधान संशोधनको पक्षमा छन्। कांग्रेस र संशोधनका लागि नेकपाभन्दा पहिला तयार हुने उनको भनाइ छ।
सिंगो नेपालमा पुनः आन्दोलनको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले मधेसमा मात्र होइन, सिंगो नेपालमा आन्दोलनको आवश्यकता छ। छ महिना मधेसमा शान्तिपूर्ण आन्दोल भयो। शान्तिपूर्ण आन्दोलन त मधेसमा मात्र भएको होला, कांग्रेस बन्दुक बोकेरै यहाँसम्म आएको हो। मओवादीको कुरै नगरौँ र एमालेको इतिहास पनि मान्छे मारेकै हो’, उनी भन्छन्, ‘मधेसमा यी दुई पार्टीले आन्दोलन नगरे अर्को धार आन्दोलनका लागि आउन सक्छ। त्यस कारण आन्दोलनको विकल्प छैन।’
सरकारसँग आफूहरूले आशा गरेको बताउँदै राजपा नेता कर्णले सरकारले वास्ता नगरे विकल्प रोज्ने बताए। ‘हामीलाई जनताले विश्वास गरेर मत दिएका हुन् तर दुई तिहाई पुगेन’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीले संशोधन गर्न सकेनौँ। तर संशोधन गर्ने आशामा हामीले सरकारलाई समर्थन पनि गर्यौँ। अब सरकारले वास्ता नगरे हामी पनि नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छौँ। त्यो विकल्प जनताले नै रोज्छन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।