थाहा संवाद

‘निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकार सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी छ’
SHARES

असोज १०, २०७५

    संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश १ सरकारले आफ्नो गतिविधि निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ। प्रदेश १ मा पर्ने १४ जिल्लाको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोद्धाको रूपमा लैजाने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध, चुनौती, समस्या अनि प्रदेशमा पर्ने बोर्डहरूमा आउने समस्यालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर थाहाखबरकर्मी विदुर कटुवालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्कासँग गरेको संवाद प्रस्तुत छ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ मा केके समस्या छन्, कसरी समाधान गरिरहनुभएको छ?

    वर्तमान समस्या भनेको दोहोरो कर नै हो। दोहोरो करहरू नीतिगत अस्पष्टताका कारणले गर्दा केही करमा दुविधाहरू देखिएका छन्। विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा निर्यात तथा आन्तरिक ओसारपसारमा ठूलो समस्या छ। समस्याहरू धेरै छन्। उद्योगहरू संचालन गर्न कठिन छ। बैंकका व्याज उद्योगमैत्री छैन। उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। उद्योगहरू स्थापनाका लागि सेज स्थापना हुनु जरुरी छ। साथसाथै उद्योगहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। यस्ता विभिन्न समस्याको बीचमा पनि निजी क्षेत्रले जिडिपीको ७० प्रतिशत ओगटेको छ। विभिन्न समस्याको बीचमा निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै समस्याको सामाधान गर्न चाहन्छ र गरिरहेको छ। प्रदेश १ मा धेरै औद्योगिक सम्भावनाहरू पनि छन्।

    धेरै सम्भावना भएको प्रदेश १ मा औद्योगिक अवस्थाचाहिँ कस्तो छ?

    जसोतसो गरेर यहाँका उद्योगहरू संचालन गर्न बाध्य छन्। तर आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। राजनीतिक परिवेश हिजोको भन्दा आज फरक छ। सरकार स्थिर छ। त्यसैले पनि केही आशा गर्ने ठाउँ छ। आफैँमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासमा केही गर्न इच्छा र तत्परता देखाएको छ। हामी निजी क्षेत्रहरू प्रदेश सरकारसँग अत्यन्तै नजिकबाट आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अन्य प्रदेशभन्दा धेरै सम्भावना भएको प्रदेश १ हो। यहाँ धार्मिक पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ तथा अन्य थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन्। औद्योगिक कुरा गर्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक क्षेत्र विराटनगर हो। त्यसैले उद्योगहरूको सम्भावना प्रशस्त छ। कच्चा पदार्थ आयातमा केही समस्या देखिएका छन्। त्यसलाई हामीले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग मिलेर आयातमा सहज बनाउने काम पनि गरिरहेका छौँ।

    कस्ताकस्ता कच्चा पदार्थमा समस्या भएको छ?

    कोइला, क्लिंकर, आइरनका प्लेटलगायत विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ छ। यसमा सरकारले कर सरल र सहज बनाई आपूर्तिलाई सहज बनाए राम्रो हुने थियो। कहिलेकाहीँ भारत र नेपालको बोर्डरमा आउने समस्या दीर्घकालीन रूपमा हटे राम्रो। यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिकाभन्दा पनि केन्द्रीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गर्न सक्छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रूपमा अगाडि आइरहेको छ। यस अर्थमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थहरू सहुलियत रूपमा आयात गर्न सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।

    औद्योगिक क्षेत्रप्रति प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ?

    प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आफैँमा स्वागतयोग्य छ। महत्त्वाकांक्षी रूपमा आएका छन्। त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौं। मात्र कार्यान्वयन पक्षमा आशंका रहन्छ। समृद्धिको आधार भनेको नै निजी क्षेत्र हो।

    यसलाई लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक छ। सरकारले इच्छाशक्ति प्रष्ट राखे यस क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना छ। प्रमुख विषय भनेको निजी क्षेत्रको विषयमा बहस तथा छलफल विज्ञहरूका बीचमा हुन आवश्यक छ। साथै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारले प्रष्ट गर्नुपर्छ अनि मात्र सरकार सफल हुनसक्छ। प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी छ।

    प्रदेश १ सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने उद्घोष गरेको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गेरर पर्यटन क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्छु भनेको छ। यो कसरी सम्भव होला?

    कुनै पनि राज्यमा निजी क्षेत्रलाई राज्यले आत्मसात गर्न सकेन वा निजी क्षेत्रको मर्म र भावना बुझ्न सकेन भने राज्य नै असफल हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेको नै निजी क्षेत्रले संचालन गरेको आर्थिक गतिविधि हो। यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले नीति, नियम, ऐन कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन आवश्यक छ। त्यसैले मलाई लाग्छ, हाम्रो प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर छ र मैले सकारात्मक पाएको छु।

    निजी क्षेत्रलाई आकर्षण र प्रवद्र्धन गर्न कस्तो नीति, नियम, ऐन, कानुुन बनाउनुपर्छ?

    हाम्रो प्रमुख बजार नै भारत हो। पूर्ण रूपमा हाम्रो कृषि उत्पादन भारत निर्यातमा निर्भर छ। हाम्रा निर्यातयोग्य उत्पादनको लागत बढ्दो छ। विभिन्न अनावश्यक करहरू थोपरिएको छ। अर्कोतिर कृषकहरूको कुनै पनि उत्पादनमा लागत घटाउने किसिमका सरकारी योजनाहरू देखिँदैन। यो एउटा हाम्रो चुनौती छ।

    भारतीय बजारमा हाम्रा वस्तुहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कृषि औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक उपकरणमा अनुदान नहुनु, कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य निर्धारण नहुनु, खरिदको सुनिश्चितता र नोक्सानी पूर्ति, ग्यारेन्टी नहुनु, सुलभ ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध हुन नसक्नु, मलखाद समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु आदि समस्याहरू छन्। यी समस्या सामधान गर्ने नीति नियम चाहियो। त्यस्ता खालका ऐन कानुन चाहियो। भारत निर्यातमा थुप्रैैै समस्याहरू रहेका छन्। प्लान्ट क्वरेन्टाइनको ल्याव टेस्ट गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो र खर्चिलो छ। नेपाल र भारतबीच कृषिजन्य वस्तुहरू निर्यातमा नीतिगत समस्या धेरै छन्, जुन समस्याका लागि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक भारत सरकारसँग छलफल गरी समस्याहरूको हल निकाल्दै लैजानुपर्छ।

    हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरू बंगलादेश निर्यातमा सम्भावना रहँदा रहँदै पनि उच्च भन्सार दरका कारण सहज रूपमा जुन परिमाणमा निर्यात हुनुपर्ने, त्यो हुन सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ, नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालय र बंगलादेश सरकारबीच यी समस्या सामाधानका निम्ति छलफल भइरहेको छ। निकट भविष्यमै यी समस्याहरूको सामाधान हुन्छ होला। मैले भनेकै जस्तै ऐन, कानुन, नियम बने निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन पक्कै हुनेछ।

    प्रदेश १ बंगलादेश, भूटान, भारत र चीनका बोर्डहरूको नजिक छ तर अलैँची, सुपारी, चियालगायतका कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा किन अवरोध आउँछ?

    हामीले भारतको विकल्पमा अन्य बजार खोज्न सकेनौँ भने हाम्रो मुलुकको समृद्धि भाषणमा सीमित हुन्छ, व्यवहारमा सम्भव हुँदैन। हामीसँग सम्भावनाहरू छन्, यसमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले इच्छाशक्ति देखाउन जरुरी छ। मुलुकको व्यापार घाटा छ। यो घाटा पूर्तिका लागि निर्यातमा जोड दिन आवश्यक छ अनि मात्र मुलुकले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ। सरकारले अबका दिनमा एसियाका नयाँ बजारहरू खोज्न जरुरी छ। यसमा विशेष गरेर प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

    त्यसो भए प्रदेश र केन्द्र सरकारले एसियाका नयाँ बजार खोज्नुपर्ने बेला आएको हो?

    शान्ति, स्थायित्व, नेतृत्वको इच्छाशक्ति, राजनीतिलाई समृद्धिसँग जोड्न सके मात्र सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। सरकारले विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन लगेर सहजै बिक्री गर्ने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ।

    वाणिज्य महासंघ भनेको नेपालका सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो। उसले कसैको अधिकार खोस्दैन। हाम्रो पूर्वमा केही नयाँनयाँ साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले आफूहरूलाई बुझ्न सक्नुभएन। अलमल भएका कुराहरूलाई प्रस्ट गर्न सक्नुभएन।

    प्रदेश १ मा धेरै सानासाना व्यापारी उद्योगहरू छन्। मुलुकमा अहिले राजनीतिक स्थिरता पनि छ, किन उद्योगहरू नफष्टाएका हुन्?

    विगतमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व थिएन। त्यो एउटा कारण हो तर अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व छ। उद्योग र व्यापारका सन्दर्भमा उद्योगका नीतिहरू अब कुनै देशको मोडलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।

    हाम्रो नेपालमा सबैले एउटै काम गर्ने चलन छ। विदेशतिर नेपालको जस्तो छैन। हाम्रो उत्पादनको बजार भारत मात्र छ। स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने चलन छैन। यो पनि दुर्भाग्य छ। नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरू नेपालमै खपत हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। उत्पादन गरिरहेका उद्योगको अवस्था के छ? सरकारले कहाँ कसरी सहयोग गर्न सक्छ? भन्ने कुरामा ध्यान दिनुप¥यो। बैंकिङ समस्याहरू छन्। आज १४–१५ प्रतिशत बैंकको कर्जा छ।

    एउटा साधारण उद्योगले २० लाख रुपैँया ऋण लिएर सात–आठ प्रतिशत व्याज तिरेको हुन्छ। उसले यही कारणले उद्योगको विकास गर्न सकेको छैन। साना तथा घरेलु उद्योगमा बैंकको कर्जामा व्याजको समस्या छ। साना पुँजीका घरेलु उद्योगहरूलाई सरकारले सहयोग गर्नुप¥यो। त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका हुन्छ। साधारण सानो उद्योग खोल्नेले घरबार सबै बैंकमा राखेर लगानी गर्नेहरू छन्। वर्षैपिच्छे व्याजले आकाश छुने सरकारी नीति छ। यस्तैयस्तै विभिन्न समस्याका कारण उद्योग फष्टाउन नसकेका हुन्।

    केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रले प्रदेश र जिल्लाका संघका अधिकार खोस्यो भनेर केही विवाद सतहमा आएको थियो, के भएको थियो? कसरी मिल्यो?

    वाणिज्य महासंघ भनेको नेपालका सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो। उसले कसैको अधिकार खोस्दैन। हाम्रो पूर्वमा केही नयाँनयाँ साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले आफूहरूलाई बुझ्न सक्नुभएन। अलमल भएका कुराहरूलाई प्रस्ट गर्न सक्नुभएन। यसका कारणले केही समस्या आए बाहिरसम्म। जोजो साथीले महासंघको टीका टिप्पणी गर्नुभयो, पछि उहाँहरूले हामी भ्रममा रहेछौँ भन्नुभयो।

    वाणिज्य महासंघ सबैको साझा संगठन हो। प्रदेश वाणज्य महासंघ प्रदेशभरीको धरोहर हो। संरक्षण, हक अधिकार र न्याय दिलाउने संस्था हो। उद्योगी व्यवसायीको हरेक समस्यासँग जुध्नका निम्ति, सरकारसँग समन्वय गर्न महासंघ सदैव तयार छ। महासंघमा आउनुभएका नयाँनयाँ साथीहरूले बुझ्नुभयो। संस्थामा व्यक्ति हावी हुनुभन्दा पनि सँस्था हामी सबैको हो भन्ने बुझाइ हुन जरुरी छ।

    निजी क्षेत्रमा पनि अहिले राजनीति प्रवेश गरेको छ। धेरै साथीहरू राजनीतिमा पनि छन्। निजी क्षेत्रमा पनि आएर काम गरेका छन्। बुझाइमा समस्या हुँदा केही समस्या आयो। प्रदेश १ मा कोही त्यस्ता अलमलिएका साथीहरू छन् भने प्रदेश महासंघको छाताभित्र आएर उहाँहरूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू भए, संस्थाका अधिकार खोसेको अनुभव भएको भए छलफल गर्न तयार छौँ।

    प्रदेश महासंघले झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाका संघलाई आफ्नो ठान्यो, पहाडी क्षेत्रमा पर्ने खोटाङ, ओखलढुंगाका जिल्ला संघलाई हेरेन भन्ने आरोप लागेको छ नि?

    आरोप प्रत्याआरोप भन्ने कुरालाई कसरी लिने? संखुवासभामा, ओखलढुंगामा, खोटाङमा धेरै कार्यक्रमहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पठाएको छ। ओविओपी, ओडिओपी तथा कृषिका कार्यक्रमहरू छन्। साथीहरूले त्यो भुल्नुहुँदैन। केन्द्र, प्रदेशले जिल्लामा पठाएका कार्यक्रमहरू छिट्टै भुलियो भने त्यो अन्यथा हुन्छ। महासंघ केन्द्रले कृषिजन्य उद्योग कार्यक्रमहरू, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङमा पठाएको छ। नयाँ साथी आएको भए थाहा नहुन सक्छ। संस्थाको आन्तरिक मर्म, भावना, उद्देश्य, संस्थाको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि नभएर साथीहरू अलमलिएको जस्तो लाग्छ।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]