काठमाडौंः सरकारले यातायात समितिहरूका रोक्का गरिएका खाता नखुल्ने जनाएको छ। यातायात समितिलाई कम्पनीमा लैजाने निर्णय भएसँगै सरकारले यातायत समितिका बैंक खाता रोक्का गरेको छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि सरकारले बैंक खाता रोकेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले समिति खारेज गरेर कम्पनीमा जाने निर्णय भइसकेकोले रोक्का खाताहरू नखुल्ने बताए। रोकिएका खाता खोल्नु गैर कानूनी हुने समेत उनले बताए। यातायात समितिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैर नाफामुलक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका थिए। अब ती संस्थाहरूको नवीकरण नहुने भएसँगै बैंक खाताको रकम स्वतहः राज्यको सम्पत्ति हुने महासेठले बताए।
‘अब बैंक खाता खुल्ने कुनै पनि सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘समितिहरूको अस्थित्व नै नभएपछि ती समितिलाई रकम प्रयोग गर्न दिनु गैर कानुनी हो।’ उनले अब यो रकम राज्यको सम्पत्ति भएको बताए। रकमलाई के कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषदको अधिकारको विषय रहको उनले बताए।
‘रकम यातायत क्षेत्रकै सुधारका लागि प्रयोग हुन सक्छ वा राज्यले उपयुक्त ठानेको अरु ठाउँमा प्रयोग हुन्छ,’ महासेठले भने, ‘यसमा मन्त्रालयको कुनै पनि भूमिका हुँदैन, सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो।’
उनले सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै समितिहरु खारेज भएको बताए। ‘जनताले सिन्डीकेट अन्त्यको महशुश गर्न पाएका छैनन्, तर मंसिर पछि महशुश गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘मंसिरसम्मका लागि समितिहरुलाई कम्पनीमा जाने म्याद दिइएको ।’ उनले सडकमा अझै नयाँ गाडी र कम्पनीहरु नआएको सिन्डिकेट अन्त्यको अभास नभएको बताएका हुन्।
संसदको विकास तथा प्रविधी समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताए। यातायात व्यवसायीले दशैंको अग्रीम टिकट बुकिङ खोल्नको लागि १० प्रतिशत भाडा बृद्धि र रोकिएका खाता फुक्का हुनु पर्ने माग गरेका थिए। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लवण्ड्यकुमार ढकालले सोही बमोजिकको आश्वासन पनि दिएका थिए। तर मन्त्री महासेठकले रकम फुक्का नहुने बताएका हुन्।
समितिका खातामा कति रकम छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। तर करोडौं रकम खातामा भएको अनुमान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।