थाहा संवाद

‘कर उठाउँदा जनतालाई मर्का हुने गरी काम गर्नुहुँदैन’
SHARES

असोज १०, २०७५

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) अहिले एकीकरणलाई मूर्तरूप दिन अग्रसर भएको छ। केन्द्रमा एकीकरण सकिए पनि तल्ला कमिटीसम्मको एकता भने अझै हुन सकेको छैन। नेकपाको सचिवायलले प्रदेश कमिटीमा चार जनालाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन हुन नसक्दा प्रदेश कमिटीले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

    विभाग, जनवर्गीय संगठन र तल्लो तहमा पनि अन्योल र असन्तुष्टि व्याप्त छ। विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेका नामहरूप्रति पनि असन्तुष्टि पोखिएका छन्। नेकपाको एकीकरण प्रक्रियासँगै सरकार संचालनलगायतका विषयमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश ७ का इञ्चार्ज भीम रावलसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    केन्द्रमा पूर्ण र प्रदेशमा आंशिक एकीकरण त भयो, अब तल्लो तहसम्मको एकीकरणको काम के भइरहेको छ?

    अहिले प्रदेशस्तरमा केही पदाधिकारीहरू चयन भए पनि एकीकरणले प्रदेशमा पनि पूर्णता पाएको छैन। जिल्लास्तर र जिल्ला मातहतका कमिटीहरूमा पनि हामीले एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। जिल्लास्तरभन्दा तल्ला तहका कमिटीहरूलाई प्रदेशको वर्तमान पदाधिकारीको माध्यमबाट अघि बढाउने तयारी केन्द्रले गरेको छ। तर जिल्लास्तरमा केही मिलाउनुपर्नेछ। त्यो हामीले केन्द्रमा भनिरहेका छौँ। हामी केही कमिटी प्रणालीलाई मिलाएर यो एकीकरणको कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने पक्षमा छौँ। 

    कहिलेसम्म टुंगिन्छ त एकता?

    जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरमा हामीले यो काम पहिले नै सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो तर तीब्र गतिले काम अघि बढ्न सकेन। हामीले प्रतिवेदन पहिले नै बुझाइसकेका थियौँ। अहिले दुई अध्यक्षबाट अर्काे परिपत्र जारी गरिएको छ। त्यो परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु छ। सविकका जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई थप अख्तियारी दिएर एकतालाई सहज बनाउने कुरा छ। पार्टीको माथिल्लो तह अर्थात् अध्यक्षको तहबाट यस विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्ने कुरा छ जस्तो लाग्छ।

    विगतमा प्रदेश र जिल्लाका पदाधिकारी सिफारिस र छनोट गर्दा विधि–विधान कुल्चिएको आरोप पनि लागेको थियो। अब कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ?

    हाम्रा कार्यकर्ता तथा थुप्रै नेताहरूले पार्टी यति ठूलो भइसकेपछि यो एउटा विधि, प्रणाली प्रक्रियाबाट मात्रै चल्न सक्छ भन्नु स्वाभाविक हो। किनभने यति ठूलो पार्टी विधि, विधान र प्रणालीबाट अघि बढाइएन भने यसलाई नियमन गर्न सकिँदैन। त्यस कारण त्यसरी पार्टी अघि बढाउनुपर्छ भन्नेलाई म स्वागत गर्छु। विगतमा देखिएका केही कमी कमजोरीलाई हल गरेर अघि बढ्नेछौँ।

    पार्टीले गठन गरेको सचिवालयप्रति तपाईं सुरुदेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। नेतृत्वले अवमूल्यन गर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि रुष्ट हुनुहन्छ कि प्रदेशको इञ्चार्ज पाएपछि खुसी हुनुहुन्छ?

    होइन, रुष्टता मैले कहिले पनि प्रकट गरिनँ। मैले सुरुमा पनि गरिनँ अहिले पनि गरेको छैन। मेरो भनाइ के मात्र छ भने जुन हाम्रो स्थायी कमिटी गठन भयो, त्यो स्थायी कमिटी भइसके पनि राजनीतिक र संगठनात्मक कामहरू अघि बढाउनु छ भन्ने मान्यताहरू थियो। विधानमा पनि त्यही कुरा लेखिएको थियो। तर पछि गएर त्यो विधानमा स्थायी कमिटीमा कतिपय सदस्यहरूले भनेभन्दा केही फकर ढंगले आयो। त्यो आइसकेपछि पुनः छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। सचिवालयमा कुन पदका को कहाँनिर भयो भन्ने कुरा पार्टीको नेतृत्वको कुरा हो। यस सम्बन्धमा अरू छलफल भएको छैन।

    स्थायी कमिटी दुई पटक मात्रै बस्न भ्याएको छ। त्यति धेरै सक्रिय पनि भएको पाइँदैन। यसलाई पार्टीले ‘सेरेमोनियल’ बनाउन खोजेको हो र?

    ‘सेरेमोनियल’ त बनाएको छैन, त्यसलाई विधानमा अधिकार दिइएको छ। यद्यपि, त्यसका बैठकहरू कतिकति अवधिमा बस्ने भन्नेबारे त्यति स्पष्ट भएको छैन। हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। 

    प्रदेश ७ मा इञ्चार्ज पनि तत्कालीन एमालेकै, अध्यक्ष पनि सोही दलको, फेरि तत्कालीन माओवादी नेता पूर्वमन्त्री लेखराज भट्ट पदाधिकारीभित्रै पर्नुभएन। यो गुटबन्दीको परिणाम होइन र?

    यो मलाई थाहा छैन। योचाँहि सचिवालयलाई सोध्नुपर्छ। को परे, को परेनन् भन्ने विषयमा आआफ्नो धारणा हुन्छ। यसमा मैले थप टिप्पणी गर्नु त्यति उचित हुँदैन।

    उहाँलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर मनाइएको हो भन्ने कुरा आएको छ नि?

    त्यो मलाई जानकारी छैन।

    यहाँ मन्त्रीज्यूले हाम्रो काम झण्डा हल्लाउने मात्रै होइन, अन्य काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो भनेर ताकेता गरिरहनुभएको छ। प्रदेश सरकार कानुन निमार्णमा केन्द्रित भएका कारण पनि अनुभूति गर्न नसकिएको हुनसक्छ। कानुन बनिसकेपछि प्रदेश सरकारको जनताले आभास गर्नेछन्।

    पूर्वएमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल र अन्य केही नेताहरू एकीकरणपछि किन ओझेलमा पर्नुभयो अहिले?

    नेपालको इतिहासमा मैले थाहा पाएसम्म एउटा कुनै अपराधका मुद्दामा यति धेरै प्रहरी निलम्बन भएको र डिआइजी स्तरको छानविन टोली बनेको सायदै होला। त्यस कारणले गर्दा घटनामा सरकारले ध्यान दिएन भन्ने होइन। पीडित पक्षले १०–१० लाख रुपैयाँ पाएकै छन्। हामीले पटक पटक यस विषयमा ध्यान दिएका छौँ।

    उहाँलाई नै प्रश्न गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला। उहाँ सचिवालयमा हुनुहुन्छ। पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। मैले ओझेलमा पर्नुभयो भएन भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्न अलिक उपयुक्त नहोला कि!

    तपाईं त प्रदेश ७ को इञ्चार्ज, अब पार्टी जस्तै सरकारलाई पनि सुदृढ बनाउने विषयमा ध्यान जाला? केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले अधिकार दिएन भन्ने गुनासो पनि छ नि?

    सविधान हेरौँ न अधिकार कति छ? केन्द्रको अधिकार, प्रदेशको अधिकार, स्थानीय तहको अधिकार, त्यसैमाथि साझा अधिकार पनि दिएको छ। अधिकार कम भयो भन्ने होइन, अधिकार धेरै भएर यो अधिकार प्रयोग गरौँ कि त्यो अधिकार प्रयोग गरौँ भन्ने भएको भने हुनसक्छ। त्यो अन्योल पनि अब धेरै रहँदैन। 

    प्रदेश सरकारका सात महिनालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने झण्डा हल्लाउनेबाहेकको काम भएको पाइँदैन। यतिका लागि मात्रै गठन भएको हो त प्रदेश सरकार? 

    संघीयता नयाँ प्रयोग भएका कारण केही अन्योल हुनसक्छ तर मलाई लाग्दैन कि यहाँ मन्त्रीहरूले झण्डा हल्लाउनेबाहेकका अन्य केही काम गरेनन्। पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र अपर्याप्त भौतिक संरचनाका बीचमा पनि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणलाई तीब्रता दिएको छ। यहाँ मन्त्रीज्यूले हाम्रो काम झण्डा हल्लाउने मात्रै होइन, अन्य काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो भनेर ताकेता गरिरहनुभएको छ। प्रदेश सरकार कानुन निमार्णमा केन्द्रित भएका कारण पनि अनुभूति गर्न नसकिएको हुनसक्छ। कानुन बनिसकेपछि प्रदेश सरकारको जनताले आभास गर्नेछन्।

    तपाईंहरू ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को कुरा गर्नुहुन्छ। सरकारको सात महिनामा नागरिकले कर बढाएको भन्दा अरू केही जानकारी पाउन सकेका छैनन्। कर बढाएर मात्रै मुलुकको समृद्धि हुन्छ त?

    यो करलाई अलिक सन्तुलित अवस्थामा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जनतालाई अनावश्यक भार दिने र त्यो कर नलाउँदा पनि हुने वा लगाउनु नपर्ने अवस्थामा कर लगाउनुहुँदैन। सरकारको तर्फबाट प्रधामन्त्रीज्यूले त्यस्तो भन्नुभएको मलाई याद छ। हामीले प्रदेश सरकारलाई सामान्य जनताको जीवनस्तरमा झन् प्रतिकूल पार्ने कर नलगाउन भनेका छौँ तर कर उठाउनै हुन्न भन्ने अर्काे अतिवादका तर्फबाट कुरा गर्नुहुँदैन। किनभने कर त जहाँ पनि उठाउने कुरा हो तर त्यो कर उठाउँदा जनतालाई मर्का हुने गरी काम गर्नुहुँदैन। त्यसलाई त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ।

    मुलुकमा दिन प्रतिदिन बलात्कार, हत्या, हिंसा बढिरहेका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पनि दुई महिना बितिसक्यो। एउटा अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसक्ने यति कमजोर हो र सरकार?

    नेपालको इतिहासमा मैले थाहा पाएसम्म एउटा कुनै अपराधका मुद्दामा यति धेरै प्रहरी निलम्बन भएको र डिआइजी स्तरको छानविन टोली बनेको सायदै होला। त्यस कारणले गर्दा घटनामा सरकारले ध्यान दिएन भन्ने होइन। पीडित पक्षले १०–१० लाख रुपैयाँ पाएकै छन्। हामीले पटक पटक यस विषयमा ध्यान दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले स्वयं यस विषयमा गम्भीर चासो प्रकट गर्नुभएको छ। अब जुनसुकै व्यक्ति होस्, त्यो कानुनको दायराबाट उम्किन सक्दैन। यस्ता घटनामा नेपाल सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

    तपाईंले दिनुभएको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो। पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि आन्दोलन उग्र बनाउने गरी के भन्नुभएको थियो?

    निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना निकै विडम्बनापूर्ण हो। त्यसमा संलग्नहरू जो कोहीलाई पनि छोड्नुहुँदैन। कुनै पनि अवस्थामा छानविनमा कमजोरी हुनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। मैले यही कुरा अन्तर्वार्तामा भनेको छु। यसमा हामी सबैसँग भएको सूचना दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गरौँ भनेको हुँ। 
    तर अब घटना घटेको छ, भीमदत्त नगरपालिका बेदकोटमा वा त्यो भन्दा २५ किलोमिटर पर गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको थाहा पाएपछि आक्रमण गर्नु वा अन्य ठाउँमा अराजक भयो भने प्रहरीको ध्यान अन्तै मोडिन सकिन्छ र त्यो होहल्लामा अपराधी जोगिन सक्छ। त्यस कारण हामीले पनि त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यहाँ केही राजनीतिक दलबाट घटनालाई मोड्न खोजिएको सूचना पाएपछि यदि त्यस्तो हो भने त्यो बन्द गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यस्तो भनेको हुँ। त्यसमा रिसाउनुपर्ने कुरोचाहिँ केही देख्दिनँ।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहाखबरका कैलाली संवाददाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]