कांग्रेस सभापति शक्तिशाली बन्दै, संसदीय दलको नेता बन्न सजिलो बाटो

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास हुँदै आएको छ। प्राय निर्णयहरू एकअर्काको सहमतिमा हुने गरेका छन्। तर परिमार्जन गरिएको विधानको मस्यौदामा पार्टीको एकल नेतृत्वलाई बढवा दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि कांग्रेसमा यसअघि प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा नै हुने गथ्र्यो। धेरै जसो समयमा संसदीय दलको नेताका लागि सहमति हुने गर्थे र सहमति हुन नसके निर्वाचनको माध्यमबाट दलको नेता चुनिँदै आइएको छ।

तर नयाँ विधानमा सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउँदै यदि सभापति प्रतिनिधिसभा सदस्य भए स्वत संसदीय दलको नेता हुने बैकल्पिक प्रस्तावमा समेटिएको छ। तर सभापतिलाई सिधै संसदीय दलको नेता बनाउन नहुने कांग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसी बताउँछन्। ‘ संसदीय दलको नेता सभापति नै हुनुपर्छ भन्ने विषय उठ्नु गलत हो’, उनले भने, ‘हामीले यो विषयमा पार्टीमा गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो प्रकृया गलत हो।’

कांग्रेसको विधान २०१७ (२०६६ छैटौँ संशोधन) को २४ दफामा सभापतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा १२ उपदफामा समेटिएका थिए। विधानमा मस्यौदा समितिले छलफलका लागि ल्याएको विधानमा भने १३ उपदफा सभावेश गरिएको छ। १२ वटा उपदफामा यसअघि भएका कतिपय काम कर्तब्य र अधिकारलाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ। तर अन्तिम उपदफामा सभापतिलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ।

दफा २४ को उपदफा १३ मा पार्टीको विधानविपरीत कार्य गरेको भए सभापतिले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘पार्टीको विभिन्न तहका क्रियाशील सदस्य पार्टीको नीति कार्यक्रम एवं विधानविपरीत कार्य गरेको महशुस भई प्रमाणसमेत भएमा तत्काल सभापतिले त्यस्ता व्यक्ति निलम्बन गरी सोको सम्पूर्ण तथ्य सत्य छानविनका लागि अनुशासन समितिमा प्रस्ताव पठाउनेछ।'

उक्त प्रस्तावमा अनुशासन समितिले छलफल गरी विधानविपरीत कसुर ठहर भएमा सो ठहरसहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा अन्तिम कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। उक्त क्रियाशील व्यक्ति दोषी भए निश्काषन हुनेछ, प्रस्तावित विधान मस्यौदामा भनिएको छ। यस्तै, बैकल्पिक प्रस्तावमा समेत संसदीय दलको नेता स्वत सभापति हुने उल्लेख गरेर सभापतिलाई निकै शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ।

यस्तै प्रस्तावित विधानमा सभापतिले सोझै केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू मनोनित गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि कांग्रेसमा सभापतिले पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने र सबैको सहमतिमा केन्द्रीय समितिले पारित गर्ने गरिएको थियो।

छलफलमा प्रस्तुत भएको विधानमा अहिले नेताहरूका आफ्नै तर्क छन्। सभापति पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई सही ढंगमा अघि बढाउन शक्तिशाली सभापति बनाउनु राम्रो भएको तर्क राख्दै आएका छन्। तर सभापतिइतरका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाले अझ निरंकुश बन्न विधानमा यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

यो प्रस्तावित विधानले पार्टीलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउन खोजेको नेता केसीको आरोप छ। कांग्रेसमा लामो समयदेखि सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास भइरहेकाले यसरी व्यक्तिकेन्द्रित बनाएर नेतृत्वलाई थप निरंकुश बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। ‘हामीले लामो समयदेखि सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्दै आएका छौँ। अहिले नै सभापतिय पद्धतिमा जान सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थमा सामूहिक नेतृत्वबाट सबै कार्यकर्तामा ऊर्जा ल्याउन जरुरी छ।’

नेपालको संविधानको धारा २०६९ को उपधारा ४ (ख) मा राजनीति दल सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सबै राजनीतिक दलको संघीय र प्रदेश तहमा निर्वाचित पदाधिकारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कांग्रेसमा सबै पदाधिकारी मनोनित गर्ने वा केही निर्वाचित गरेर अधिकांश मनोनित गर्ने दुई बिकल्प आएको छ। पार्टी संविधानको मर्मविपरीत जान नहुने केसी बताउँछन्। ‘नेपालको संविधानले पार्टीको विधान पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेको छ। तर हामीचहिँ संविधानको विपरीत मनोनित गर्ने विधान बनाउने?’, उनले भने,‘हामी संविधानको विपरीत जानुहुँदैन। यो गलत प्रक्रिया हो।’

कांग्रेसमा जुनसुकै निर्णय प्रक्रियामा गुटगत प्रभाव देखिन्छ। विधान मस्यौदा समिति पनि गुटगत भागबन्डामा बनेको छ। त्यसो भए विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दा पनि गुटगत प्रभाव पर्‍यो भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा केसीले भने,‘ मस्यौदा समितिमा अहिले नै गुटगत प्रभाव पर्‍यो भन्ने अवस्था छैन समितिले सबै दृष्टिकोणबाट छलफलका लागि खुल्ला गरेको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय समितिमा प्रश्तुत गर्दा कस्तो विधान मस्यौदा प्रश्तुत गर्छ त्यसमा भर पर्छ।’