काठमाडौं : सरकारले यातायात क्षेत्रको समग्र समस्या हेर्ने र नियमन गर्नेगरी यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात प्राधिकरण गठनको तयारी भइरहेको जानकारी गराएका हुन्।
‘यातायातको सबै मुद्दा मन्त्रालयसँग ठोकिने भयो, यसका लागि यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने योजनामा छौँ’, बुधबार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री महासेठले भने।
मन्त्री महासेठका अनुसार सरकारले प्राधिकरणका विषयमा अध्ययनका लागि समितिसमेत गठन गरेको छ। उक्त समितिले यातायात प्राधिकरणले कस्तो काम गर्ने? प्राधिकरणलाई कसरी अघि बढाउने? भन्ने विषयमा अध्ययनपछि विस्तृत छलफल गरेर सुझाव दिने मन्त्री महासेठले बताए। ‘अध्ययनका लागि एउटा समिति गठन भएको छ, यो समितिको अध्ययनपछि व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याइनेछ’, मन्त्री महासेठले भने। महासेठका अनुसार यातायात क्षेत्रको सम्पूर्ण काम गर्ने र नियमन गर्ने जिम्मा प्राधिकरणको हुनेछ।
अहिले यातायात व्यवस्था विभागले गरेका कतिपय काम र थप नियमनको पाटो प्राधिकरणले हेर्नेछ। सरोकारवालाहरूले भने सरकारले सरकारी खर्च बढाउने गरी संस्थाहरू बढाउँदै जाँदा राज्यलाई ठूलो भार पर्न सक्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
सरकारलाई विकास र आगामी योजनाका लागि सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै अर्को संस्था सरकारले जन्माउने निर्णय गरिसकेको छ। यही भूमिकाका लागि अर्को संस्थाका रूपमा ‘थिंक ट्यांक’ (विज्ञ समूह) गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। यो समिति पनि प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेर पनि छुट्टै निकायको रूपमा काम गर्ने बताइएको छ।
विभाग तथा समितिहरू भएकमा नियमनको नाममा प्राधिकरण गठन गर्ने कार्य भएको छ। यसअघि सरकारले बिमा ऐनबाट अहिलेको बिमा समितिको ठाउँमा बिमा प्राधिकरण रहने व्यवस्था गरेको छ।
यातायात गठनपछि यातायात व्यवस्था विभागको कस्तो भूमिका रहने भन्ने विषयमा भने उल्लेख गरिएको छैन। मन्त्री महासेठले यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याए।
यातायात क्षेत्रको नियमन र सिन्डिकेट अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र पुराना कार्यविधि हटाएर नयाँ कार्यविधि बनाएको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा बटुलेका तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईबाट गम्भीर त्रुटिहरू भएको संकेतसमेत गरे। ‘तत्कालीन समयमा विभागको महानिर्देशक जो भए पनि त्रुटिहरू भएका छन्, मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएको भएर जिम्मा लिनै पर्यो’, मन्त्री महासेठले भने।
उनले कार्यविधिमा त्रुटि भएकै कारणले गर्दा भदौ मसान्तमा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीलई मंसिर मसान्तसम्मको अवधि दिइएको दावी पनि गरे। उनले नयाँ महानिर्देशक आएपछि यातायात व्यवस्था विभागका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको समेत जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।