नगर प्रमुख नै सडकमा उत्रिएर आगो लगाउने चेतावनी दिएपछि...

|

धनगढी : प्रदेश ७ को स्थायी राजधानीका विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष बीच मतभेद देखिएको छ। बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सत्तारुढ दलले समर्थन गरे पनि विपक्षी दलले भने कडा विरोध गरेका छन्।

सुझाव समितिले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गरेको थियो। बुधबारको बैठकमा उक्त विषयमाथि छलफल भएको हो।

सत्तारुढको समर्थन, विपक्षीको विरोध

बुधबारको प्रदेशसभामा धारणा राख्नेहरूमध्ये सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रतिवेदन उपयुक्त रहेको बताएका छन्। उनीहरूले नमूना राजधानी निमार्णका लागि समितिले उपयुक्त क्षेत्र सिफारिस गरेको बताएका हुन्।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनियस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले समितिले दीर्घकालीन सोचका साथ राजधानीको नाम सिफारिस गरेको बताए। ‘हामी पहिलो स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने ऐतिहासिक काम गरिरहेका छौँ' सांसद रावलले भने 'त्यसको लागि कैलालीको गोदावरी तेघरीभन्दा अर्को उपयुक्त क्षेत्र हुनै सक्दैन थियो।’ त्यहा प्रयाप्त भूगोल भएका कारण राजधानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण संरचना सहजै बनाउन सकिने बताए।

सत्तारुढ दलका अर्का सांसद हर्कबहादुर कुवँरले प्रदेश ७ को नौवटै जिल्लालाई सहज हुनेगरि राजधानी तोकिएको बताए। ‘त्यहाँ जंगल छ भन्छन्। हेर्न जाउँ त, झाडीँ बाहेक केही छैन, यस्तो ठाउँ अन्त कही पाइन्छ?’ कुवँरले प्रश्न गरे।

प्रदेशसभामा धारण राख्ने सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले राजधानी ‘गोदावरी’ र नाम ‘सुदूरपश्चि’ हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। विपक्षी दलका सांसदहरूले भने समतिको प्रतिवेदनको कडा विरोध गरेका छन्। छलफलमा सहभागि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले हचुँवाको भरमा समितिले सिफारिस गरेको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले जंगल फडानी गरेर राजधानी बनाउनु उपयुक्त नहुने बताए। ‘अस्थायी राजधानीमा अहिलेसम्म भौतिक संरचना निमार्ण गर्न अर्बौं रकम खर्च गरेर सात महिनापछि अन्तै राजधानी सार्ने कुरा मान्य हुँदैन’ सांसद रावलले भने ‘स्थायी राजधारी धनगढी मै हुनुपर्छ। समितिको प्रतिवेदनप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ।’ उनले प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटी रहेको बताए।

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद भरतबहादुर खड्काले समितिको प्रतिवेदन निर्देशित भएको आरोप लगाए। ‘तराइको उर्भर भूमिलाई राजधानी बनाएर पहाडलाई रित्याउने काम गर्नु हुँदैन’ खड्काले भने ‘मैले पटकपटक भनेको छु, यसले दीर्घकालीन असर पार्छ।’ उनले डोटीको दिपायल  राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको तर्क गरे।

समितिले राजधानी गोदावरी सिफारिस गरेको भन्दै संसदमा नेपाली कांग्रेसका डिल्लिराज पन्त कड्किए। ‘पहिलो सरकारलाई यहाँ राखिएको हो, अहिले के पुगेन र हटाइदै छ त्यो हामीलाई स्पष्ट चाहिन्छ’ पन्तले भने।

कांग्रेसद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

प्रदेशको स्थायी राजधानीका विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। बुधबार बैठक सकिएलगत्तै कांग्रेसका डिल्लिराज पन्तले कैलालीको धनगढीलाई स्थायी राजधानी तोक्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

उनको प्रस्तावलाई कांग्रेसकै कुमारीनन्दा बमले समर्थन गरेकी छन्। प्रदेश ७ को स्थायी राजधानीका लागि हालको अस्थायी राजधानी नै सबैभन्दा बढि उपयुक्त रहेकाले संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराएको पन्तले बताए। 'अहिलेसम्म करोडौँ रकम यहाँ खर्च भएको छ, अब राजधानी सार्नु भनेको आर्थिक भार थाप्नुपनि हो', पन्तले भने 'धनगढीमै स्थायी राजधानी तोकिनु पर्छ।'

नगर प्रमुख नै सडकमा उत्रिएर आगो लगाउने चेतावनी दिएपछि...

बुधबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक सुरु भएपछि प्रदेशसभाभित्र राजधानी र नामको विषयमा छलफल भइरहँदा प्रदेशसभा भवन बाहिर भने नाराबाजी भइरहेको थियो। प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी रहेको क्षेत्रबाट राजधानी गोदावरी लैजाने सुझाव आएपछि धनगढीमा विरोध सुरु भएको हो।

प्रदर्शनका क्रममा 'प्रदेश ७ को राजधानी धनगढी कायम गर', 'गोदावरी मान्दैनौं', 'जंगल फँडानी गरेर राजधानी बनाउन पाइँदैन', 'मुख्यमन्त्री राजीनामा दे' लगायतका नाराबाजीसहित प्रदेशसभा अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन भएको थियो।

विरोधमा धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वड पनि उत्रिएका थिए। उनले आन्दोलनलाई समर्थन मात्रै गरेनन् धनगढीबाट राजधानी सार्न खोजे सांसद बस्ने ठाउँमा गएर आगो लगाउन समेतपछि नहट्ने चेतावनी दिए। ‘प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट अन्तत्र सार्न जुन षड्यन्त्र गर्दैहुनुहुन्छ, यसको विरुद्धमा जनप्रतिनिधि मात्रै होइन जनता पनि जाग्ने छन्। यस्तो अवस्था आयो भने जलाइने परिस्थिति आउन सक्छ’ नगर प्रमुखले आक्रोस पोखे। उनले प्रदेश ७ का सांसद भूमाफिया र तस्करीको पक्षमा लागेको आरोप लगाए।

अब के हुन्छ?

प्रदेश ७ को संसदमा सात महिनापछि नाम र राजधानीबारे छलफल सुरु भएको हो। साउन १४ गते सभाभुख अर्जुनबहादुर थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। भदौ पाँच गते समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदन बुझएको एक महिना चार दिनपछि मंगलबा प्रदेशसभामा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन टेवल गरिएको थियो। बुधबार उक्त प्रतिवेदनमागि छलफल भएको छ। बुधबार नै विशेष सुझाव समितिका संयोजक तामाङले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समितिको प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। ‘बुधबार दुई वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा त्यसमाथि छलफल हुनेछ’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले जानकारी दिए।

बुधबार २२ जनाले धाराण राखेपछि समितिका संयोजक तामाङले छलफलमा उठेका बिषयहरूमा जवाफ दिएका थिए। बुधबारपछि अर्को बैंठक शुक्रबार आह्वान गरिएको छ। शुक्रबारको बैठकमा पहिले तामाङले राजधानी र नामको सम्बन्धमा तयार गरेको प्रतिवेदन पारितका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने र उक्त प्रस्ताव परित नभएको अवस्थामा मात्रै विपक्षीले दर्ता गराएको प्रस्ताव पेस हुने सचिवालयका सचिव शर्माले बताए।

‘सुरुमा समितिको प्रतिवेदन पेस हुन्छ, त्यसमा दुई तिहाइ नपुगेको अवस्थामा प्रतिपक्षको पेस हुन्छ।’ सचिव शर्माले भने ‘दुई तिहाइ पुग्न ३६ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेश सातमा सभामुख सहित ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपाका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ जना र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको २ जना रहेका छन्। सहमति नभएको अवस्थामा नेकपाको प्रदेश ७ मा स्पष्ट दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छ।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.