विराटनगर : प्रदेश १ प्रदेशसभाले २१औँ विधेयकको रूपमा प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।
प्रदेशसभाले यसअघि २० वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले १० वटा विधेयक पारित गरेको थियो भने दोश्रो अधिवेशनबाट ११ वटा विधेयक पारित भएका छन्।
प्रदेशसभामा हाल अन्य चारवटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन्। सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदको प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा पेस भएको छ। बुधबारको बैठकमा समितिका अध्यक्ष लोकप्रसाद संग्रौलाले समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ भने संसदीय समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ। यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेशसभाले सैद्धान्तिक छलफल सकाएर संसोधनको समय दिएको छ।
प्रदेशसभाको चालु अधिवेशमा अहिले पेस भएका यी चारवटा विधेयक पास गरी प्रदेशसभा अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ। असोजको तेस्रो साता प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य हुने संभावना छ।
अखण्डता विरोधीलाई कारबाहीको माग
मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउने भन्दै सीके राउतले गर्दै आएको गतिविधिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने विषय प्रदेश संसदमा उठेको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद इन्दीरा राईले राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा भइरहेको गतिविधिलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताइन्।
संविधान दिवसका दिन सुरक्षा घेराभित्रै जनकपुरमा विखण्डनकारीको सभा हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै सांसद राईले सबै दल, संसद र सकार यसबारे सचेत हुनुपर्ने बताइन्। संविधानप्रतिको असहमति राख्न सकिए पनि राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध जानेलाई छुट दिन नहुने उनको भनाइ थियो।
प्रदेशसभाको शून्य समयमै बोल्दै अर्का सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले महिलामाथिको हिंसा, बलात्कार र हत्या रोक्न इन्टरनेटमा अश्लील तस्वीर र भिडियोलाई रोक लगाउनुपर्ने बताइन्। मदिराको खुलेआम बिक्री र लागूऔषधका कारण पनि महिला पनि महिला हिंसा बढेकाले त्यसमा रोक लगाउँदै कानुनको बारेमा पनि सचेतना फैल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
झापाका सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पनि चिया मजदुरहरुले नपाइरहेको बताउँदै श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्ने चिया उद्योगीलाई कारवाहीको माग गरे। अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले दैनिक ५८७ रुपैयाँ प्राप्त गर्दा पनि चिया मजदुरहरूलाई ३८५ रुपैयाँ दिनसमेत उद्योगीहरूले नचाहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
मोरङका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले उत्तरी मोरङमा आपराधिक घटना बढेको भन्दै त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। उनले खोलाजन्य पदार्थको जथाभावि उत्खनन्मा पनि रोक लगाउनुपर्ने बताए। सांसद सावित्राकुमारी रेग्मीले मानसिक अपांगता भएकाहरूको उपचार र संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने माग गरिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।