काठमाडौं : संघीय संरचनाअनुसार नेपाली कांग्रेसलाई बदल्न तयार पारिएको पार्टीको प्रारम्भिक विधानमा सुझाव संकलन भइरहेको छ। सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्दै विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय कार्यकर्ता तहबाट सुझाव लिएर विधानलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। विधानमा थपिएका कतिपय विषयले लामो समयदेखि सामूहिक नेतृत्वबाट चल्दै आएको कांग्रेसलाई एकल नेतृत्वमा लान खोजेको देखिन्छ।
विधानका केही धारा संविधानविपरीत जस्तै छन्। जब विधान मस्यौदालाई छलफलका लागि प्रस्तुतत गरियो, त्यसयता कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले विरोध गर्दै आएका छन्।
पार्टी नेतृत्वलाई निरंकुश बनाउने गरी विधान तयारी गरिएको उनले आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसै विषयमा नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग थाहाखबरकर्मी चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
तपाईंले विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा फरक मत राख्नुभएको छ नि, किन?
अहिलेको सन्दर्भमा विधान भनेको सबैको सहमति र सहकार्यमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको जुन चुनौतीमा कांग्रेस छ, त्यसलाई नयाँ गति, उत्साहसँगै अहिले देखिएको गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत प्रक्रिया निर्माण गर्ने गतिले अघि बढ्न आवश्यक छ।
त्योसँगै सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने संविधान हो। त्यसभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। हामी सहमति र सहकार्यका बीचबाट अघि बढ्नुपर्छ। अहिले विभिन्न विचार आएका छन्। सभापतीय पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने पनि प्रस्ताव आएको छ। यो प्रस्ताव १२औँ महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति गिरिजाबाबुले पनि राख्नुभएको थियो। त्यसबेला पनि मैले सोझै हुँदैन भनेको थिएँ। उहाँले विपीकै सिद्धान्तअनुसार सभापतित्व प्रणालीमा जाऔँ भन्नुभएको थियो। त्यो बेला जहानियाँ राणा शासनको विरुद्ध लड्नुपर्ने थियो। त्यो बेला शक्तिलाई केन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर अहिले त अर्धसामूहिक नेतृत्वमा हामी गइसक्यौँ। अब त फर्कन सक्ने अवस्था छैन।
यसरी सभापतित्व प्रणाली लागू गर्न खोज्नु भनेको सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘पावर’ देखाउन खोजेको हो भन्ने आरोप पनि छ नि?
म अहिले को व्यक्तिले के गर्यो भन्नेतर्फ जाँदिनँ। सभापतिलाई बलियो बनाएर संस्था बलियो हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। तर अहिले न विधानले दिन्छ, न जनभावना यस्तो छ, न त यो पद्धतिबाट अहिलेको अवस्थालाई सामना गर्न नै सकिन्छ। त्यस कारण सामूहिक नेतृत्व पद्धति नै आवश्यक छ।
अझ म त संसदीय समिति र निर्वाचन समिति पनि महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा राख्छु। सामूहिक नेतृत्वले मात्र पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन्छ।
कांग्रेसमा कुनै एउटा निर्णय गर्न अहिलेसम्म सबैको सहमति आवश्यक ठानिँदै आएको छ। यसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा पनि समस्या भए भन्ने गुनासो छ। यसरी हेर्दा एकल नेतृत्व प्रणाली राम्रै हुन्छ नि, होइन र?
एकल नेतृत्वको कुरा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छैन। अर्को कुरा आफूसँग भएका अधिकार त सही ढंगले प्रयोग गर्न नसकेको स्थिति छ। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेजस्तो एकतातिर पन्छाएर त भएन नि! यसअघि पनि पाएका अधिकारलाई कति प्रयोग गर्न सकियो कि सकिएन, त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर सामूहिक नेतृत्वमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्दा सबै विचार समेटिन्छ, त्यहाँ एकाधिकार हुँदैन। त्यहाँ वार्ता र संवादबाट निर्णय लिने प्रक्रिया हुन्छ।
अहिलेकै प्रणालीले गर्दा कांग्रेसमा युवाको पनि प्रतिनिधित्व भएको छ। विकासचाहिँ जनस्तरबाट उम्रिएको व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ। त्यस कारण सम्पूर्ण रूपबाट निर्वाचन पद्धतिबाट पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ। तर पछिल्लो समय पार्टीमा स्वेच्छाचारिता, एकल निर्णय लाद्ने, आफूसँग नजिक भएको टुकडीले पार्टी चलाउने र गुट/उपगुटले चलाउने गरिन्छ, यो सामूहिक नेतृत्वले मात्र अन्त्य गर्न सक्छ। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो। यसमा त सातै प्रदेशबाट केही धारणा त आउला नि!
तपाईंको भनाइको निष्कर्ष सभापतीय प्रणालीले नेतृत्वलाई निरंकुश बनाउँछ भन्ने हो?
राष्ट्रपतीय पद्धतिका कुरा आउँदा एक व्यक्तिमा शक्ति जान्छ, ऊ निरंकुश हुन्छ भनेर कांग्रेसले नै भनेको हो। संसदीय व्यवस्था संयोजनकारी हुन्छ, एउटा व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुँदा शक्तिले मान्छे अन्धो हुन्छ भनेर हामीले नै भनेका थियौँ। त्यस कारण पार्टीमा चाहिँ एक जनालाई मात्र अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो?
तपाईंले पटक पटक गुटको कुरा गर्दै आउनुभएको छ तर तपाईं पनि कुनै गुटमा हुनुहुन्छ, गुट पनि संचालन गर्नुभएको छ नि?
मैले गुट संचालन गरेको छैन। म गुण र दोषको आधारमा कुरा राख्दै आएको छु। गिरिजाबाबुको पालामा प्रवक्ता हुँदा पनि मैले आफ्ना धारणा स्पष्ट राखेको छु। उहाँसँग भएका असहमतिका विषय पनि राखेको छु। तपाईंहरूले रेकर्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबेला पनि गिरिजाबाबुले एकल नेतृत्वको कुरा गर्दा त्यसको विरुद्ध बोल्ने म पहिलो व्यक्ति थिएँ।
सुशील कोइराला सभापति हुँदा पनि मैले धेरै असहमतिका विषयहरू राखेको थिएँ। म शेरबहादुर देउवाको समूहबाट महामन्त्रीमा लडेँ तर उहाँको कार्यशैलीका बारेमा सार्वजनिक रूपमै भनेको छु। म को रिसाउँछ, को खुसी हुन्छ भन्नेतिर लाग्दिनँ, जे देख्छु, मेरो विवेकले जे भन्छ, त्यही गर्छु। म यो विषयलाई अन्तिमसम्म लिएर अघि बढ्छु तर पार्टीले नै निर्णय गरेपछि त शिरोधार्य गर्नुपर्छ।
प्ररम्भिक विधान मस्यौदामा पार्टी सभापति स्वतः संसदीय दलको नेता हुने भनेर उल्लेख छ। कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा यो उचित होला?
यो कुनै पनि हालमा सही हुन सक्दैन। यो गल प्रवृत्ति हो। यसको सबैले खुलेर विरोध गर्न सक्नुपर्छ। यो विषयलाई म छलफलमा उठाउँछु। संसदीय दल पार्टीको एउटा अंग हो। संसदीय दलको नेतृत्व निर्वाचित सांसदले नै गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा जितेर आएका सांसदलाई दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार विधानबाट कुण्ठित गर्नुहुँदैन। यो लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन।
संविधानले कुनै पनि दलको संघीय र प्रदेशमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ तर तपाईंहरूको विधानको मस्यौदामा पदाधिकारी अधिकांश मनोनीतको प्रस्ताव गरिएको छ। यो त कांग्रेसले नै संविधान मिचेजस्तो भएन र?
संविधानको धारा २६९ मा पार्टीको संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने उल्लेख छ। म पनि यसकै पक्षमा छु। लोकतन्त्रविपरीत एकदलीय सर्वसत्तावादमा विश्वास गर्ने पार्टी एमालेमा सम्पूर्ण रूपबाट पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन्। १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनीत हुन्छन्। हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक भन्ने अनि सबै मनोनीत गर्ने? यो त सुहाएन।
बढीमा १५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनीत गर्नुपर्छ। जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक हिसाबले सन्तुलन मिलाउन मात्र मनोनीत गरिनुपर्छ। तर प्रस्तावमा आयो भन्दैमा संविधान मिचिहाल्यो भनिहाल्न मिल्दैन। जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यो संविधानको मर्मविपरीत छ। त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो त अहिले छलफलमा मात्र छ।
विधान मस्यौदा तयार गर्दैगर्दा नेतृत्वको प्रभाव देखिएको हो?
प्रभाव देखियो देखिएन भन्ने पक्षमा नजाऊँ तर यो मस्यौदाका धेरै धाराले पार्टीलाई व्यक्ति केन्द्रित बाउन खोजेको छ। विधानमा जसले जति प्रभाव जमाउन खोजे पनि देशकै संविधानविपरीत त विधान बन्न सक्दैन। अरू विषय हामी छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।