प्रदेश १ मा २९ सांसदले मात्र बुझाए सम्पत्ति विवरण

|

विराटनगर : उदयपुरबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर विजयी भएका सांसद नारायण बुर्जा मगर शुक्रबार प्रदेश १ संसद सचिवालयमा रहेको उपसभामुखको च्याम्बरमा धमाधम सम्पत्ति विवरण भर्दै थिए। 

सांसद मगरले सम्पत्ति विवरण भरेको अन्य सांसदहरू विजय विश्वास थारू, झलकबहादुर मगर, सुनिताकुमारी चौधरी, कुलप्रसाद साम्बा लगायतले चासोका साथ हेरिरहेका थिए। परिवारका कुन कुन सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सांसद विश्वासले अनविज्ञता प्रकट गरिरहेका थिए। 

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा व्यवस्था छ। असोज ११ गतेसम्म पनि प्रदेशसभा सचिवालमा प्रदेशसभामा रहेका ९३ जना सांसदमध्ये २९ जना सांसदले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइएको छ। भदौ मसान्तभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने सांसद भने डेढ दर्जन मात्रै छन्। 

प्रदेशसभाका सचिव वासुदेव शर्मा पौडेलले सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएकोबारे जानकारी नरहेको बताए। उनले ६० दिनभित्र सबै सांसदको विवरण आइसकेको हुनुपर्ने नियम रहेको पनि बताए। प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाले भने अहिलेसम्म २९ जनाको मात्र विवरण आएको जानकारी दिएको छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको प्रदेशसभा सचिवालयको भनाइ छ।

ढिलो गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउने सांसदले पनि कानुनी कारवाहीबाट बच्न पुरानै मितिमा विवरण दर्ता गराइरहेका छन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसदहरूको विवरण दिन भने प्रदेशसभा सचिवालयले अस्वीकार गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०, उपदफा (१)ले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी त्यस्ता व्यक्ति र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएकोे ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण सरकारले तोकेको निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिउपर कारबाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सतर्कता केन्द्रले लेखेर पठाउने कानुनी व्यवस्था छ। 

प्रदेशसभाका सदस्यले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता स्वीकृत गरेको थियो। आचारसंहिताको दफा ५ को उपदफा ३ मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पतिको विवरण शपथ लिएको १२० दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्ने र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटउक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भ्रमण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आचारसंहिताको आचारसंहिताको दफा ४ को उपदफा १७ मा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भएपनि सार्वजनिक गर्न भने चुकेको दावी गर्नुभएको छ। 

मुलुक सञ्चालन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद हो भने कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका हो। तर, कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका प्रदेशसभा सदस्य तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाका सदस्यहरूले नै उक्त नियम पालना नहुनु लाजमर्दो कुरा हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.