थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

‘गाउँगाउँमा कर्मचारी पुर्‍याउनै चुनौती भइसक्यो’
SHARES

असोज १५, २०७५

    धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको सात महिना पूरा भएको छ। प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षलाई कानुन निमार्णको वर्षमा रूपमा मनाउने बताएको छ। यससँगै विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि थुप्रै योजना ल्याउने दाबी प्रदेश सरकारको छ। प्रादेशिक गौरवका योजना, साना जलविद्युत स्थापना, प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन, प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्यमा रहेको छ। 

    प्रदेश गौरवको अस्पतालअन्तर्गत ३०० देखि ५०० शैयासम्मको अस्पताल स्थापना गर्ने विषयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले समावेश गरेको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश विकासको गतिमा पछि परेको भन्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँको सबैभन्दा बढी समस्या शिक्षा र स्वास्थ्य नै रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय जानबाट बञ्चित छन्। दुर्गम बस्तीमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन नपाउँदै बाटोमै ज्यान जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै प्रदेशको विकासमा प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुवैको अवस्था दयनीय छ। यसको सुधार गर्ने योजना तपाईंहरूसँग नभएको हो?

    हामीसँग थुप्रै योजनाहरू छन् तर शिक्षाको संघीय कानुन नबन्दा केही समस्याहरू झेल्नुपरेको छ। कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिकामा हेर्नुहोस् त! विद्यालय समायोजन र शिक्षाका विषयमा केही नयाँ निर्णय नगरपालिकाले गर्‍यो तर त्यसविरुद्धमा उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। अदालतले हाम्रो कामलाई रोक्न निर्देशन दियो

    संविधानमा शिक्षाका लागि माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको छ। उच्च शिक्षाका लागि हामीलाई र सम्पूर्ण शिक्षाको नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको उल्लेख गरेको छ। तर शिक्षा ऐन नहुँदा तीन तहको सरकारबीच कसले के गर्ने भन्ने देखिन्छ। त्यसका बाबजुद पनि हामीले केही नयाँ उपलब्धि हासिल गरिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले १४ वटा क्याम्पसहरूलाई आंगिकको मान्यता दिएको छ। प्रदेशमा उच्च शिक्षाका लागि राज्यको १० प्रतिशत पनि लगानी थिएन। अब विश्वविद्यालयको आंगिक भएपछि केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ।

    भर्ना अभियानले विद्यार्थीको संख्या त बढेको देखिन्छ तर सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर त बढ्न सकेन नि? शिक्षामा लगानी कम हुनु मात्रै समस्या हो र? 

    यस वर्ष हामीले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेपछि ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जाने गरेको तथ्यांक पायौँ। तीन प्रतिशत विद्यार्थी अझै विद्यालय आउन सकेका छैनन्। कैलालीमा त झण्डै चार प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिर छन् तर पनि विद्यालय जानेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। हामी यसैमा सन्तुष्ट भने छैनौँ।

    विद्यार्थीको संख्या र शिक्षाको गुणस्तर दुवै बढाउन हामी अभियान चलाउने योजनामा छौँ। तर केही समस्या भने यहाँ पक्कै पनि छ। हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिएको छ। हामीलाई त बन्दुकको मुनि कलम राखिदिएको जस्तो भएको छ।

    यी समस्याहरूको पछाडि शिक्षामा लगानी बढाउन नसक्नु पनि एउटा कारण हो। राज्यले अहिले शिक्षामा १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएको छ। हाम्रो घोषणापत्रमा २० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। हामीले शिक्षामा जति लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ। हाम्रो दिमागमा विकास भनेको भौतिक संरचना मात्रै भन्ने गतल बुझाइ छ। भौतिक पूर्वाधार त एक माध्यम मात्रै हो। विकासको सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा नै हो।

    अहिले पनि शिक्षामा थुप्रै समस्या देखिएका छन् नि? तपाईंहरूले समाधान गर्न नसक्नुभएको हो? 

    सकिएन भने त मुलुकको बर्बादी हुन्छ नि! हामीले सक्नुपर्छ। तर लक्षणचाहिँ त्यति सकारात्मक देखिएको छैन। हतारमा जिल्लाका कार्यालय भंग गरियो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्नु उपयुक्त हो त? बन्दुकमुनि कलम! यस्तो पनि हुन्छ त कहीँ? तल स्थानीय तहमा झन् समस्या छ। आरपी (स्रोत व्यक्ति)हरूले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। उपसचिव, अधिकृतहरू स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा आउन चाहेका छैनन्। केन्द्रमा हाजिर गरेर बसिरहेका छन्। 

    कर्मचारीले टेरेनन्, मानेनन्, त्यसैले हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर उम्किने अवस्था छ त?

    त्यस्तो होइन। हामीले प्रस्ट ढंगले शिक्षामन्त्रीलाई तीन–चार पटक भनेका छौँ। माथि मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक हाजिर लगाएर बस्ने कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन दिन आग्रह गरेका छौँ। यदि मान्दैनन् भने उनीहरूलाई बिदा दिनुहोस् पनि भनेका छौँ। कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन हामीले पटक पटक पहल गरिरहेका छौँ।

    आज अपी हिमाल गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी आवश्यक छ। बाजुराको सबैभन्दा विकट हिमाली गाउँपालिका हो। त्यहाँ पनि कर्मचारी पुर्‍याउनुपर्नेछ। स्थानीय सरकार भनिएको छ तर त्यहाँ शिक्षासँग जानकारी राख्ने कर्मचारी जानै मान्दैनन् अनि कसरी हुन्छ? हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई पनि भनेका छौँ कि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुर्‍याउने गरी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्, होइन भने हामी प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउँछौँ, कर्मचारी नियुक्त गर्छाैं र पठाउँछौँ। 

    हामीले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको कुरा गर्छाैं तर गाउँगाउँसम्म कर्मचारी पुर्‍याउनै चुनौती भइसक्यो।

    त्यस्ता कर्मचारी त दलहरूकै नै संरक्षणमा बलिया भएका होइनन् र? 

    हिजो त त्यस्तै थियो। पेसा पढाउने तर आन्दोलनको मोर्चामा हिँडेको पनि पायौँ। अब त्यो फेरिएको छ। जनताको राजस्वबाट तलब खाएर केटाकेटी पालेर आफ्नो कामभन्दा बाहिर लाग्ने समय छैन। आफ्नो काम पूरा गरेर मात्रै अर्काे काममा लाग्न निर्देशन दिएका छौँ। 

    कार्यभारको सात महिनामा शिक्षामा शिक्षाको अवस्था मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

    अहिले शिक्षामा लगानी गर्नेहरू सबैभन्दा बढी धनी भएका छन्। यो क्षेत्र यति धेरै फस्टाएको रहेछ। शिक्षा भन्ने कुरा सेवाभन्दा बढी नाफा मात्रै हो भन्ने सोचाइले अहिले पनि केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि १९ प्रतिशत विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन्। ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका पाइन्छ। तर कैलाली र कञ्चनपुरमा भने त्यो तथ्यांक ठीक उल्टो देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालय त गरिबका छोराछोरी मात्रै पढ्ने विद्यालयका रूपमा चिनिन थालेको छ। यो निकै विडम्बनापूर्ण कुरा हो।

    संघ र प्रदेशबीच खटपट भयो भन्ने कुरा होइन। समन्वय त आवश्यक पर्छ नि! त्यही समन्वयका लागि भएका प्रयासहरूलाई कसैले खटपट भनिदिएको हुनसक्छ। अर्काे कुरा अधिकार के कति भन्ने कुरा पनि त कानुन बन्दै छ। अहिल्यै अत्तालिनुपर्ने कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

    यी त शिक्षाका समस्या भए। यीभन्दा कयौँ गुणा बढी स्वास्थ्यमा जटिलता छन्। त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने कुनै ठोस योजना तयार गर्नुभएको छ?

    स्वास्थ्य भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय देशभरमा उत्कृष्ट भएको हो। यस अर्थमा स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ तर सन्तोष मान्ने अवस्था छैन। पछिल्लो पटक हाम्रा स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरूको अवस्था अझै जटिल बन्दै गइरहेको छ।

    विषय विशेषज्ञ डाक्टरहरू आउनै मान्दैनन्। आए पनि धनगढीभन्दा माथि जान मान्दैनन्। सेती अञ्चल अस्पतालमा पनि दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक छैनन्। महाकाली अञ्चल अस्पतालको हविगत त्यस्तै छ। डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने त्यो झन् बिजोग अवस्थामा छ। जिल्ला अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य चौकीको अवस्था दयनीय छ। हामीले सबैको अध्ययन गरेर सुधार गर्ने भनेका छौँ।

    जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी स्थानीय तह मातहतमा रहने नीतिअनुसार आफ्नो क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाको सुधारका लागि पहल गरेका छौँ। ८८ वटै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउन केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गरिरहेको छ। 

    भौतिक संरचना त खडा गर्नुहोला तर चिकित्सक कसरी ल्याउनुहुन्छ? वर्षौंदेखि दरबन्दीमा भएकाहरू नै आइरहेका छैनन्।

    हाम्रो चुनौती पनि त्यही हो। हामीले भौतिक संरचना त बनाउँला तर विषय विशेषज्ञ चिकित्सकको पूर्तिका लागि केन्द्र सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था छ। कोसी अञ्चल अस्पतालमा नौ जना थप डाक्टर जाने, सेतीमा आउनै आनाकानी गर्ने, महाकाली र डडेल्धुरामा त पुग्दै नपुग्ने, यो समस्याको अन्त्य नगर्दासम्म स्वास्थ्य सेवामा उपलब्धि हुन सक्दैन। 

    उहाँहरूको सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्तालगायतका सुविधाका विषयमा हामी गम्भीर छौँ। सदूरपश्चिम प्रदेशमा आउने डाक्टरहरूको थप मूल्यांकन र कार्यसम्पादन पनि बढाउने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। अब केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ। 

    संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच खटपट सुरु हुँदै छ भन्छन् नि? अधिकार पाएनौँ पनि भन्नुहुन्छ, अरू केके छन् त तपाईंहरूका गुनासा?

    संघ र प्रदेशबीच खटपट भयो भन्ने कुरा होइन। समन्वय त आवश्यक पर्छ नि! त्यही समन्वयका लागि भएका प्रयासहरूलाई कसैले खटपट भनिदिएको हुनसक्छ। अर्काे कुरा अधिकार के कति भन्ने कुरा पनि त कानुन बन्दै छ। अहिल्यै अत्तालिनुपर्ने कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसका बाबजुद पनि केही समस्या र गुनासाहरू भने पक्कै छन्, नभएका होइनन्। 

    नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌ले सबै विकास समितिहरू खारेज गरेको छ। तर न्यायालयबाट आफ्नो पदबहालीका लागि ‘स्टे अर्डर’ लिएर आएका छन्। टीकापुर अस्पतालमा अहिले पनि विकास समतिको अध्यक्ष भएर बसिरहनुभएको छ। डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालका अध्यक्षले पनि स्टे अर्डर छ भन्नुहुन्छ। यो समस्या सेती अञ्चल अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पतालमा नहोला भन्न सकिन्छ र? एउटा अध्यक्ष अदालत पुगेपछि अरू नपुग्लान् भन्न सकिन्छ र? अहिले अस्पतालहरू प्रत्यक्ष ढंगले प्रदेश सरकार मातहत आइसकेका छन् तर पनि अनेक समस्याका कारणले गर्दा हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। तर अब यस्तो अन्योल धेरै रहँदैन। आगामी वर्षभित्र ३०० देखि ५०० शय्यासम्मको प्रदेश गौरवको अस्पताल बनाउने लक्ष्य छ।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहाखबरका कैलाली संवाददाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]