राजधानीको सकसमा प्रदेश १

विराटनगर : नेकपाको संसदीय दलले राजधानीको विषय टुंगो लगाउन भन्दै संसदीय दलको बैठक १५ र १६ गतेलाई आह्वान गरेपछि माहोल तातेको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट हाल प्रदेश सरकारले प्रशासनिक काम गरिरहेको छ तर, पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानीको विषयलाई पनि विकेन्द्रीत गर्नुपर्ने अभियान छेडेपछि त्यसले एकाएक माहोल तताएको हो।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राख्ने सरकारको तयारी

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री राईले बृहत् विराटनगर राजधानी हुने बताउँदै आएका छन्। तर त्यस्तो बृहत विराटनगर भनेको हालको विराटनगर, कटहरी, विराटचौक, केराबारी, धरान, इटहरी, इनरुवा, दुहबी र बूढीगंगालाई समेटेर बन्ने ठूलो सहर हुने कल्पना गरिएको छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै इटहरीमा व्यवस्थापिका, विराटनगरमा कार्यपालिका, धरानमा प्रदेश प्रमुख, धनकुटामा केही मन्त्रालयका सम्पर्क कार्यालय, दुहबी तथा इनरुवामा पनि मन्त्रालय राख्ने तयारी बुझिएको छ। त्यसबाहेक उदयपुर र इलाममा पनि केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय राख्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ।

बृहत विराटनगर वा विकेन्द्रीत राजधानीको विषयलाई लिएर सामाजिक संजालमा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ। राजनीतिज्ञ मणि दाहालले राजधानी विकेन्द्रित गर्दा दीर्घकालीन विवाद खडा हुने टिप्पणी गर्छन्। ‘विकेन्द्रित गरेर राजधानी राख्नु भनेको आफ्नो अयोग्यतालाई उदांगो पार्नु हो,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘दीर्घकालीन विवादलाई स्थायीत्व दिनु हो भनेर बुझ्दा राम्रो।’

विकेन्द्रित गरेर राजधानी बनाउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन : कांग्रेस

राजधानी विकेन्द्रित गर्ने कुराको अधिकांशले विरोध गरेका छन्। मुख्यतः जनताको सेवासँग गाँसिएका मन्त्रालयहरू फरक–फरक ठाउँमा राख्दा सेवाग्राहीले झन् ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। ‘राजधानी भोजपुर लगे पनि, धनकुटा लगे पनि, धरान लगे पनि, इटहरी लगे पनि, झापा लगे पनि सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय एकै ठाउँमा राखियोस्’ पत्रकार महाप्रसाद खतिवडाले फेसबुकमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘भरसक एउटै कम्पाउण्डभित्र राखे अझ उत्तम। सबैलाई खुसी पार्ने नाममा सास्ती नथोपरियोस्।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईले प्रदेशको राजधानी विकेन्द्रीत गर्नु भनेको जनतालाई सास्ती दिनु भएको बताए। ‘विकेन्द्रित गर्दा राम्रो हुँदैन, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम हो, समग्र राजधानीको विकास हुँदैन, त्यसले राम्रो सन्देश पनि दिँदैन,’ राईले भने, ‘मन्त्रालय, प्रदेशसभा एकै ठाउँमा हुनुपर्छ, खाली ठाउँ कतै दुई/चार सय विगाहा जग्गा किनेर एउटै कम्पाउण्डमा राजधानीका संरचना निर्माण गरौँ।’ विकेन्द्रीकरणको कुरा ल्याएर प्रदेश सरकारले नौटंकी गरेको राइको भनाइ छ। ‘यो नौटंकी किन गर्नुपर्‍यो? मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘राजधानीको विषयलाई गिजोल्ने कुरा बेठीक छ।’

प्रदेशसभा सांसद भन्छन्, ‘विराटनगर अल्पमतमा परिसक्यो’

नेकपाका सांसद कूलप्रसाद साम्बाले भने विराटनगर अल्पमतमा परिसकेको बताए। ‘विराटनगर त अल्पमतमा परिसक्यो त, तपाईंलाई थाहा छैन,’ साम्बाले भने, ‘बृहत विराटनगरको कुरा राम्रै छ, तर व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एकै ठाउँमा हुनुपर्छ।’ साम्बाका अनुसार इटहरीमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका राख्ने गरि सांसदहरूको बहुमत पुग्न लागेको छ। इटहरी पूर्व, पश्चिम र उत्तरका सबै सांसदहरू इटहरीको पक्षमा रहेको साम्बाको भनाइ छ।

नेकपाले भने १५ र १६ गते बस्ने दलको बैठकले राजधानीको विषय टुंग्याउने बताउँदै आएको छ। ‘संसदीय दलको बैठकपछाडि मात्रै राजधानीको के-के विषय आयो भन्ने विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ,’ नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने, ‘अहिले आधिकारिक हिसावले काही कतैबाट पनि राजधानी विकेन्द्रीकरण कुरा गरेको मैले थाहा पाएको छैन।’