विगत दशकहरुमा एसिया सामाजिक-आर्थिक विकासमा पछाडि परेको थियो। तर अहिले विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दू नै एसिया बन्दैछ। अब हामीले विश्वव्यापी रूपमा सोच्नुपर्दछ - विगतको सफलता र असफलताको घेराभन्दा पर। एसियाले विश्वलाई हाँक्नको निम्ति, एसियाकेन्द्रित विश्वव्यापी जडानलाई नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता मान्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा चीनले पहल गरेको एक-पेटी-एक-मार्ग योजनाले एसियाली राष्ट्रहरुलाई जोड्न निक्कै योगदान पुर्याउनेछ। एक-पेटी-एक-मार्ग योजनासँगसँगै समुद्री रेशम मार्गले एसियालाई बाँकी विश्वसित जोड्ने कार्यलाई थप वृद्धि गर्नेछ र सहज बनाउनेछ। यसले निश्चय नै एसियाका प्रत्येक देशलाई बृहत लाभ पुर्याउनेछ र कालान्तरमा यी एसियाका गौरव परियोजना बन्नेछन्।
हिमाली भेगहरुलाई जोड्ने बहस उठाउँदा यो सधैं भौतिक प्रतिकूलता/बाधाहरुको विषयसित टकराउने गर्दछ। तथापि इतिहासले हामीलाई अर्कै वास्तविकता देखाउँछ। विगतमा यही हिमाली भेगमा रेशम मार्गका हाँगाहरु सहित थुप्रै व्यापार मार्गहरु हुने गर्दथे जसले नेपाल हुँदै चीन र भारतलाई जोड्दथ्यो। अहिले पनि दुई उदाउँदा अर्थतन्त्र चीन र भारतबीच आर्थिक र भौतिक सम्बन्ध र तालमेल बढ्नु नै शक्तिको सबभन्दा ठूलो श्रोत हुनेछ। र, मलाई गर्व छ कि म आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा मैले नै भारत र चीनबीच नेपालले एउटा जीवन्त पूलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र गर्नसक्नेछ भन्ने बहसको सुरुवात गरेको थिएँ।
अब भौगोलिक प्रतिकूलताको बिषयले हामीलाई अड्काइराख्न मिल्दैन। आधुनिक पूर्वाधार प्रविधिले हाम्रा सामु थुप्रै समाधानहरु पस्किसकेका छन्। अत्यन्त दुर्गम र निर्माण गर्न असम्भव ठानिएका स्थानलाई पनि आधुनिक रेल प्रविधिद्वारा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण चिन्घाई-तिब्बत रेलमार्गले देखाइसकेको छ। त्यसकारण, रेल र राजमार्गद्वारा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र नेपाललाई जोड्न (र सम्भवतः भारतसम्म विस्तार गर्न) दुवै प्राविधिक र आर्थिक रूपले सम्भव छ। तसर्थ चीन-भारत-नेपाल आर्थिक करिडोरको कुरा गर्दा भौगोलिक प्रतिकूलताको पुरानै अवधारणा अब असान्दर्भिक भैसकेको छ।
नेपाल र चीनबीच यातायात सम्बन्ध बढाउनुपर्ने विषय पारवहन खर्च कटौती गर्ने अथवा व्यापार वृद्धि गर्नेसित मात्र सम्बन्धित छैन। वास्तवमा यो त हिमाली भेगका दुवैपट्टिका क्षेत्रहरूको अर्थतन्त्रको मूलभूत संरचनामै महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने विषयसित गाँसिएको छ। चीन-नेपाल-भारतलाई जोड्दा विशाल आर्थिक बजार निर्माण हुने र यसले अभूतपूर्व स्तरको उत्पादकत्व, अन्वेषण/नवीनता, पर्यटकीय र सांस्कृतिक साँठगाँठ बढाउन सक्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मामिलामा चीन अहिले विशाल अतिरिक्त पूँजी र क्षमताले युक्त छ। चीनसित विन-विन साझेदारी निर्माण गरेर केही विकासोन्मुख देशहरुले यसको फाइदा लिइसकेका छन्। जबकि नेपाल र दक्षिण एसियाका देशहरु आर्थिक वृद्धिको निम्ति यही भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने समस्या नै प्रमुख रूपमा देखा पर्दै आइरहेको छ।
त्यसकारण, व्यापक पूर्वाधार विकास र तीब्र आर्थिक वृद्धिको निम्ति चीनसित भएको पूँजी र विशेषज्ञताको उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
यातायात प्रविधि र विधिहरुमा उल्लेखनीय प्रगति हुँदाहुँदै पनि प्रस्तावित नेपाल-चीन व्यापार मार्गको सम्भाव्यता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबारे केही आशंकाहरु अझै प्रकट हुने गरेका छन्। यस्ता आशंकाका प्रमुख श्रोत प्राविधिक र आर्थिक कुरा भन्दा पनि तथाकथित भूराजनीतिक संवेदनशीलता हुनेगरेको छ। 'भौतिक विकासले सामाजिक सोंच र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउँछ' भने झैं आधुनिक यातायात प्रविधिको आडमा चीन-नेपाल-भारत जोड्ने अभियानले थुप्रै रोचक र सुखद अप्रत्यासित परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ र सायद भूराजनीतिक आशंकाहरु पनि निर्मूल पार्न सक्नेछ।
अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा एशियाली अर्थतन्त्रहरुले सामना गरिरहेको प्रमुख चुनौति भनेको गरीबी र बेरोजगारी हो। एक-पेटी-एक-मार्गको पहलले विश्वव्यापी सम्बन्ध र जडान सुदृढ एवं फराकिलो बनाउने मात्र होइन, यसले संसारलाई नै अझ समृद्ध र शान्तिपूर्ण बनाउनमा मद्दत पुर्याउने छ। यस अर्थमा चीनले लिएको पहललाई स्वागत गर्नु र त्यसमाथि थप विकास गर्नु हाम्रो इच्छाको विषय मात्र नभई सम्पूर्ण एसियाली राष्ट्रहरुको निम्ति एउटा बाध्यता समेत हो। साझा समृद्धिको साझा लक्ष्यद्वारा नै एसियाले विश्वको अगुवाई गर्न सक्नेछ। हामी सबै यही साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध बनौँ।
चीनको ग्वान्झाओमा भइरहेको "21st Century Maritime Silk Road International Expo" मा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले 'वान-वेल्ट-वान-रोड'का विषयमा दिएको व्याख्यानको नेपाली भावानुवाद।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।