यतिवेला नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबिरुद्ध संसदमा ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा चर्चा परिचर्चा व्याप्त छ। साढे तीन बर्षअघि कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी हालको माओवादी केन्द्रका सांसद नैं प्रस्तावक रहेको र केही समयअघिसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर माओवादीसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेको हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद समर्थक रहेर ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरु सम्मिलित संसदले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यविधि तयार गरी प्रस्तुत प्रस्तावलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको पृष्ठभूमिमा यो प्रस्ताव अपर्झट रुपमा कसरी र किन आयो?
लोकमानका बिषयमा एमाले र माओवादीको सहकार्य तुरुन्तै कसरी सम्भव भयो? संसदको सबैभन्दा ठूलो दललाई बेखबर कसरी बनाइयो? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो विषयमा आफ्नो पार्टीलाई नसोधी केही भन्न नसक्ने भन्दाभन्दै हतारमा यो प्रस्ताव किन दर्ता गरियो? के साँच्चै लोकमानकै कारण मुलुकको विधि र व्यवस्थामा संकट आएकै हो?
के उनकै कारण अख्तियार विवादास्पद बन्दै गएको हो? या उनले पदीय आचरण र मर्यादा प्रतिकूल काम गरेका हुन्? वा अख्तियार प्रमुखविरुद्ध रातारात महाभियोग प्रस्ताव आउनुमा अझ पनि दृष्य र अदृष्य कारणहरु छन्?
कुनैं पनि देशको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार त्यस देशको राष्ट्रप्रमुख वा संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आउनु सामान्य कुरा वा घटना पक्कै पनि होइन्। महाभियोग इतिहासमा विरलै आउने दुर्लभ घटनामा पर्दछ।
नेपालमा यसअघि दुई पटक महाभियोगका प्रस्तावहरु आए र दुवै पटक असफल पनि भए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रस्तावलाई सामान्य कानुनी प्रकृया पनि मान्न सकिएला तर यसले पार्ने राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव निकै नैं गम्भीर हुने गर्छ। अहिले पनि यो प्रस्ताव आएपछि सम्पूर्ण मुलुकको ध्यान यसैमा केन्द्रित रहेको छ।
बेखबर कांग्रेस
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत पूर्वनिर्धारित एजेण्डामा सामेल नभएको बिषयवस्तु भएपनि विविध अन्तर्गतको छलफलमा महत्वपूर्ण समय महाभियोगको प्रस्तावमा खर्च भयो। बैठकको प्रारम्भमा सभपाति शेरबहादुर देउवाले यो बिषय अन्तिम समयमा मात्र थाहा पाएको आफूसँग कुनैं सल्लाह नगरिएको र पार्टीलाई नसोधी जवाफ दिन नसक्ने कुरा बताएको उल्लेख गरेपछि आ-आफ्ना धारणा राख्नेक्रममा सवैजसो नेताहरुले प्रस्तावको उदेश्य थाहा नपाई अघि बढ्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।
केही सीमित व्यक्तिहरु बाहेक कमैले पनि प्रस्तावको पक्षमा हौसिएर बोलेनन्। सबैभन्दा आश्चार्यको कुरा त के छ भने कांग्रेसको समर्थन बिना वर्तमान संसदले यो प्रस्ताव पारित गर्नै सक्दैन्। यो थाहा हुँदाहुँदै कांग्रेससँग छलफलै नगरी प्रस्ताव कसरी ल्याइयो? यस प्रस्तावको पछिल्तिर के के कारण लुकेका हुन सक्छन्?
अर्को यति गम्भीर प्रकृतिको प्रस्ताव आउँदा सरकारमा सामेल भएको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बेखबर कसरी हुन सकेको हो? विचित्रको कुरा छ। यसले कांग्रेसको राजकाज सम्वन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनासम्मको पहुँच र सामर्थ्यमा प्रश्न उठेको छ। अझ गृह मन्त्रालय पनि चलाइरहेको पार्टीले यति महत्वपूर्ण सूचना अग्रिम रुपमा प्राप्त गर्न नसक्नु साँच्चै नैं कमजोरी हो।
यसले नेपालको राजनीतिमा तीब्रतम रुपमा विकसित भइरहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरु तथा छद्मभेषी खेलहरुका बारेको ज्ञान र जानकारीमा समेत कांग्रेसको पहुँचको प्रश्न उठाइ दिएको छ।
माओवादीलाई छुल्याईँ
नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग नयाँ समीकरण निर्माण गरी सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र यो शैलीमा प्रस्तुत होला भन्ने अनुमान कमैले गरेकै थिएन। हुन त संसारभरिका कम्युनिस्टहरुको छापामार चरित्र सबैले बुझेकै कुरा हो।
तथापि पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रबादी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले परम्परागत चिन्तनबाट आफू मुक्त भइसकेको र अरुलाई लागेको जडसूत्रवादी रोग निको भइसकेको कुरा बताउने गरेको भएपनि महाभियोगका सन्दर्भमा प्रदर्शित चरित्रले सबैलाई र खासगरी कांग्रेसलाई एक पटक सोच्नै पर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
सबैलाई थाहा छ, प्रचण्डकै प्रस्तावमा लोकमान अख्तियार प्रमुख भएका थिए। नियुक्तिका बेला पनि उनिमाथि सहस्र प्रश्न उठेका थिए। राजाको निरंकुश शासन व्यवस्थाका पक्षपाती कार्की संवैधानिक अंगको प्रमुख पदका लागि उपयूक्त पात्र होइनन् भन्ने बिषय आएकै थियो।
राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा चलाउन खोजिएको शासन व्यवस्था उन्मूलन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाे ऐतिहासिक यथार्थलाई कार्कीले आत्मसाथ गर्दै नगरी किन माओवादीले उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदै छ त? भन्ने गम्भीर प्रश्नहरुको घेरामा उनी अख्तियार प्रमुख भएका थिए।
तत्कालीन संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीसँगै यसको चित्तवुझ्दो जवाफ थिएन। एक्काइसौं शताब्दीका सचेत जनताले नियुक्तिको यथार्थ नबुुझेका होइनन्। तथापी उदार लोकतन्त्रले कसैमाथि पूर्वाग्रह राख्दैन भन्ने मान्यता अनुसार कार्कीको नियूक्तिलाई सामान्यीकरण गरिएको थियो। नेपाली राजनीतिको बिडम्बना नैं मान्नु पर्छ कि निर्वाचन जितेपछि दलको नेता हदैसम्म गैरजिम्मेवार बन्ने गर्दछन्। तर पनि जनता नेता सुध्रिन्छन कि भनेर पर्खिरहन्छन्।
एमालेको धुर्त्याईं
माओवादी केन्द्रँग सत्ता गठबन्धन टुटेर प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको नेकपा एमालेले वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई पटक्कै मन पराएको छैन। एमाले हरहालतमा यो गठबन्धन असफल होस् भन्ने चाहन्छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहरै नपुगी पदच्युत हुन पुगे।
न उनले संविधानको सफल कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनैं उपलब्धि हासिल गर्न सके न त निकट छिमेकी भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्न सके। नेपालको इतिहासमा नौं महिने प्रधानमन्त्रीको अभिलेख राख्नुबाहेक ओलीबाट कुनैं पनि काम हुन सकेन।
यतिवेला एमालेमा यही कुण्ठा व्याप्त छ। मधेसी दलसँग समझदारी भइहाल्ला कि? अथवा संविधान जारीपूर्व र पश्चात पनि जे जे बिषयहरु समस्याका रुपमा देखिएका छन, ती बिषयहरुमा समझादारी भएर अहिले अबरुद्ध भएको राजनीतिक प्रकृयाले निकास पाइहाल्ला कि भन्ने संन्त्रासमा छ।
एमाले कुनैं पनि हालतमा मुलुक अघि बढोस् अर्थात् वर्तमान समीकरण सफल हो भन्ने चाहँदैन। यसैका निम्ति उसले अनेक चालबाजी र षडयन्त्रको तानावाना बुनिरहेको छ भन्ने यथार्थ औसत राजनीतिज्ञले पनि थाहा पाउन गाह्रो छैन्। यही क्रममा एमालेको जालमा माओवादी पर्यो। आफ्ना र माओवादीका केही नेताहरुमाथि अख्तियारले गर्न सक्ने छानबिनको त्रास देखाएर महाभियोगको प्रस्तावको प्रस्तावक बनाउँदासम्म पनि माओवादीले वर्तमान गठबन्धनविरुद्धको षडयन्त्र बुझ्न सकेन। केही नेता बचाउँदा देश कहाँ पुग्छ? त्यसको हेक्का राख्न सकेन।
अबका बिकल्प
अख्तियारविरुद्ध आएको प्रस्तावका बिषयमा संसदले समयक्रममा आफ्नो निर्णय लिन्छ नैं। यो नैं अन्तिम बाटो पनि हो। तर यो प्रस्तावको छिनोफानोसँगै केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुको पनि छिनोफानो हुन आवश्यक छ।
क) यो महाभियोगले कुनैं पनि हालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कमजोर हुनु हुँदैन। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति चाहे नेता होस् या राष्ट्रसेवकमाथिको छानबिन वा कारवाहीको प्रकृयामा कमजोर हुनु हुँदैन्। अख्तियारले आत्मविश्वासपूर्वक काम गर्ने वातावरण कायम रहनु पर्दछ।
ख) संविधान संशोधनमा अर्घेल्याईं गरी रहेको एमाले सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि अघिसारेको प्रस्तावमा सहमत हुनुपर्दछ।
ग) संविधानले निर्धारित गरेको समयसीमा भित्र सबै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ। यसका लागि तराई केन्द्रित तलहरुसहितको सहमतिमा निर्णय हुनु पर्दछ।
अख्तियार आफैंमा अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय हो। यो निकायले संविधान र प्रचलित कानुनको दायरामा रही आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ। कसैलाई पनि अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने सुविधा या छुट हुँदैन। राष्ट्रले विश्वास गरेर संविधान र कानुनको परिपालना गराउने दायित्व सुम्पेका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रलाई विश्वासघात गर्नु हुँदैन।
राजनीतिक दलहरुले आफू र आफ्ना दलभित्र व्याप्त भ्रष्ट प्रबृत्तिलाई लुकाउनु या ढाकछोप गर्नु हुँदैन। नेता र दलको जीवन पारदर्शी हुनु पर्दछ। जनताले नेतालाई भगवान समेत ठान्छन् र त्यस्तो भगवान कलंकित हुनु हुँदैन। आफू र आफ्नो दलमाथि प्रश्न उठ्यो भने अख्तियारलाई छानबिन गर्न आमन्त्रण गर्नु पर्छ। छानबिन गर्न तम्सियो भनेर महाभियोगको बाटो रोज्नु सर्वथा गलत हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।