बैतडी : स्थानीय तहको निर्वाचन भएर न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत बैतडीका १० वटै पालिकामा गठन गरिएका ती समितिहरू कामविहीन जस्तै बनेका छन्। जिल्लाका कुनै स्थानीय तहहरूमा अहिलेसम्म पनि एउटा पनि उजुरी नपरेको पाइएको छ।
उजुरी परेका ठाउँमा पनि न्यून मात्रामा परेका छन्। दुर्गम सिगास गाउँपालिकामा एउटा पनि उजुरी परेको छैन भने दशरथचन्द नगरपालिकामा हालसम्म दुईवटा उजुरी मात्रै परेका बताइएको छ। न्यायिक समितिमा उजुरी नै नआउने गरेकोले कामविहीन बन्न थालेका हुन्। स्थानीय सरकारबाटै जनतालाई न्याय दिनका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको भए पनि न्यायिक समितिहरूले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन्।
बैतडीका १० ओटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूले विभिन्न समस्याका कारण प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। न्यायिक समितिमा गत बर्ष न्यून रुपमा मुद्धा दर्ता भएका न्यायिक समितिहरूले जनाएका छन्। कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको अभावमा मुद्दा दर्ता नगरिकनै प्रहरीसँग मिलेर केही मुद्दामा मेलमिलाप गराएको पुर्चाैंडी नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक जानकी बमले बताइन्।
न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिमको अभावमा समेत न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ। सिगास गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिले सम्म एक उजुरी पनि नपरेको सिगास गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक द्रोपती चन्दले बताइन्। न्यायिक समितिका बारेमा बुझाई नै नहुँदा समस्या भएको उनको भनाई छ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि न्यून मात्रामा मुद्दा परेका छन्। न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाहरू मेलमिलाप गरेर पठाउने गरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुष्मा चन्दले बताइन्। कर्मचारीको अभावमा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरूलाई रेकर्ड गरेर राख्न समस्या भएको मेलौली नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक राधा ओझाले बताइन्। न्यायिक समिति गठन भएको १ वर्षमा बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा २ ओटा मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन्।
दर्ता भएका मुद्दामा एउटा खानेपानी र अर्को दुईवटा श्रीमती भएका श्रीमानले घरखर्च नदिएको विषयमा भएको न्यायिक समिति संयोजक एवं नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना चन्दले बताइन्। चन्दका अनुसार खानेपानीको मुद्दा आपसी छलफलमा समाधान गरिएको र अर्को मुद्दामा छलफलको लागी दुवै पक्षलाई कार्यालयमा बोलाइएको छ। नगरपालिकाको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा प्रहरी र प्रशासननजिक भएकोले न्यायीक समितिमा मुद्दाहरू कम आउने गरेको चन्दले बताइन्।
कानुनको विषयमा अझै पनि सबै ज्ञान हासिल गर्न नसकेकोले का मगर्न कठिनाई भइरहेको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक पार्वती कार्कीले बताइन्। कानुनी अनभिज्ञताले न्याय सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको छ उनले भनिन्, 󠆷'कानुनका विषयमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि बेलाबेलामा तालिमको आयोजना गर्न आवश्यक छ।'
संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।