प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप
प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप
जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीले संघीय सरकारको असहयोगका कारण प्रदेश सरकार विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिन नसकेको बताएका छन्। जनकपुरमा सोमबार जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको उद्दघाटन गर्दै उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन विभिन्न पक्षबाट असहयोग गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उने भने, ‘यो कार्यालय ६ महिना पहिले उद्दघाटन गर्नुपर्ने थियो, तर संघीय सरकारले समयमा कर्मचारी नै नपठाएका कारण ढिलो भयो। प्रदेश सरकारलाई काम गर्नै समस्या भयो।’
संघीय सरकारको अवरोध कायम रहेपनि कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारको काम काज अवरुद्ध अब नहुने बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले करार कर्मचारी ऐन सदनमा लगिसकेको छ। संघीय सरकारले एक महिनाभित्र आवश्यक कर्मचारी नपठाए आफैँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ, र कर्मचारीको समस्या धेरै हदसम्म समाप्त हुन्छ।‘
एकतन्त्रीय शासनमा रमाउन चाहने स्थायी सत्ताका पुजारीहरू संघीयतालाई असफल बनाउन अग्रस्थानमा देखिएको बताउँदै उनले त्यो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन आग्रह गरे। विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘हामी विकास निर्माणको कार्यमा न ढिला सुस्ती बर्खास्त गर्छौ, न त अनियमितता नै, चाहे त्यो कर्मचारीबाट होस् वा राजनीतिककर्मीबाट!’
डिभिजन प्रमुख भगवान् झाको अध्यक्षतामा भएको उद्दघाटन कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, राज्यमन्त्री डिम्पल झा सहितको उपस्थिति थियो।
अञ्चल अस्पतालको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन
मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतले जनकपुरधाम अञ्चल अस्पतालको पूर्ण विवरण २४ घण्टाभित्र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। अस्पताल सम्बन्धमा विभिन्न गुनासोहरू आउन थालेपछि आकस्मिक निरीक्षण गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री राउतको टोलीले अस्पतालको दरबन्दी, हाल कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको विवरणसहितको विवरण २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
मुख्यमन्त्री राउतले अस्पताल विकास समिति विघटन भई अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको अवस्थामा कर्मचारी र अस्पताल व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको बताए। उनले विकास समितिबाट लामो समयदेखी कार्यगर्दै आएको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अब प्रदेश सरकारको रहेको दाबी गर्दै विकास समितिको नाममा भएको अनियमित भर्ना स्वीकार्य नहुने बताए।
जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशको केन्द्रीय अस्पतालमा मात्र नभई शिक्षण अस्पतालकै रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताए। निरीक्षण टोलीमा समाजिकमन्त्री नवल किशोर साह, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त मुख्य सचिव हरिप्रसाद फुँयाल सहितको सहभागिता थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।