अख्तियारलाई वडाध्यक्षको प्रश्‍न: निगमको जग्गा खरिद भ्रष्टाचार र ३३ किलो सुन  कता हरायो

विराटनगर : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङस्थित स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरुलाई नियमविपरीतका काम नगर्न कडाईका साथ निर्देशन गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित एक कार्यक्रममा अख्तियारले विभिन्न योजना निर्माण गर्दा वा अन्य कुनै पनि कानुनविपरीतका काम नगर्न सचेत गराएको हो। केही वडाध्यक्षहरुले भने वडाध्यक्ष लक्षित कार्यक्रम गरेको तर माथिल्लो निकायमा भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारले कुनै पनि पहल नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

विराटनगरमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा मोरङस्थित स्थानीय तहका वडा प्रमुखहरुले अख्तियार प्रति नै असन्तुष्टि पोखे। मोरङ पथरी शनिश्चरे वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष गोविन्द भण्डारीले आयल नियमका तत्कालीन प्रमुख गोपाल खड्काले गरेको जग्गा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको विषय रोकिएको, ३३ किलो सुन काण्ड हराएको भन्दै अख्तियारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

विराटनगर वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष माधवराज वाग्लेले अख्तियारले उजुरी परेकाको मात्रै छानबिन गर्ने कि आफूले पनि हेर्ने भनेर प्रश्न गरे। विराटनगरमा कतिपय विकास निर्माणका काममा लापरबाही भएको विषयमा व्यापक जनगुनासो रहेको भन्दै त्यतातिर पनि छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

गैरकानुनी काम गरे अख्तियारले छाडदैन

वडाध्यक्षको प्रश्नको जवाफ दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले माथिदेखि तलसम्मका सबै पदाधिकारी र सार्वजनिक निकायमा भएकाहरुले पनि गैरकानुनी काम गरे अख्तियारले नछोड्ने बताइन्। उनले अख्तियारले कानूनद्वारा निर्देशित सबै खाले भ्रष्टाचारजन्य अपराधको नियन्त्रणमा ध्यान दिएको पनि बताइन्।

अख्तियारमा उजुरी परेकै कारण विकास निर्माणको काम रोकिएको वडाध्यक्षहरुको गुनासोको जवाफ दिँदै आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए। उनले विकास निर्माणको काम त्यस अवस्थामा रोक्नु भनेर कहिले पनि आयोगले नभनेको जानकारी पनि दिए।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता दंगाल र इटहरीस्थित आयोगको क्षेत्रीय कायालयका उपसचिव नरेन्द्र प्रसाद भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। वडाध्यक्षलाई भ्रष्टाचारजन्य काममा नलाग्न पटक पटक सचेत गराइयो। कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा १ नम्बर प्रदेशमा २२ वटा स्थानीय निकायको विषयमा परेका उजुरीसहित ५ सय ६० वटाको छानविन भइरहेको जानकारी दिइयो।

मोरङमा मात्रै ५५ वटा अख्तियार दुरुपयोगको उजुरी परेका छन्। बजेट योजना टुक्रा–टुक्रा गरी विकास निर्माण गरेको, घरबाटोको सिफारिस फरक फरक प्रकृतिको गर्ने गरेको, उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको सामाजिक परीक्षण नगरिएको जस्ता उजुरी धेरै परेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले जानकारी दिएको छ।