थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

‘विदेशिएका युवालाई नेपाल फर्काउँछौँ’
SHARES

असोज १९, २०७५

    मुलुक संघीयतामा गएसँगै सातवटा प्रदेशमा विभाजन भएको छ। पोखरा आसपासका ११ वटा जिल्लाहरू समावेश गरेर गण्डकी प्रदेश नामाकरण गरिसकिएको छ। प्रदेश बनेसँगै सरकार गठन भएको सात महिना भइसकेको छ। यो सात महिना अवधिमा कार्यकाल कस्तो रह्यो? कामहरू केके गर्नुभयो? विकास निर्माणका लागि आवश्यक ऐन प्रदेश सरकारले बनायो कि बनाएन? गण्डकी प्रदेशमा कस्ता उद्योगधन्दाहरू संचालनको तयारी गरिएको छ? यी र यस्तै समसामयिक विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतसँग थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    तपाईंको सात महिनाको कार्यकाल कस्तो रह्यो? गण्डकी प्रदेशका लागि केके काम गर्नुभयो? 

    हाम्रो सात महिने कार्यकालचाहिँ उपलब्धिमूलक भयो भन्ने गण्डकी सरकारको ठहर छ। प्रदेश सरकार संघीयता आइसकेपछि प्रदेश सरकारचाहिँ नयाँ हो। यो वा त्यो नाममा नेपाल सरकार पनि थियो र स्थानीय तह पनि थियो। संघीयताले ल्याएको भनेको प्रदेश मात्रै हो। प्रदेश सरकार बनिरहँदा हामीसँग सामान्य बस्ने ठाउँ थिएन, कानुन थिएन, पैसा थिएन। त्यस्तो जटिल अवस्थामा सरकार बनिरहँदा आजको दिनसम्म १९ वटा कानुन हामीले संसदबाट पारित गरेका छौँ।

    कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। दुईवटा नीति र कार्यक्रम ल्यायौँ। अहिले नीति र कार्यक्रम ल्याएर बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यो चरणमा आइपुग्दा हामीले अहिले धेरै कार्यालयहरू स्थापना गरिरहेका छौँ। 

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालकै कुरा गर्ने हो भने ११ वटै जिल्लामा सिँचाइअन्तर्गतका कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरू स्थापना गर्ने चरणमा छौँ। यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छ। यसबीचमा जनताका समस्याहरू समाधान गर्न हाम्रो योगदान नै रह्यो। हाम्रो प्रदेशभित्र पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग, जुन विवादित थियो, त्यसको समाधान गरियो। गाउँपालिका केन्द्रका विवाद थिए। हामीले सल्टायौँ। बाढी पहिरोको समस्यामा परेका जनताकहाँ नजिकको सरकार भएको कारणले प्रदेश सरकारले गएर भेट्ने, समयमै समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारलाई पहल गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। 

    समग्रमा हाम्रो सात महिना ठुलाठुला काम गर्न नसके पनि अत्यन्त उपलब्धिमूलक छ। जनतासँग समन्वय र सहकार्य गरेको हिसाबले उपलब्धि भयो। हामी राजनीतिक दलहरूबीच पनि खासै विवादित छैनौँ। यहाँको प्रदेशको नामकरण पनि लगभग सहमतिमै भयो। राजधानी तोक्न सर्वसम्मति नै भयो। हामीले पास गरेका लगभग सबै विधेयक सर्वसम्मतकै हिसाबले गरेका छौँ। 

    प्रदेश सरकारले सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्ने काम पनि गरेको छ। अहिले हामी योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यसमा संघीय सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो, जति छिटो छरितो कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हो, त्यो नगरेको कारण कतै विकास निर्माणमा बजेटहरू सबै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था पो सिर्जना हुन्छ कि भन्ने प्रश्न आउन थालेको छ। हाम्रो कारणले होइन, केन्द्रको कारणले। केन्द्रको कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने, काम सम्पन्न नहुने डर छ।

    गण्डकी प्रदेशले विकास निर्माणका लागि आवश्यक ऐन बनायो? 

    एउटै कानुन थिएन। कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले केही कामहरू टुंग्याएका छाँै। सहकारीका कुरा गरौँ, दुग्ध विकास बोर्डका कुरा गरौँ, हामीले वन वातावरणदेखि सामाजिक विकाससम्मका कुराहरू, खोपसम्बन्धी ऐनहरूदेखि लिएर अहिले संघीय कानुन नबाझ्ने गरी ऐन नियमहरू बनाइसकेका छौँ। कतिपय केन्द्र र प्रदेशको साझा सूचीमा रहेका कानुनहरू बनाउन बाँकी छ। त्यो संघीय सरकारले जति छिटो बनाउँछ, त्यति छिटो हामीले यस प्रदेशमा चाहिने आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने थियौँ। विकासका योजनाहरू जनताबीचमा लैजानका निम्ति कुनै पनि कानुनले समस्या परेको छैन। अहिले हामीलाई आवश्यक केही कानुनहरू पनि द्रुत गतिमा निर्माण गर्दै छौँ। 

    कामको गति सुस्त भयो, प्रदेश सरकारले, मन्त्रीहरूले केही काम गरेनन् भन्छन् नि? 

    जनताहरूले जे भनिरहनुभएको छ, त्यसमा पनि केही सत्य छ। किनभने हाम्रो सरकार गठन भएको सात महिना भयो। बजेट असारमा ल्याएको। बजेट ल्याएकै तीन महिना भयो। जनताका बीचमा बजेट यति परेको छ भनेर भनिएको छ। यहाँ न स्टिमेट भएको छ, न कार्यालय व्यवस्थापन भएको छ। केही समस्याहरू देखापरे नि। त्यही कारणले पनि केही हुँदैन कि भनेर जनतामा निराशा छाएको, सरकारको आलोचना गरेको अवस्था थियो। तर केही दिनअघिदेखि विभिन्न कार्यालयहरू स्थापना हुँदै गए। जनतामा अलिकति आशा पलाएको छ। प्रदेश सरकारले अब केही गर्छ भन्ने कुराचाहिँ आएको छ। 

    कार्यान्वयनको पाटोलाई छिटो गरेर गुनासोहरू हराउने बनाउनेतर्फ लागेका छौँ। शान्ति सुरक्षाका हिसाबले पनि हामी निराश हुने स्थितिमा छैनौँ। सरकार हो, प्रहरी छैन। प्रहरी नै नभएको सरकार भइरहँदा पनि हामीले समन्वय गरेर धेरै सहज वातावरण बनाएका छौँ। जनताका चाहनाहरू, इच्छाहरू तीब्र छन्, ती विस्तारै सम्बोधन गर्दै अघि बढ्छौँ। 

    तपाईं त सरकारको पनि प्रवक्ता हुनुहुन्छ। प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापन भए? 

    कर्मचारीको कुरा गर्ने हो भने केही कार्यालयहरूबाहेक अधिकांश कार्यालयहरूमा कर्मचारी छैनन्। हामीले अत्यन्तै थोरै संख्यामा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। संघीय सरकारले यो कुराचाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि अहिलेसम्म संघीय सरकारका बजेटहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रदेश सरकारमा त कर्मचारी नपठाई हुँदै हुँदैन। कार्यान्वयन हुने चरणमा चाहिँ छ। त्यसो भएका कारण संघीय सरकारले आफू सफल हुने, प्रदेशलाई सफल बनाउने हो भने सबैभन्दा छिटो आवश्यक कर्मचारी प्रदेशमा पठाउनुपर्छ। त्यसो नभए जनताले जुन आशा गरेका छन्, जनताका समस्या जसरी हल हुन्छन् भनेर भनिरहेको छु, त्यसमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। 

    उद्योगहरू संचालन गर्न सरकारले वातावरण बनाउँछ। निजी क्षेत्र, सहकारीसँग सहकार्य गर्ने हो। त्यसका निम्ति सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ। रोजगारी दिने र उत्पादन बढाउने काममा सरकार लागिपरेको छ। 

    कर्मचारी व्यवस्थापन केही भएको छ, धेरै भएको छैन। नभएको कर्मचारी व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो संघीय सरकारले गर्न जरुरी छ। ११ जिल्लामा अधिकांश कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुख मात्रै रहेका र अरू कर्मचारीहरू नआएको स्थिति छ। केहीमा कार्यालय प्रमुख नै आएका छैनन्। खानेपानीकै आएका छैनन्। मेरै मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने शहरी विकासकै कार्यालय प्रमुख आएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा हामीसँग समय धेरै नहुनु र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विकास निर्माणको काममा जाँदा पुसभन्दा अगाडि काम अघि बढाउन नसक्ने स्थिति छ। त्यसो भएर जोडदार रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने कर्मचारी व्यवस्थापन गरी मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ। 

    प्रदेश सरकारले उद्योग चलाउने कुरा पनि आएको छ। कस्तो उद्योग चलाउने हो? 

    सबैभन्दा कम उद्योगधन्दा भएको प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो। हामीसँग पोखरामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र छ, नत्र भने छिटपुट रूपमा नवलपुर र गोरखामा भएका उद्योग हुन्। गोरखामा भएको रबर उद्योगको हालत पनि थाहा छँदै छ। जहाँ कलकारखाना हुँदैन, त्यहाँ रोजगारी दिन सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र खोल्नुपर्छ। उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ भनेर गोरखाको च्याङ्लीमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो कामले पूर्णता पाइरहेको छैन। अहिले हामी पहिलो चरणमा छौँ। च्याङ्लीका जग्गाहरू व्यवस्थित गरेर आवश्यक सबै कुराहरू तयार गरेर उद्योगहरू स्थापना गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रममै पर्यटन क्षेत्रमा ३०० होमस्टे संचालन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा ४०० वटा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि फर्म स्थापना गर्ने भनेका छौँ। गोरखाको रबर उद्योगलाई संचालन गर्न कसरी सकिन्छ भनेर संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिरहेका छौँ। भइरहेका उद्योगहरूलाई कसरी चलाउने र नयाँ उद्योगको स्थापना कसरी गर्ने भन्ने छलफलको विषय भइरहेको छ। 

    हाम्रो प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूमा एउटा साना उद्योग स्थापना गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा मझौला खालका उद्योगहरू संचालन गर्ने सोचका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ। दूधमा, खाद्यान्न, स्याउ, केरा, मासुमा आत्मनिर्भर हुने गरेर उद्योगहरू संचालन हुन्छन्। उद्योगहरू संचालन गर्न सरकारले वातावरण बनाउँछ। निजी क्षेत्र, सहकारीसँग सहकार्य गर्ने हो। त्यसका निम्ति सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ। रोजगारी दिने र उत्पादन बढाउने काममा सरकार लागिपरेको छ। 

    युवालाई विदेशिनबाट रोक्ने केही योजना बन्यो त? 

    मैले केही कुराहरू अघि पनि भनिसकेको छु। युवाहरू विदेशिएका छन्। उनीहरूलाई यहीँ ल्याउन होमस्टे संचालन गर्न लागिएको हो। यस्ता थुप्रै रोजगारका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले सिर्जना गर्दै छ। नयाँ प्रविधियुक्त कृषि प्रणालीलाई जोड दिने, आधुनिकीकरणमा काम गर्ने। ४०० वटा त हामीले फर्म निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ। ४०० वटा कृषि फर्मबाट लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। खाडीमा गएर ४०-५० हजार रुपैयाँ कमाउनेलाई त्यति पैसा अब हामी हाम्रै प्रदेशमा कमाउने बनाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले यो प्रदेशमा लाखौँ लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याउने योजना बनाएका छौँ। सन् २०२० सम्म छिमेकी देशका पर्यटकहरूलाई गण्डकी प्रदेशमा भित्र्याएर विश्वभर यसको प्रचार गर्नेछौँ। यसले पनि यहाँ रोजगारीको सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ। 

    हाम्रै प्रदेशको सबैभन्दा आर्थिक विपन्नता भएका ठाउँहरू चुमनुब्री, धार्चे, ढोरपाटन, हुप्सीकोट गाउँपालिकामा अध्ययन गरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने योजनामा लागेका छौँ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। एक–दुई वर्षभित्र यहाँको उत्पादन धेरै माथि जाने अनि रोजगारी र स्वरोजगारीको स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने योजना हाम्रो छ।

सन्तोष अधिकारी

अधिकारी थाहाखबरको  पोखरा संवाददाता हुन्। उनी यसअघि थाहाखबरका लागि गोरखा संवाददाता थिए।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]