कञ्चनपुर : उच्च आदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि कञ्चनपुरका २४ जना जनप्रतिनिधिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। चार स्थानीय तहका नगर प्रमुखसहित २४ जना वडाध्यक्षका नाममा सोमवार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर रावलले असोज १४ मा दायर गरेको निषेधाज्ञा परमादेश रिटमाथि महेन्द्रनगर इजलासले आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पवनकुमार शर्माको एकल इजलासले भीमदत्त, वेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका प्रमुखसहित २४ जना जनप्रतिनिधका नाममा छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
महेन्द्रनगर इजलासका रजिष्ट्रार तीर्थराज भट्टले विपक्षीका नाममा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको बताए।
अदालतले आदेशमा राजमार्गलगायतका सार्वजनिक ठाउँमा छाडा छाडिएका गाई, गोरु, साँढेलगायतका छाडा पशुहरुको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसक्नुका कारण, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि कुनै कदम चालिएको छ, छैन ? सम्बन्धित क्षेत्रको सरसफाइको जिम्मा पाएको निकायले त्यसतर्फ कारबाही नगर्नुको कारण माग गरेको छ। यस्तै, छाडा चौपायाबाट यस क्षेत्रका नागरिकको बालीनाली बचाउनका लागि भएका पहललगायतका चार वटा प्रश्नको जवाफ आफै उपस्थित भई वा प्रतिनिधिमार्फत पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अन्तरिम आदेशमा राष्ट्रिय जनावर गाईको सम्मानका लागि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सो समेत नभई राजमार्गलगायतका स्थानीय ठाउँमा छाडा छाडिएका गाई, गोरु साँढेलगायत छाडा पशु दुर्घटनामा परी मरेका जथाभावी रहने भएबाट नगरमा महामारीको समेत भयावह स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले उचित प्रबन्ध मिलाउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।