सात महिनापछि तत्कालीन प्रदेश नम्बर ७ ले स्थायी राजधानी र नाम पाएको छ। गत असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीस्थित तेघरी क्षेत्रमा राख्ने विषय पारित गरेको हो। प्रदेशसभाको दुई तिहाईले गरेको निर्णय प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले भने हालसम्म स्वीकार गरेका छैनन्। उनीहरूले संसदीय व्यवस्थाविपरीत नाम र राजधानी घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेशसभा बहिष्कार गरेपछि सभामुखले निर्णय गराएको भन्दै लगातार सदन अवरुद्ध गरेको प्रतिपक्षी दलले सडक संघर्ष पनि चर्काएको थियो। प्रतिपक्षीले आरोप लगाएजस्तै सभामुखले एकलौटी निर्णय गराएका हुन् त? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापासँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुनाकानी प्रस्तुत छ।
दशैँको पूर्वसन्ध्यामा जनतालाई प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानीसहितको उपहार दिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ त बन्द र हड्ताल पनि उपहारमा आए जस्तो छ नि?
हामीले गरेको निर्णयलाई गौरवको विषयका रूपमा लिनुपर्छ। अहिले तेस्रो नम्बरमा हामीले प्रदेशको राजधानी र त्यसको नामकरण गर्न सफल भएका छौँ। यो दोस्रो अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो प्रदेशसभाको मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आमजनताका लागि खुसीको कुरा हो। तपाईंले भन्नुभयो कि यसको विरोध हुँदै छ। विरोध गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। त्यसका विषयमा मलाई केही भन्नु छैन। त्यो उहाँहरूको अधिकारको विषय हो। हामीले हाम्रो कर्तव्य पूरा गर्ने सवालमा जे निर्णय गरेका छौँ, दुई तिहाई बहुमतले जे निर्णय गरेको छ, त्यो ठीक समयमा उपयुक्त ढंगले भएको ठानेको छु।
अहिले चर किल्ला तोकिएको स्थानमा त घना वन क्षेत्र रहेको छ त! वन फाँडेर किन राजधानी बनाउन खोज्नुभएको हो?
हामीले विगत दुई महिनादेखि यस विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ। अझ भनौँ संसद सुरु भएपछि राजधानी कहाँ राख्ने, कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका थियौँ। वातावरण, भूगोल, भौतिक संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त क्षेत्र र नौवटै जिल्लालाई सहज पर्ने स्थानको खोजी त हामीले सुरुदेखि गरिरहेका थियौँ। अहिले घोषणा गरिएको क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र हो।
हामी अब वातावरणविद्हरूसँग पनि छलफल गर्छाैैं। आज निर्णय गरेर भोलिदेखि नै संरचना निर्माण गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यही वातावरण कायम हुनेगरी कसरी संरचना तयार गर्ने भन्ने कुरामा विज्ञहरूसँग सुझाव लिन्छौँ। त्यसमा त्यति हतार गर्नुपर्ने कुरा छैन। त्यो ठाउँ उपयुक्त छैन भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न- मलाई देखाइदिनुहोस् त त्यतिको क्षेत्र यहाँ कहाँ छ? कैलालीमा राजधानी आएको छ। अरू आठ जिल्ला छाडेर कैलालीमै राजधानी आएको प्रति कैलालीमै विरोध उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरै घर छेउमा हुनुपर्छ, मेरै टोलमै हुनुपर्छ भन्ने सानो सोच गर्नुहुँदैन।
नाम र राजधानी घोषणा हुँदा एक जना पनि प्रतिपक्षी संसदमा थिएनन्, उनीहरूले बहिष्कार गरे। प्रतिपक्षीहरू दुई तिहाईको दम्भमा संसदले नाम र राजधानी पारित गर्यो भन्छन् नि, किन दम्भ गर्नुभएको हो?
हामीले संविधान र प्रदेशसभा नियमावली अध्ययन गरेका छौँ। अर्काे कुरा, कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिले हामीले सम्बन्धित विषयका विज्ञसँग पनि परामर्श गर्ने गरेका छौँ। परम्पराअनुसार मैले हलभित्र प्रवेश गर्ने बेला प्रतिपक्षीको स्थान हेर्ने गरेको छु। त्यसपछि सरकारको स्थान हेर्छु। दुवै स्थानमा यदि कसैको उपस्थिति छैन भने बैठक १५ मिनेट, एक घण्टा, दुई घण्टा वा त्यो दिन स्थगित गरेर अर्को दिनमा बैठक बोलाउँछु। त्यो बैठक संचालनको विधि हो। तर यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ कतै लेखेको पाएको छैन। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यही रूपमा संसद संचालन हुन्छ।
तर नाम र राजधानी त प्रतिपक्षी दलबिना नै पारित भयो नि, होइन र?
म त्यही कुरा भन्दै छु। त्यो दिन बैठक सुरु हुँदा ५२ जनाको उपस्थिति थियो। संसदमा मलगायत ५३ जना छौँ। १२ गतेको बैठकमा टेबुल ढक्ढक् गर्दै उहाँहरू उठ्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई तीन पटकसम्म बस्नका लागि आग्रह गरे। उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएन। उहाँहरूमध्येबाट एक जना माननीयलाई बोल्न अनुमति दिए। माननीय डिल्लीराज पन्तले धारणा राख्नुभयो। धारणा राखिसकेपछि उहाँहरूले नाराबाजी गर्नुभयो। नाराबाजी हुनथालेपछि मैले १ बजेसम्मका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी र सरकार बसेर असहमतिका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बैठक स्थगित गरे।
पूर्वनिर्धारित समयमै फेरि बैठक सुरु भयो। बैठक सुरु भइसकेपछि फेरि मैले प्रतिपक्षीको स्थानमा कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर हेरेँ। उहाँहरू १४ जनामध्ये १३ जनाको त्यहाँ उपस्थिति थियो। सरकारको स्थानमा पनि मन्त्रीज्यूहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बैठक सुरु भयो। बैठक सुरु भए पनि उहाँहरूले फेरि टेबुल ढक्ढक् गर्नुभयो र त्यसपछि उठ्नुभयो। मैले प्रतिपक्षीमध्येको राजपालाई समय दिनुपर्छ भनेर परामर्श समितिमा रहनुभएकी माननीय मालामती रानालाई बोल्ने समय दिएँ।
उहाँले हामीलाई विशेष सुझाव समितिमा नराखेकाले हामी यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ, त्यसैलै हामी छलफलको समयमा सहभागी हुँदैनौँ भन्नुभयो। राजपासँगै नेपाली कांग्रेसका माननीयज्यूहरू पनि आफ्ना केही कुरा नराखी बाहिर जानुभयो।
संसदीय परम्परामा संसद सुचारु भइसकेपछि, हाजिरी गरिसकेपछि, कुनै पनि निर्णयमा भाग लिने वा नलिने भन्ने कुरा माननीय सदस्यहरूको कुरा हो। उहाँहरूले भाग लिने वा नलिने विषयमा संसदले सरोकार राख्दैन। संसद संचालन भएको छ। ५२ जनाको उपस्थिति छ। विषयवस्तुबारे परामर्श समितिमा छलफल भएको छ। त्यसैले मैले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हुँ।
राजपाले सुरुदेखि नै नाम र राजधानीबारे सिफारिस गर्न बनेको समिति अवैधानिक छ भनिरहेको थियो। संसदमा रहेका तीन दलमध्ये दुई दललाई मात्रै समितिमा राखेको भन्ने आरोप पनि लागेको थियो। समिति बनेको दुई महिनासम्म किन राजपालाई समेटिएन?
संविधानको धारा १९३ ले प्रदेशसभामा समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ भनेर लेखेको छ। त्यसलाई आधार मानेर हाम्रो प्रदेशसभा नियमावलिको १५४ मा विशेष समिति भनेर लेखेको छ। त्यसमा विषयगत समितिबाहेक सभाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अन्य कार्यका लागि विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ भनेर उपनियम १ मा उल्लेख छ। अनि उपनियम २ मा त्यो गठन गर्दा समाभुखले त्यसको औचित्य, समय अवधि र नामावलीसहित प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। विशेष समितिको उद्देश्य, समय र त्यसका कोको रहने भन्ने विषयसहित हाम्रो प्रदेशको राजधानी र नामको सम्बन्धमा यसै नियमलाई टेकेर एउटा समिति बनाएका हौँ।
त्यो बनाउने विषयमा पनि परामर्श समितिमा छलफल भएको थियो। त्यस समितिमा राजधानी छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भनेर छलफल चलाइएको हो। पार्टी, भूगोल, जाति, समुदाय, लिंग सबै मिलाएर समिति बनाउँदा राजपाका सदस्यको नाम पर्न सकेन। दुईवटा पार्टीले थारू समुदायबाट दिनुभयो। राजपाका पनि त्यही समुदायका हुनुहुन्थ्यो। पाँच जनाको समिति बनाउँदा उहाँहरूको नाम पर्न सकेन। दुई दिनसम्मको छलफलपछि साउन १४ गते मैले संसदलाई समिति गठन र सदस्यहरूबारे जानकारी गराएँ।
पहिले छलफल गर्दा सहजीकरण गर्ने प्रतिवेदन पेस भइसके पनि नाम र राजधानीबारे केही जानकारी पाउँदा आफूअनुकूल भएन भनेर समिति अवैधानिक भन्न मिल्छ त? संसदमा नाम पेस गरेर पारित गर्दा पनि अवैधाकि हुन्छ भन्ने हो भने त्यसपछि मेरो केही भन्नु छैन।
प्रतिपक्षी त राजधानी धनगढी नल्याउँदासम्म सदन अवरुद्ध गर्छाैं भन्नुहुन्छ। लगातार दुई दिन अवरुद्ध पनि भइसक्यो। प्रतिपक्षीको अडानका कारण राजधानीको स्थान हेरफेर हुनसक्छ त?
त्यो त कुनै सम्भावना नै छैन। दुई तिहाई बहुमत जसको छ, त्यसले जहाँ राजधानी भन्यो, त्यहीँ हुने भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ त। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। एक जना, दुई जनाको फरक परेको भए म केही दिनपछि संसदमा प्रस्तुत गरेर पनि सहमतिको बाटो खोज्ने थिएँ। तर यहाँ दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गरेको छ। अब जसले जे गरे पनि, जसो गरे पनि राजधानी जहाँ तोकिएको छ, त्यहीँ हुन्छ। त्यसमा तलमाथि हुने कुरै छैन।
संसद सुरु भएको ८ महिना पुग्दै छ। हालसम्म विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन्। यसका लागि तपाईंले चासो देखाउनुभएन भन्छन् नि?
अब यसमा राजनीतिक कुरा मिलाउनुपर्छ।
भागबण्डा नमिलेर हो?
होइन, होइन, भागबण्डा भन्न मिल्दैन। राजधानीको विषय पनि पहिलो बैठकले टुंग्याउनुपर्ने थियो नि त! यसका लागि जति छलफल गर्नुपर्यो, समिति बनाउँदा पनि त्यस्तै छलफल भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि समितिमा स्थान दिनुपर्छ। प्रतिपक्षी दललाई पनि मिलाउनुपर्यो। सत्तापक्षलाई पनि मिलाउनुपर्छ। सबै मिलाउँदा समय लागेको हो। अब यही अधिवेसनमा समितिले नेतृत्व पाउँछ। तपाईं ढुक्क हुनुहोस्।
हिजोसम्म हामीले सात नम्बर प्रदेश भनेका थियौँ, अब नियमावली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई नियमावलीमा परिर्वतन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाउनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।