६३ को चिनीलाई सरकारले बनायो ७०, चिनीको गुलियोमा आशंकै आशंका

काठमाडौं : चिनी आयातमा परिणात्मक बन्‍देज लगाउने सरकारी निर्णय र त्यसपछिको निरन्तरको मूल्य वृद्धिको विषय पेचिलो बनेको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा छलफल पछि लेखा समितिमा प्रवेश पाएको चिनीको विषयमा सासंदहरूले गम्भीर आशंका राखेका छन्।

यही आशंकाको विषयमा अध्‍ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लेखासिमतिले पूर्व मन्त्रीको योजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। पूर्व वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित समितले सातदिन भित्र दिने प्रतिवेदन परिणात्मका आयातमा प्रतिवन्ध लगाउनुको कारण र त्यसपछिको अवस्थाको विषयमा बोल्ने छ।

तत्काललाई भने लेखा समितिले उपभोक्ताले पाउँने चिनीको अधिक मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आंशका माथि आशंक

समिति सदस्यहरूले सरकारले गरेका केही निर्णहरूको गम्भीर आशंका गरेको छन्। समिति सदस्य चन्दा चौधरीले अनुगमन गर्ने निकायले भाटभटेनीमा मूल्य घटाउन दिएको दबाब सरकारको पारदर्शितमा माथि प्रश्‍न उठाइएको छ। मंगलबार राति भाटभेटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएको अनुगमन टोलीले चिनीको मूल्य कमी भएको भन्दै बढाउन निर्देशन दिएको। दुई केजी सट्टा बढाएर दिन भनेको र भाटभेटेनीलाई त्यसको सट्टा सहुलियत मूल्य पसलको कागम दिएको आरोप उनको रहेको छ।

त्यस्तै चिनीको परिणात्मक प्रतिवन्ध लगाउनु अघि प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासोलाई पनि समिति सदस्यहरूले शंकाको रुपमा लिएका छन्। समिति सदस्य प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले उद्योगीको एकहोरो कुरा सुनरे गरिएको निर्णयले व्यापारीको मनोल बढैको बताएका हुन्।

"चिनीको बन्देज लगाउने विषयमा उद्योगीको माग आएपछि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले तत्काल निर्णय लिनु भयो" यादवले भने "उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्री केही बोल्न चाहनु भएको थियो तर बोल्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएन"।

अर्को आशंकको रुपमा समिति सदस्यहरूले चिनीको मूल्यलाई लिएका छन्। समितिसदस्य हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार उद्योगीहरूले व्यापारीलाई ५२ रुपैयाँ र व्यपारीले उपभोक्तालाई ६३ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराउने गरी निर्णय लिएको थियो। त्यसपछि चिनीको अभाव सिर्जना गरेर मूल्य वृद्धि गर्दा समेत सरकार अनुगमन नगरेको भन्दै यसको जवाफको माग समेत गरिएको छ। त्यस्तै बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलको मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट चिनीको न्युनतम मूल्य ७० रुपैयाँ तोकिएको विषयमालाई गम्भिर रहेको आरोप सदस्यहरूले बताएका छन्।

"यहाँ अलि नबुझिने गरि निर्णय गर्न खोजिएको छ, यसअघि उद्योगीले व्यापारीलाई ५२ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो, व्यापारीले उपभोक्तालाई ६३ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो" समिति सदस्य विरोध खतिवडाले भने "मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै ७० रुपैयाँ मूल्य कसरी तोकियो।"

त्यस्तै अर्को शंकाको विषय सिमा कडाइलाई लिएको छ। भारतबाट लाखौ रुपैयाँ बराबरको सामान ल्याउँदा वा ग्यासको सिलिण्डर ल्याउँदा सिमामा कडाइ नगरिएको तर आधा केजी चिनी ल्याउदा प्रहरीले पोखिदिएको आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन्।

५९ रुपैयाँ देखि १०० रुपैयाँ सम्म मूल्य

समिति सदस्यहरूले ५९ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म चिनीको मूल्य देखिएको बताएका छन्। लेखा समिति सदस्य प्रावतिकुमारी विछुन्केले दैलेखको गाउँ गाउँमा बिहीबार बिहानसम्म १०० रुपैयाँमा चिनी ब्रिकी भएको दाबी गरिन्। अर्की सदस्य मिना सुब्बाले ८० रुपैयाँ देखि ९० रुपैयाँसम्म पसल अनुसार फरक मूल्य भएको भन्दै अनुगमन गरेर हेर्न आग्रह गरिन। समिति सदस्य हृदय त्रिपाठीले व्याङ्ग्य गर्दै भने "७२ मा पाइने चिनी कम गुलियो र ८५ मा पाइने चिनी बढी गुलियो हुने हो कि के हो?'

भाटभटेनी सुपरस्टोरमा भने एक केजी चिनीको मूल्य १०० रुपैयाँ तोकिएको छ। यहाँ एक व्यक्तिले दुई केजी भन्दा बढी चिनी खरिद गर्न पाउँदैन।

अनियमितताको आशंका

लेखा समितिमा तीन दिन भएको बहसमा अघिल्लो बैठकमा समिति सदस्यहरूले आर्थिक चलखेल तथा अनियमितता भएको समेत बताएका थिए। समिति सदस्य हृदयेश त्रिपाठी, लेखराज भट्ट लगायतका सदस्यले कोटा निर्धारण गर्दाको बखतमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए।

सदस्य लेखराज भट्टले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए। त्यसोत भट्टकै संयोजकत्वमा बनेको समितिले यसको विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। उनले गरको अध्ययन आधारमा थप छलफल गर्ने लेखा समितिले निर्णय गरेको छ।