दार्चुला : मार्मा गाउँपालिका- ४ का जमनसिंह धामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दार्चुलाभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्छन्। २०५६ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको संगठित सदस्यता लिएर औपचारिक राजनीति सुरु गरेका धामीले अर्को वर्ष तत्काली नेकपा माओवादीको पूर्णकालीन सदस्यता लिए। पार्टीको काम गर्दै गर्दा २०५९ मा उनलाई पार्टीले अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी दार्चुलाको जिल्ला कमिटी अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो भने सोही वर्ष तत्कालीन नेकपा माओवादीको दार्चुला जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत भए। २०६२ मा जिल्ला कमिटी सचिव बनेका धामी २०६७ मा जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष भए।
पूर्णकालीन कार्यकर्तादेखि जिल्ला कमिटीको अध्यक्षसम्म आइपुग्दा उनले थुप्रै राजनीतिक प्रशिक्षण लिने दिने काम गरे। गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनको लामो समयको राजनीतिक पहिचानले मूर्त रूप लियो र उनी तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई ५०० बढी मतले हराउँदै मार्मा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। एक वर्षको कार्यकाललाई सिकाइको कार्यकालका रूपमा लिएका अध्यक्ष जमनसिंह धामीसँग थाहाखबरकर्मी पदम बडालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
निर्वाचित भएको एक वर्ष पुग्यो। अनुभवहरू कति काम लाग्दै छन्?
पक्कै पनि बितेको एक वर्षले जिम्मेवारीबोध गराउनुका साथै सिकाइको अवसर पनि जुटायो। निरन्तर राजनीतिमा लागेको व्यक्तिले कार्यकारी जिम्मेवारी पाइँदा हौसिएका थियौँ तर कार्यान्वयन पक्षमा जाँदा राजनीतिक जिम्मेवारी, प्रशासनिक व्यवस्थापन, नीति निर्माणको सिकाइ र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि राजनीतिक अनुभवका साथै अन्य कुराको समेत आवश्यकता पर्ने कुराको महसुस भएको छ।
संघीयता नयाँ संरचना भएकाले पनि विगतका स्थानीय निकायहरूको अनुभवले शत प्रतिशत सहयोग गर्ने अवस्था रहेन। आफ्ना अधिकारहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भ मात्रै नभएर आमनागरिकका आवश्यकताहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यसका लागि के कस्ता रणनीतिहरू आवश्यक पर्छन्?, के कस्ता नीति निर्माण गरिनुपर्छ? कस्ता विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिने? भन्नेबारेमा निर्णय लिनुपर्ने प्रारम्भिक अवस्थामा केही समस्याहरू आए। गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय नहुने, कर्मचारी नहुने, त्यसमाथि दुर्गम क्षेत्र भएकाले नागरिकका अपेक्षा पनि उत्तिकै भएकाले समन्वय गर्न सुरुमा भएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा समेत अनुभव लिने अवसर पाइयो। यी चुनौतीका बाबजुद हामीले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा अरूको भन्दा कम प्रगति भने गरेका छैनौँ।
मार्मा गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष के कस्तो प्रगति गर्यो?
हामीले विविध चुनौतीका बीच पनि निर्माण नगरी नहुने भौतिक निर्माणका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्यौँ र धमाधम निर्माण थालनी गर्यौँ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले ९८ प्रतिशत वजेट खर्च मात्रै गरेनौँ, सोही प्रतिशतमा भौतिक निर्माण पनि गर्यौँ। गाउँपालिका सभाले निर्धारण गरेको भिजनअनुसार विस्तृत योजनाहरू चयन गर्ने काम र त्यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने काम गर्यौँ। पारिबगड-गुल्जर सडक, परमचुली पदयात्रा र लटिनाथ क्याम्पसको भवन निर्माण गर्ने तथा गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्ने काम समयमै सक्यौँ। मावि पडपडामा कृषि जेटिएको कक्षा खोल्न सफल भयौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार जनशक्तिसमेत व्यवस्थापन गरेका छौँ।
गत वर्ष उदाहरणीय रूपमा सम्पन्न भएका पाँच विकास निर्माणका कामहरूको नाम लिँदा केके लिनुहुन्छ?
गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण, पाहुना घर (गेस्ट हाउस) निर्माण, २३ वटा सिँचाइ नहर निर्माण, डेढ किलोमिटर पिसिसी बाटो र छ कोठे विद्यालय भवन निर्माण कार्यको क्रमागत कार्यक्रम सुरु।
पाँचवटा मात्रै होइन, आवश्यकताअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका ऐन, कानुन, निर्देशिकाहरू स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्ने, कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्ने, घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने र जनचेनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने काम पनि प्रभावकारिताका साथ सम्पन्न गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर हामीले गत वर्ष प्रवाह गरेका सेवा सुविधाहरू र सम्पन्न गरेका विकास निर्माणका कामहरूका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्न भ्याएका छौँ।
लक्षित वर्गका नागरिकका लागि चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू र व्यावसायीकरण गर्ने गरी दिइएका सीपमूलक तालिमहरू पनि मार्मा गाउँपालिकाका उपलब्धि हुन्। एक वडाबाट ३० देखि ४० महिलाहरूको सहभागिता हुने गरी जीविकोपार्जन गर्ने गरी विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू संचालन गरेका छौँ।
मार्मा क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू कामका लागि बाहिरने गरेका छन्। युवाहरूलाई आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर स्वरोजगार गर्न सक्ने गरी केके योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ?
यो क्षेत्र वर्षौंदेखि पछाडि परेको क्षेत्र हो। भर्खर लटिनाथसम्म जसोतसो यातायात पुगेको बाहेक अन्य क्षेत्रको विकासले खासै फड्को मार्न सकेको छैन। विकासका पूर्वाधार नै नभएको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न खोज्नु चुनौतीपूर्ण काम हुँदोरहेछ। यस आर्थिक वर्षमा हामी युवा लक्षित कार्यक्रम बनाउने तयारीमा छौँ। व्यक्तिलाई रकम उपलब्ध नगराउने रणनीतिका साथ सामूहिक र सहकारीमार्फत् कृषि क्षेत्रमा युवाहरूमार्फत् लागानी गर्ने योजना बनाउँदै छौँ।
राज्यको पैसालाई व्यक्तिलाई बाँडेर स्वरोजगार सिर्जना हुने होइन, योजना बाँडेर पनि दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। तर विम्बना, व्यक्तिगत योजना माग गर्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन। सामूहिकताको विकास गर्न सकिएको छैन। हाम्रो ध्यान अब यतातिर आएको छ। कसरी योजना छनोट गर्ने भन्नेबारेमा ‘योजना कार्यान्वयन कार्यविधि’ नै बनाएर अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ।
युवाहरूलाई समूह र सहकारीमार्फत् कामको प्रकृति हेरी सशर्त नि:शुल्क र सहुलियत दरमा रकम उपलब्ध गराएर कृषिजन्य उत्पादनमा सरिक गराउने योजना बनाउँदै छौँ।
हालै मात्र मार्मा गाउँपालिकाको सदरमुकामसम्म सडक पुगेको छ तर रिल पहिरोका कारण पटक पटक अवरुद्ध हुने समस्या छ, यसको दीर्घकालीन उपायका बारेमा केही योजना बनाउनुभएको छ?
मार्मा क्षेत्र मात्रै नभएर अपी हिमाल गाउँपालिकासम्म पुग्ने सडकलाई रिल पहिरोले सधैं अवरोध गर्छ। वर्षौं पहिलेदेखि निरन्तर खस्दै आएको पहिरोका कारण सडक मात्रै अवरुद्ध हुने होइन, कहिलेकाहीँ पैदल यात्रासमेत अवरुद्ध हुन्छ। यसको व्यवस्थापनका लागि छलफल भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा पहिरोको व्यवस्थापनका बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएका छौँ।
यो पहिरोले निरन्तर दिने गिटी र बालुवालाई समेत बजारीकरण हुने गरी योजना बन्छ। त्यति मात्रै नभएर यस क्षेत्रमा सडकको वैकल्पिक रुट पनि हामी तयार पार्दै छौँ। रिल पहिरोमा सडक नपर्ने गरी पारितिरबाट सडकको वैकल्पिक रुटमा काम हुँदै छ। च्युरानी-सेरी-तपोवन जोड्ने सडकले चौलानी नदीमा दुई ठाउँमा पुल राख्ने हो भने रिल पहिरो खसेको बेलासमेत निरन्तर आवागमन हुने र पारितिरका स्थानीयलाई समेत सडक सुविधा हुने गरी काम हुनेछ।
मार्माको उच्च भूभाग जडिबुटीहरूको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। जडिबुटीलगायत प्राकृति स्रोतको व्यवस्थापनका लागि कस्ता योजना बनेका छन्?
हाम्रो गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, ५ र ६ को क्षेत्र पर्याप्त जडिबुटीको सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन्। पारिबगड क्षेत्रमा जडिबुटी संकलन र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाका विषयमा अपी हिमाल गाउँपालिकासित समेत छलफल चलिरहेको छ।
विभिन्न बस्तीहरूलाई पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर कृषि उत्पादनमा जोड दिने योजनामा छौँ। खासगरी वडा नम्बर १ मा मकै, ४ को केही भाग र ५ मा आलु, वडा नम्बर ४ को तल्लो भाग र २ मा तरकारी खेती गर्ने तथा यसका लागि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूलाई उपयोग गर्ने काम सुरु गरिएको छ।
यो क्षेत्रमा सडक निर्माण भएपछि मार्माबाट निगालोजन्य उत्पादनका साथै प्रशोधित जडिबुटी, गिटी, बालुवा, काठ, तरकारी, च्युरीलगायतको उत्पादन निकासी गर्ने गरी उत्पादन बढाउने योजनाका साथ विषयगत कार्यालयका साथीहरूसित बसेर काम हुँदै छ। कृषि र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरूसँग छलफल गरेर हाम्रा तहबाट केके गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाको छलफललाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ।
मार्मा क्षेत्रको अर्को सम्भावना भनेको जलविद्युत पनि हो। जलविद्युतका क्षेत्रमा के योजना बनाउनुभएको छ?
नौगाढ, घट्टेगाढ र कचुलीगाढमा विद्युत उत्पादनका लागि डिपिआर तयार पार्दै छौँ। पुराना जलविद्युत योजनाहरूलाई मर्मत गरेर संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने डिपिआरको काम सकेर विद्युत निर्माणका योजनाहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यति मात्रै नभएर उत्पादिन बिजुलीको खपत गर्ने गरी साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको छ।
टाढा रहेका बस्तीहरूसम्म सबै किसिमका सेवा सुविधाहरू पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। बस्ती व्यवस्थापनका योजना बनाउनुभयो?
शिक्षा र चेतनाको अभावमा अहिले नै बस्ती व्यवस्थानका कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिने अवस्था छैन। पैतृक सम्पत्तिलाई छोड्न नसक्ने मानसिकता एकातिर छ भने पुरानो थातथलो छुटाएर व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने अर्को चुनौती छ। सेवा सुविधाहरूलाई सबैतिर पुर्याउन केही निकायहरूलाई सदरमुकामभन्दा बाहिर लैजानुपर्ने अवस्था छ। त्यसैका लागि गत वर्ष तीनवटा स्वास्थ्य एकाईहरू थपेका छौँ। ताकु, माङदाङ र भौसेबगडमा पूर्वाधारसहित सेवासमेत सुचारु गरेका छौँ।
टाढाका ससाना बस्तीहरूमा कक्षा १ देखि ३ सम्मको अनुमति दिने, शिक्षामा अन्य व्यवस्थापनका लागि मात्रै ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। यो रकम २३ विद्यालयमा खर्च गरिनेछ।
पशुधन व्यवस्थापन र सुधारका लागि ५० लाख रुपैयाँको योजना बनाएका छौँ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई रकमसहित प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइनेछ।
स्थानीय सरकारहरू केन्द्रको बजेटबाट संचालित हुन्छन् भन्ने आलोचना सुरु भएको छ। मार्मा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत कति छ?
भौतिक पूर्वाधारको विकास नै नभएको क्षेत्र, राज्यले अहिलेसम्म दृष्टि नै पुर्याउन नसकेको क्षेत्रमा धेरै आन्तरिक स्रोतको परिकल्पना गरेका छैनौँ तर दार्चुलाका अन्य स्थानीय सरकारहरू जतिकै हामीले पनि राजश्व उठाइरहेका छौँ।
व्यावसाय दर्ता, बालुवा, गिटी, काठलगायत अन्य सामान्य आयका स्रोतहरू छन्। गत वर्ष हामीले पाँच लाख ९१ हजार रुपैयाँजति आन्तरिक आम्दानी गर्ने योजना बनाएका थियौँ तर लक्ष्यभन्दा निकै बढी करिब आठ लाख ९२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्यौँ। गत वर्षको आम्दानीकै आधारमा यस वर्ष पनि करिब आठ लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी हुने अनुमान गरेका छौँ। आशा छ १२ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेछ।
राज्यबाट सेवा सुविधा लिएर राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने दायित्वबोध गराएर उपयुक्त कर निर्धारण गरेका छौँ। नागरिकले सहजताका साथ कर तिरिरहेका छन्।
झाण्डै करोड खर्च गरेर सडक निर्माण गर्न मेसिन (जेसिबी) किन्नुभएको छ। यसको उपयोग मार्माली जनताका लागि कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
गाकुलेश्वरबाट बिटुले हुँदै चमेलियाको ड्याम साइडसम्म सहज सडक भए पनि त्यस भन्दा उत्तरतिर मार्मा गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक बन्न सकेको थिएन। पछिल्लो समय नेपाल सरकारको लगानीमा उक्त क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भएको छ तर सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। सडकको स्तरोन्नति हुन नसक्दा सडकमा आइपर्ने समस्याहरू, वि. सं. १९९० बाट निरन्तर झरिरहेको रिल पहिरो क्षेत्रमा सडक सुचारु गर्नुपर्ने समस्या र ग्रामीण सडकहरू निर्माण गर्न जटिल भूबनोटका कारण सडक निर्माण गर्न मेसिन किनिएको हो। समस्यालाई समाधान गर्न मेसिन किनिएको हो, मेसिनलाई सोही काममा लगाउँदा नागरिकले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन् नै। त्यति मात्रै नभएर निरन्तर अवरुद्ध भइराख्ने गोकुलेश्वर-मार्मा सडक, रिल पहिरो क्षेत्रमा निरन्तर सडक खुलाउन गाउँपालिकाको मेसिनको प्रयोग भइरहेको छ।
परिकल्पना गरेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष र वास्तविकतामा के फरक पाउनुभयो?
परिकल्पना गरेको र वस्तुगत धरातल नै फरक हुने भएकाले भिन्न त हुने नै भयो। तर पनि निर्वाचित हुनुपूर्व निर्वाचित भएँ भने योयो गर्छु भन्ने कुरा गर्न सम्भव देखिएकाले हतोत्साहीभन्दा हौसला पाइएको छ। ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ सडक छैन, बिजुली छैन, घामको भरको संचार छ, जनशक्ति छैन, नजिकमा कुनै अस्पताल छैन, शिक्षाका दृष्टिकोणले निकै पछाडि परेको छ, शिक्षित र आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिहरू बसाइँ सर्छन्, चेतना स्तर निकै न्यून छ। यस्तो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुनु आफैँमा चुनौती हो। त्यसमाथि नागरिकका अपार आवश्यकतालाई न्यून पुँजीले सम्बोधन गर्ने कुराले वास्तविकताको धरातल बुझाउँछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।