थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

'तीनवटा सरकारका अधिकार प्रष्ट नगरी काम गर्ने अवस्था छैन'
SHARES

असोज १९, २०७५

    देशमा तीन तहका सरकार रहेका छन्। संविधानमा तीनै तहका सरकारका आआफ्नै कार्यक्षेत्र तोकिएका भए पनि ऐन, कार्यविधि, निमावली बन्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ। ऐन, कानुन र नियमावलीका कारण तीनै तहका सरकार अन्योलमा रहँदा शक्ति बाँडफाँटमा समस्या रहेको छ। शक्ति बाँडफाँटका कारण जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वंचित हुनुका साथै सरकार संचालनमा समेत समस्या भएको छ। तीनै तहका सरकारको शक्ति बाँडफाँटका कारण जनतामा करको दायरा पनि वृद्धि भएको छ। 

    यिनै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न चाँडो काम गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले छिटो काम गर्न नसकेको गुनासो जनताबाट आइरहेको छ। यस्तो गुनासो मेटाउन प्रदेश सरकारसँग कुराकानीका लागि पुगेको बेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा स्थानीय सरकारका प्रमुख, कर्मचारी तथा नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट व्यस्त थिए। त्यसै मौकामा थाहाखबरकर्मी रमेश रावलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    तीन तहका सरकार बनेका छन्। जनताका चाहना र इच्छा तीब्र छन्। तर सरकारले करमा दायरा बढाएर जनताको जनताको आशा अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेका कारण संघीयता नै धरापमा पर्ने त होइन?

    परिर्वतन भन्ने कुरा बल प्रयोगको सिद्धान्तबाट सम्भव हुन्छ। नेपालमा परिवर्तन जबर्जस्ती बलप्रयोग सिद्धान्तबाट सम्भव भएको हो। कसैले त्यत्तिकै आफसे आफ भएको हो भन्ने गरेका छन्। त्यो बुझाइ केही मानिसमा रहेको छ। यो परिवर्तन ल्याउन धेरै ठूलो बलिदानी भएको छ। केही शक्तिले यो परिवर्तनलाई स्वीकार गरेका छैनन्। जनताको दबाबका कारणले मात्र परिवर्तन स्वीकार गर्न बाध्य छन्। 

    हिजो गणतन्त्र ल्याउन दिनै हँुदैन भन्ने पनि यही संविधानमा बसेर सरकारमा रहेका छन्। केही संघीयता चाहिँदैन भन्ने पनि यही सरकारमा रहेका छन्। धेरै ठूलो बलिदानीले यो देशमा परिवर्तन भएको छ। त्यो कागजमा भएको छ। त्यो भनेको संविधान हो। संविधान भनेको देश परिवर्तनको मुख्य मार्गदर्शक हो। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौती हो। कार्यान्वयन पनि त्यति सजिलो तरिकाले हुन्छ भन्ने छैन।

    जनता सबैले यो व्यवस्थालाई मानेका छन्। सबै परिवर्तनका पक्षधर हुन्। तर यहाँ केहीलाई चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै परिवर्तनको बाटोमा डोर्‍याएर परिवर्तनको बाटोमा हिँडाउनुपरेको छ। समस्या यहीँनेर रहेको छ। मन नलागेका मानिसहरूद्वारा सरकारका काम गराउन त गाह्रो छ। यो व्यवस्थालाई कसरी फेल गर्ने, यो संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन नगराउने भनेर लागेका छन्। ती शक्तिले फेरि यथास्थिति र परिवर्तनलाई रोक्न सकिन्छ भनेर काम गरेका छन्। यही भएर संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका छन्। 

    संविधान बनेको छ। तीन तहका सरकार बनेका छन्। जनताले यी सबैका बीचबाट परिवर्तन खोजेका छन्। व्यवस्था परिवर्तनपछिको एजेण्डा भनेको विकास हो। यो देशमा विकास भएको छैन। प्रत्येक गाउँमा सडक बनेको छैन। घरमा बिजुली बलेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको पहुँच छैन। 

    राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सकिएको छैन। जनताले खोजेका कुरा यिनै हुन्। सरकार धेरै भए सेवा पाउन सकेनौँ भन्ने जनताको गुनासो स्वाभाविकै हो। गरिबीको मारमा देश छ। सबैभन्दा पछाडि कर्णाली रहेको छ। यहाँका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हामीले हरसम्भव प्रयास गरेका छौँ। अर्थतन्त्रका आधार वृद्धि गरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने हाम्रो एजेण्डा हो। यसमा कतै नअलमलिईकन जानु छ। यी हाम्रा ऐजेण्डा हुन्।

    तीन तहको चुनाव सँगसँगै भयो। हिजोको कन्द्रीय सरकारसँग मौजुदा जनशक्तिले तीन तहका सरकार चलाउनुपरेको छ। जनशक्तिको अभावका कारण अहिले समस्या आएको छ। योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। सरकार बनेको सात महिना भयो, कर्मचारीको व्यवस्था र व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ।

    अर्को, स्थानीय स्रोत साधनको बाँडफाँटका लागि वित्त आयोग गठन गर्ने भनेका थियौँ। अहिले स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष भयो, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बनेको सात महिना भयो।

    प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अधिकार बाँडफाँटका निम्ति वित्त आयोग गठन गर्ने कुरा थियो। अहिले वित्त आयोग बनेको छैन। प्राकृतिक स्रोत साधन स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र केन्द्र सरकारले के कसरी उपयोग गर्ने? त्यसमा थोरै पनि चासो केन्द्रीय सरकारले देखाएको छैन। 

    त्यसपछि तीन तहको कानुन बनाउनु छ- संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन। तर एउटा कानुन पनि बनेको छैन। सात महिना भइसक्यो। संघीय सरकारले कानुन नल्याएर कसरी हामीले प्रदेश कानुन बनाउनु र स्थानीय कानुन बनाउनु? एक किसिमको उदासीनता देखिएको छ यसमा। जनतामा त्यही भएर निराशा देखिएको छ। यो व्यवस्थाभन्दा पछाडि हिँड्न त कसैले सक्दैन तर केही ढिलो भएको छ। ढिलो हुनुमा पनि समस्या हो। यसले गर्दा विकास पछि परेको छ।

    विश्व तीब्र आर्थिक विकासमा रहेको बेला हामीले पछाडि फर्किनुहुन्न भन्ने भावना सबैले कायम राख्नुपर्छ। नेपालमा हामी कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाई सरकार छ। कानुन परिवर्तन गर्नसक्ने स्थानमा हामी रहेका छौँ। हामीले नै यो देशको विकास गर्न सकेनौँ भने अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। यदि हामीले विकास गर्न सकेनौँ भने हामीजति नालायक अरू कोही पनि हुँदैन। 

    जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुमा कारण के हो?

    इच्छाशक्तिको कुरा हो। व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौँ। व्यवस्था परिवर्तनपछिको नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन समस्या भएको छ। व्यवस्था कार्यान्वयनमा आआफ्नै बुझाइहरू रहेका छन्। यो देशमा विकास गर्ने हो। आर्थिक समृद्धि ल्याउने हो, त्यो पनि हामीले नै ल्याउने हो भन्ने बुझाइ भयो भने यो देशमा जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिन्छ र सबै काम राम्रा बनेर जान्छन्। कर्मचारी पनि अभाव हुँदैन्। तीब्र आर्थिक विकास हुन्छ।  

    स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका काम तीब्र हुन्छन्। आर्थिक लगानी कसरी गर्ने, लगानीकर्ता कसरी खोज्ने? त्यो सबै काम सबै तहका जिम्मेवारीमा पर्छन्। अहिले सबै काम अल्झिएका छन्। यो सबै भएको बेला काम फटाफट जानुपर्ने हो। त्यो भएको छैन। यत्रो बहुमतको सरकार हुँदा पनि काम कुरा अल्झिरहेको छ। काम अहिले ढिलै भएको छ। यसले गर्दा जनतालाई धोका भएको छ।

    केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिलेर कयौँ ठाउँमा बिदाका विषयमा समेत विवाद भयो। केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच तालमेल कसरी मिलाउने?

    पहिलो कुरा त बिदा हामीले दिने निर्णय गरेका छैनौँ। आज तपाईं आउनुभयो, मलाई मेरो कार्यकक्षमा भेट्टाउनुभयो। आज बिदा हो नि! यस्ता कुरामा केन्द्र सरकार हाम्रो विवाद भएको छैन। हामीले त शनिबार पनि बिदा नदिने भनेका छौँ। हामीले दशैँ, तिहारमा के गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो बेला आलोपालो मिलाएर जनतालाई सेवा दिने लक्ष्य राखेका छौँ। 

    बिदा मनायौँ भने सडक बन्दैन। जनताको घरमा बिजुली बल्दैन। जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउँदैनन्। त्यसो भएर बिदा नमनाउने, २४ घण्टा जनताको काम गर्ने इच्छा राखेका छौँ। बिदा नै बिदा मनाउन थालियो भने देशलाई कहिले समृद्धिको दिशामा लैजाने? 

    अन्य विषयमा खासै कुनै विवाद छैन। संघीय कानुन बनेपछि अहिले देखिएका सबै विवादहरू समाधान हुन्छन्। अबको आवश्यकता भनेको संघीय कानुनको हो। वित्त आयोगको हो। कानुन बन्यो भने सबै कुरा बन्दै जानेछन्। 

    प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने कुरामा कर्णाली प्रदेश पहिलो भयोे। त्यहीअनुसार जनअपेक्षाका काम भएनन् भन्ने गुनासो जनताको छ नि?

    यो स्वाभाविकै हो। जनताका दैनिक समस्याहरू हुन्छन्। जनताका दैनिक समस्याहरूको समाधान प्रदेश सरकारले गरिदियोस् भन्ने प्रदेश सरकारको चाहना हो। प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा छ तर प्रदेश सरकारको क्षमता कति छ भन्ने बुझ्न सकिरहेका छैनन्। हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। 

    अहिले जनताले के बुझेका छन् भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो। तर सिंहदरबारको सबै अधिकार गाउँमा आयो कि आएन? त्यो कुरा जनताले बझ्न सकेका छैनन्। गाउँमा के सिंहदरबार आयो भने प्रदेशमा चर्को कर जनताबाट उठाउने कुरा आयो। कर्णाली प्रदेशमा त्यो कुरा अलिक कम आएको छ। हामीले कर्णाली समन्वय परिषद्को बैठक यही असोज १९ र २० गते राखेका थियौँ यसै विषयमा। त्यो दशैँ, तिहारका कारण स्थगित भयो। 

    कर्णाली प्रदेशमा हामीले सकिन्छ भने जनतालाई कर लगाउने होइन, लगानी भित्र्याउने हो। लगानी भित्र्याउनका लागि जनता र लगानीकर्तालाई कर लगाएर आर्थिक समृद्धि हुँदैन। विभिन्न प्रकार सेवाहरू जनतालाई हामीले दिने हो। जनतालाई केके दिन सकिन्छ, त्यो दिने हो। अहिले हामीले जनताबाट कर लिने होइन। ठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना वृद्धि गर्ने हो। जनताका सानातिना झिनामसिनामा कुरामा कर लगाएर देश बन्दैन। ठूलाठूला उद्योग, कलकारखानामा लगानी वृद्धि गरेर काम गर्न सकियो भने करको दायरा त्यसै फराकिलो हुन्छ।

    अर्कोतर्फ कर्णालीको विकास बजेट नौ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो। कर्णालीको विकासको मोडेल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै छौँ। अहिले कतै बाटो अवरुद्ध भयो भने प्रदेश सरकारलाई गाली गर्ने काम भइरहेको छ। त्यो स्वाभाविकै हो। जनताको अपेक्षा सरकारप्रति रहेको छ। अहिले त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छैन। सडक संघीय सरकारले हेरेको छ। हामीले काम गर्ने हो भने ‘डुप्लिकेसन’ हुन्छ। पैसाको दुरूपयोग हुन्छ। भवितव्य उद्धारका काम हामीले गर्ने हो। त्यसबाहेकका नियमित कार्य हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन। 

    जनताले चाहेका कुरा अहिले हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तीनवटा सरकारका कामका विषयमा विभाजन नगरी अहिले कुनै सरकारले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। 

    प्रदेश सरकारबाट जनताले शान्ति सुरक्षाको अपेक्षा गरेका छन्, त्यो जनताले किन पाएनन्?

    जनताका अपेक्षा छन् तर ती अपेक्षा पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन। शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनेको छ। अर्को अनुसूचीमा ल्याएर संघीय कानुनले बनाएअनुसार हुनेछ भनिएको छ। संघीय कानुन बनाएर अहिले प्रदेश सरकारले मात्र शान्ति सुरक्षा दिन सक्ने अवस्था छैन। आजै कसैलाई शान्ति सुरक्षा चाहियो भने केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्नेबाहेक खटाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। 

    प्रदेश सरकारले समृद्धिका कुरा मात्र गर्‍यो। प्रदेश सरकारको हेलिकोप्टर मोह बढेको र स्थानीय सरकारलाई सुविधा मात्र चाहिन्छ भन्ने जनताको आरोप छ नि?

    त्यो कुरामा सरकार धेरै सतर्क छ। सचेत छ। मितव्ययिता अपनाउने भनेका छौँ। सरकार मितव्ययी बन्न प्रतिबद्ध छ। म दुईवटा महोत्सवमा गएको थिएँ- एउटा हुम्लाको महोत्सव र एउटा कालीकोटमो महोत्सवम। त्यहाँ आयोजकले जे व्यवस्था गरेका थिए, त्यही आधारमा गएको थिएँ। जे हामीले नियम पास गर्‍यौँ, त्यसभन्दा दायाँबायाँ भएका छैनौँ। प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेको छैन। 

    अर्को कुरा, विकट कर्णालीमा हामीले झोला बोकेर हिँड्न थालियो भने अर्को चुनावमा मात्र सुर्खेत पुगिन्छ। आवश्यकताअनुसारको स्रोत साधन प्रयोग गर्न आवश्यक छ। तर प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च गरेको छैन। हामीले कहिल्यै पनि हेलिकोप्टर मोह गरेका छैनौँ। समयको कुरा हो। आर्थिक ऐन, निमावली र कार्यविधिमा रहेर काम गरेका छौँ। छ महिनामा मुख्यमन्त्रीको खर्च ९२ हजार रुपैयाँ छ। मसँग चार जना हिँड्छन्। एक जनाको ११ हजार रुपैयाँ टिकट खर्च लाग्छ। त्यो सबै आफ्नै खर्चमा हिँडेका छौँ। यो एउटा आरोप मात्र हो। प्रदेश सरकारको बजेट चालू होइन, पुँजीगतमा लगाउनुपर्छ भनेर धेरै कटाएका छौँ।

    तपाईंहरूलाई विकास निर्माणको काममा त्यति छिटो छरितो काम गर्न सक्नुभएको छैन। अझै समृद्धि कुरा गर्न छाड्नुभएको छैन। कहिले आउँछ समृद्धि?

    हामीले जनताका अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौँ। समृद्धि र विकास हाम्रै पालमा सम्भव छ भनेर काम गरिरहेका छौँ। 

    एउटा समस्या भनौँ या हामीले गर्न नसकेको काम भनेको परिवर्तनसँगै गरिने युद्धस्तरको विकास हो। विश्वमा हुने हरेक परिवर्तनपछि देशमा विकास निर्माणको काम युद्धस्तरमा हुने गरेका छन्। अफ्रिकामा राजनीतिक परिर्वनपछि युद्धस्तरमा काम भयो। मलेसियामा त्यही हिसाबमा काम भयो र ती देशहरू अहिले विश्वमा अर्थतन्त्र र विकास हिसाबले निकै अगाडि रहेका छन्। चीनको कुरा गर्ने हो भने चिनियाँ क्रान्तिपछि युद्धको विजय भयो र उनीहरू युद्धमा नै छौँ भनेर युद्धस्तरमा आजसम्म काम गरिरहेका छन्। अहिले करिब करिब विश्व अर्थतन्त्रको पहिलो देश बन्न पुगेको छ चीन। 

    हामीले पनि राजनीतिक परिवर्तनपछिको पूर्वाधार विकासमा युद्धस्तरका काम गर्न सकेका छैनौँ। युद्धस्तरकामा काम गर्ने हो भने नेपालमा विकास धेरै टाढाको विषय होइन। अब सबैले लक्ष्यमा पुगुञ्जेल युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक छ। नेपालमा सबै प्रकारमा सम्भावना रहेका छन्। जलबिद्युत, जडिबुटी, खानी, कृषि, पर्यटनबाट लाभ लिन सक्छौँ। यी थुप्रै प्रकारका उद्योगको आवश्यकता रहेको छ। तर अहिले कुरा गर्ने हो भने कुनै प्रकारका उद्योगहरू नेपालमा रहेका छैनन्। उत्पादन आय स्रोत प्राप्त गर्ने उद्योगहरूको आवश्यकता छ।

    मानिसहरूलाई रोजगारी दिने उद्योगले मात्र देशको विकास गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले नेपालीलाई विदेशी उद्योगमा काम गर्ने वातावरण मात्र तयार पारेका छौँ। नेपालको सम्भावनालाई सबैले भुलेका छौँ। अहिले युवाहरूमा नेपालमा जन्मिएको धिक्कार ठान्ने र विदेश जाने मात्र रहर जागेको छ। त्यो नहुनुमा हामीले देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास गर्न सकेनौँ र रोजगारी दिन सकेनौँ। अबका दिनमा हामीले देशमै रोजगारी दिने र नेपालमा विदेशी आकर्षित गर्ने केन्द्र बनाउन सबैले लाग्न जरुरी छ।

    भर्खरै चीन भ्रमणबाट फर्किनुभयो। मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये तपाईंले पहिलो विदेश भ्रमण गर्नुभयो। यसको उपलब्धि के हो?

    सिचुवान प्रान्तीय सरकारको निमन्त्रणामा चीन गएको हुँ। विशेष गरेर हिल्सा-जमुनाहा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको छ। चाइना रेलवे कम्पनीसँग भएको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार सम्भाव्यता अध्ययनपछि प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउने कुरा भएको छ। यी कामका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग सम्झौतापछि यो द्रुतमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ। पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिबुटी प्रशोधन, जलविद्युत विकास, आन्तरिक तथा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएका छन्।

रमेश रावल

पत्रकार रावल थाहाखबरका कालिकोट जिल्ला संवाददाता हुन्। ईमेल : rmsrwl@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]