सुरक्षा र विद्युतको समस्या रहेको भारतीय पक्षको गुनासो

|

विराटनगर :  कटहरी–बथनाहा रेलमार्गको प्रगतिबारे रेल विभागले जानकारी लिएको छ। रेल विभागको प्रमुख बलराम मिश्रसहितको टोलीले उक्त रेलमार्गबारे भारतीय पक्षका  ठेकेदार कम्पनीसँग जानकारी लिएको छ। जानकारीका क्रममा भारतीय पक्षले रेल निर्माणका क्रममा सुरक्षा चुनौति रहेको, विद्युतको लाइनको  प्रबन्ध नभएको गुनासो गरेका छन्। 

मिश्रले उक्त समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भारतीय पक्षलाई जानकारी दिए। भारतीय पक्षले आफूहरू समयमै काम सम्पन्न गर्न तयार भएको भएपनि नेपालकै विभिन्न समस्याले काममा केही अवरोध उत्पन्न भएको जनाएको छ। 

भारतको बथनाहादेखि विराटनगर–१८ स्थित बुधनगरसम्मको ८ किलोमिटर क्षेत्रमा भने रेलको लिक विछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। भारतीय निर्माण कम्पनी इर्कनले बथनाहा कटहरी रेल्वे परियोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। बाँकी रहेको ८ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि लिक बिछ्याउने काम  भइरहेको छ। भारतीय ३७३ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त परियोजनाले हालसम्म २३५ करोड बजेट खर्च भइसकेको र बथनाहादेखि बुधनगरसम्म ९५ प्रतिशत काम भएको उक्त कम्पनीले जनाएको छ। 

कम्पनीका जोइन्ट जेनेरल मेनेजर प्रदीप कुमारले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल तर्फ बाँकी रहेको अन्य ८ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि ८० प्रतिशत काम सम्पन्‍न भइसकेको छ। भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म १८.६ किलोमिटर रहेको छ। प्रदीप कुमारले आउँदो अक्टोबर मसान्तसम्ममा बुधनगरसम्म परीक्षणका लागि रेल ल्याउने तयारी भएको छ। 

नेपाल तर्फको कटहरीमा जग्गा मुआब्जा विवादका कारण कामले गति लिन भने सकेको छैन। सन् २०११ जनवरी २८ देखि सुरु भएको आयोजना लामो समयसम्म मुआब्जा विवादमा गुज्रिएको थियो। सन् २०१३ डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्नेगरी भारतीय निर्माण कम्पनी इर्कनले ठेक्का लिएको सो काम विभिन्न अड्चन र ढिलासुस्तीले सात वर्ष बित्न लाग्दा काम सकिएको छैन।

तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने माल वस्तु कलकत्ता बन्दरगाहबाट विराटनगर नाकासम्म ल्याउन भारत सरकारले मालबाहक रेलको सुविधा भर्खरैदेखि मात्र अनुमति दिएको हो। तर जोगबनीमा कन्टेनर राख्ने ठाउँ नभएकाले कलकत्ताबाट रेलले ढुवानी गरेको माल बस्तु हाल बथनाहासम्म मात्रै ल्याउन सकिन्छ। रेलको लिक विछ्याउने काम चाँडै सकियो भने रेल सीमा क्षेत्रमा मात्रै नभएर कटहरीसम्म आउनेछ र त्यसबाट नेपाललाई ठूलो राहत हुने विराटनगरका उद्योगी अविनाश बोहोराले जानकारी दिए।

नेपाल र भारत सरकारले सन् २०१० मा विभिन्न ५ स्थानमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसअनुसार यसको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले नै गर्ने र नेपालतर्फको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने समझदारी गरिएको थियो। सोही अनुसार भारत सरकारले उक्त रेल आयोजना निर्माण गरिदिएको हो। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.