करबारे संविधानमै स्पष्ट छ : सभामुख भण्डारी

|

उदयपुर : केही दिनअघि त्रियुगा नगरपालिका बगाहाकी प्रमिला दाहालले जलजले ढाटमा पूजा गर्ने बोकाको पनि कर तिर्नु परेको गुनासो गरिन्। ‘कंकाली मन्दिरमा पूजा गर्न दुईवटा साना बोका लिएर हिँडेकी थिए,’ गाईघाटबाट इटहरीको यात्रामा भेटिएकी दाहालले भनिन्, ‘दुई वटाको ७५/७५ रुपैँयाको दरले एकसय ५० रुपैँया कर मात्र तिर्नुपर्‍यो।’ पूजा गर्न लिएर हिँडेको बोकाकै कर तिरेको अहिलेसम्म थाहा थिएन, उमेर ४५ बताउने उनले भनिन्, ‘कर लिन खोज्ने र मेरो सामान्य भनाभन भयो, तर, मैले तिर्नु नै पर्‍यो।’

त्रियुगा नगरपालिकाकाले जलजले ढाटमा राखेको चौपाया निकासी पैठारी तथा हाटबजार कर संकलन केन्द्रमा तिरेकी हुन्। जलजले ढाटमा खसी सुँगुर प्रतिगोटा १ सय २५, बोका, बाख्रा र पाठीको प्रतिगोठा ७५, घोडाघोडी, राँगाभैसी, गाई, गोरुको प्रतिगोटा २ सय , पाढापाढीको १सय, भेडाभेडीको १ सय २५, खुकुरा परेवा, हाँस, चल्लाको प्रतिगोटा २ रुपैँयाका दरले उठाइने गरेको छ। त्यही जलजले ढाटमा दाहालको पूर्जा गर्ने बोकाको पनि  कर उठाइ छाडियो।

त्रियुगा नगरपालिकाकाले यसरी विभिन्न रूपमा कर संकलन गर्ने गरेको छ। यता उदयपुरकै कटारी नगरपालिकाका १ का राजकुरमा कार्की पनि पूजा गर्न लिएर हिँडेको बोकाकै १० रुपैँया कर तिर्नुपरेको बताउँछन्। ‘दशैँको टीकाको दिन भीमसेन पूजा गर्न सिरहाको छघरेबाट कालो बोको किनेर ल्याएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कटारी नगरपालिकालाई १० रुपैँया कर तिरेपछि मात्र घर लान पाएँ।’ 

यातायातमा भौतिक पूर्वाधार पार्किङ शुल्क 

स१ज ५०३ बरुवा यातायात सानो माइक्रो बसका चालक होमबहादुर बस्नेत पनि पार्किङ नै नभएको ठाउँमा पाकिङ शुल्क तिर्नुपरेको दुखेसो पोख्छन्। ‘जलजले ढाटमा कुनै पनि पार्किङ गर्ने स्थान छैन,’ उनले तर, पनि यहाँ साना गाडीलाई २० रुपैँया पार्किङ शुल्क लिने गरिएको छ।’

बस्नेतले केही दिन अघिको भेटमा भने, ‘सुनसरीको नगरपालिकको इनरुवा नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार शुल्क नतिरिकन इनरुवा नगरपालिकाको सडक पार गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘इनरुवा नगरपालिकाका स्थानीय पूर्वाधार शुल्क भनेर हामीले प्रत्येकपटक २० रुपैँया तिर्नुपर्ने हुन्छ।’

गाईघाटबाट प्रदेश १ का विभिन्न स्थानीय तह हुँदै पूर्वका सहरमा चल्ने सवारीसाधानले विभिन्न प्रकारका कर तिर्नुपरेको दु:ख व्यक्त गर्ने गरेका छन्। ‘कहिलेकाहीँ पूर्व-पश्चिम हाइवेमा समेत सुनसरी भागमा कर तिर्नुपरेको छ, प्रदेश २ का स्थानीय तहमा कर लाग्दैन, तर, प्रदेश १ का स्थानीय तहमा धेरै कर लाग्ने गरेको छ,’ बस चालक रामहरि परियारले भने, ‘सरकारले बढाएको गाडी भाडामा कर जोडेर भाडा लिनुपर्ने वेला आएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले पार्किङ शुल्क भनेर लिने गरेका छन्।

करले उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि

स्थानीय तहका सरकारले आफ्नै नीति नियम बनाएर लगाएको करले विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। साग सब्जी उत्पादन गरेर बजार लगेदेखि विभिन्न खाद्यन्न वस्तुहरुमा समेत कर तिर्नुपर्ने छ। सव्जीबजार, होटल, निजी स्वास्थ्य चौकी, कपडा पसल, शैलुन, मासु पसल लगायतले तिर्नुपर्ने कर साबिकको भन्दा धेरै बढेको छ। ‘कर तिर्नै पर्छ, तर, पहिलाकोभन्दा अचकाली रुपमा स्थानीय सरकारले कर दिएको महशुस भएको छ,’ सुनसरी दुहवी नगरपालिकाका १ का रामबहादुर खत्रीले भने, ‘करले धेरै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ।’

कपडाको थोक बजारमा मूल्य बढेसँगै खुद्रामा पनि वृद्धि भएको छ। कपडा महँगिएकाले स्थानीय बजार सुनसानसमेत भएका छन्। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बढेको मूल्यले सर्वसाधरण निराशसमेत बनेका छन्। इटहरीको थोक बजारमै मूल्य बढेपछि उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाट बजार प्रभावित भएको छ।

महिला र बालबालिकाको कपडामा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ। व्यापारीहरूका अनुसार उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटलगायत मुख्य व्यापारिक केन्द्र कटारी र बेल्टार बजारका कपडाको व्यापार खासै हुन सकेको छैन। ‘खरिदमै मूल्य बढेकाले बिक्रीमा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो,’ बेल्टारका व्यापारी नरेश कार्कीले भने, ‘तर, एक्कासि एकैपटक यति धेरै मूल्य बढ्दा बजार प्रभावित भएको छ।’

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले लगाएको करकै कारण बजारमा मूल्य बढेको त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गजेन्द्र भगतको अनुभव छ। स्थानीय तहले सबै किसिमका वस्तुमा कर लगाउँदा कपडामा पनि प्रभाव परेको भगतको भनाइ छ। ‘करकै कारण बजार स्थिर हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले बजार नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि मूल्य बढेको छ।’

स्थानीय सरकारले अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर लगाए : प्रजिअ कार्की

उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले स्थानीय तहले लगाएको करको गुनासो धेरै आउने गरेको जानकारी दिए। ‘दैनिक रुपमा उदयपुरका विभिन्न स्थानीय तहले लगाएको करको जनगुनासो आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारलाई कर बढाएको आरोप लागि रहेको वेला पटके कर भन्दै पार्किङ नभएको ठाँउमा समेत कर लिने गरेका छन्, कति ठाउँमा त बन्द पनि गराइदिएका छौँ।’

यसैगरी सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले चितवनमा जिल्ला निकासी कर तिरेर आएका गाडीहरुले पनि सुनसरीमा जिल्ला निकासी लिएको बताए। ‘चितवनमा जिल्ला निकासी कर तिरेर एउटा केराको गाडी आएको रहेछ,’ उनले भने, ‘म भएको ठाउँमा गुनासो आयो, मैले जरिवान गराएर छाडेको छु।’

झापा, मोरङ लगायतका जिल्लाबाट आउँदा जिल्ला निकासी भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले जिल्ला निकासी भन्दै लिने गरेको कर बन्द गरेको पनि बताए। ‘करको बारेमा जनगुनासो जताजतै व्यापक रूपमा  उठिरहेको बताए। यसैगरी मोरङ, झापा, धनकुटा लगायतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले करको बारेमा जनगुनासो धेरै आउने गरेको बताएका छन।

करले उब्जाएका विवादहरू

प्रदेश १ को प्रमुख केन्द्र भनेको धरान, इटहरी र विराटनगरनै हुन। धरान उपमहानगरले बढाएको कर नेपाली कांग्रेस नगरसमिति धरानसँग छलफलले कर घटाउने सहमति समेत गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस करको विषयलाई लिएर आन्दोलितनै बनेको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाले विभिन्न विषयमा कर बढाएको थियो।

यता नेपाली काङ्ग्रेस इटहरी उपमहानगर कमिटिले कर बृद्धिको बिरोध गर्दै आएको थियो।  उपमहानगरले करको दर अवैज्ञानिक एवम श्रमजीवि, किसान, मजदुर र सर्वसाधारणले तिर्न नै नसक्ने गरी वृद्धि गरेकाले तत्काल पुनर्विचार गर्न दवाव दिँदै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो। यता विराटनगर महानगरपालिकामा पनि करकै कारण विवाद भएको थियो।

के भन्छन् जनप्रतिनिधि र कर शाखा प्रमुख?

विशेष गरेर विराटनगर महानगरपालिका, धरान र इटहरी उपमहागरपालिकामा करको विवाद भएको थियो। विराटनगरमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टी(नेकपा)ले विरोध गरेको थियो भने, धरान र इटहरीमा नेपाली कांग्रेस करको विरुद्धमा उत्रेको थियो। करमा खासै विवाद नभएको विराटनगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन्।

‘अलिअलि कर बढाका थियौ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि अलि अलि घटायौँ, अनि मिल्यो, त्यस्तो धेरै करको विरोध भएको होइन।’ यसैगरी इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले करको विषयमा सरोकारवाला निकायहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यान आकर्षण गराएको बताए। ‘करको बारेमा सरोकारवाल निकायले ज्ञापन पत्र बुझाएर आकर्षण गराएका थिए,’ उनले भने, ‘हामीले पुनर्वलोकन गर्ने भनेर एउटा समिति बनाएका छौँ, त्यस समितिको प्रतिवेदनको आधारमा पुनर्विचार गर्ने भनेपछि मिलेको छ।’

यता धरान उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले पनि नेपाली कांग्रेस लगायतका केही राजनीतिक दलले विरोध गरेको कारण कर को बारेमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाएको जानकारी दिइन्। ‘करको विरोध भएपछि एक कार्यदल बनायौँ,’ उनले भनिन्, ‘कार्य दलले अध्ययन प्रतिवेदन दिइसकेको छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने तयारीमा छौँ।’

त्रियुगा नगरपालिकामा प्रमुख बलदेव चौधरीले करको बारेमा कर शाखालाई सोध्न आग्रह गरेका थिए। त्रियुगा नगरपालिका कर शाखा प्रमुख गुरु ढकालले त्रियुगा नगरपालिकामा कर पुरानै लागू गरेको र नबढाएको जानकारी दिए।

'पूजा गर्ने बोकाको करबारे बुझ्छु'

‘त्रियुगा नगरपालिकाकाले कर बढाएको छैन,’ उनले भने, ‘सबै पुरानै छ।’ पूजा गर्ने बोकाको पनि कर लिएको थाहाखबरको प्रसंगमा कर शाखा प्रमुख ढकालले भने, ‘त्रियुगा नगरपालिकाको जलजले ढाटमा बाहिर लैजाँदा कर नलिनुपर्ने हो, ल्याउँदा मात्र कर लिनुपर्ने हो, कसरी लिएछन्, म बुझ्छु।’

करबारे संविधानमै स्पष्ट छ : सभामुख भण्डारी

प्रदेश सभा १ की उपसभामुख सरस्वती पोखरलेले प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले करको बारेमा प्रस्‍ट बनाउने बताइन्। ‘कुन कर कुन स्थानीय तहले उठाउने, कुन प्रदेश सरकारले उठाउने, कुनमा संघीय सरकारले लिने भन्ने कुरा प्रस्‍ट बनाउने विधयेक आएको छ,’ पोखरलेलले केही दिन अघि थाहाखबरसँग भनिन्, ‘तीन ठाउँमा जनताले कर तिर्नुपर्दैन। हामीले प्रस्‍ट रूपमा जनतालाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ।

यसैगरी प्रदेश १ कै प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले, प्रदेश र संघीय सरकारले लगाउने कर स्पष्ट संविधानमा रहेको बताए। ‘साँच्चै कर कुनकुन कुरामा कति बढ्यो भन्नुभन्दा पनि केही बढ्यो भन्दै करको बारेमा हल्ला भइरहेको बुझिन्छ,’ केही दिन अघि थाहाखबरको अन्‍तर्वार्तामा भण्डारीले भने, ‘यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ। 

छानबिन समिति संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छ। त्यो छानबिन समितिले पछि निष्कर्ष दिन्छ, जुन केन्द्रीय सरकारले बनाएको हो। यही विषयलाई लिएर सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, केन्द्रका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको हाम्रो बैठकबाट हामीले प्रदेशभित्र भएका विकासका कुराहरू, आर्थिक कुराहरू, करका बारेमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समक्षसँग पनि राखेका छौँ।’ भण्डारीले थप्दै भनेका थिए, ‘जुन छानबिन समिति बनेको छ, त्यसले केही नयाँ धारणा ल्याउनेछ।'  यस विषयमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको उनको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.