ललितपुर : राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकरीले मौलिक हकसम्बन्धी ११ विधेयक एक पाना पनि नपढी नै पारित गरिएको बताएका छन्। संसदीय मामिला पत्रकारितासम्बन्धी संघस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आइतबार सांसद अधिकारीले समय अभावका कारण देखाउँदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई विधेयकहरूको पाना नै पल्टाउने समय नदिई पारित गर्न लगाइएको बताए। उनले भने, ‘मौलिक हकसम्बन्धी ११ विधेयक त पानासम्म पल्टाउन नपाई हामीले पारित गर्नुपर्यो।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रहेका सांसद अधिकारीले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा नै बहस र छलफल हुन नपाउनू लाजमर्दो अवस्था रहेको बताए।
असोज २ मा पारित भएका मौलिक हकसम्बन्धी १६ विधेयक सोही दिन राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन्। जसमा प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएर राष्ट्रियसभामा पारित गर्न पाठइएका ११ विधेयकमाथि छलफल गर्न नपाइएको अधिकारीले बताएका हुन्।
सांसद अधिकारीका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले छलफल नै नगरी जारी गर्नुपरेका ११ विधेयक सदनले पारित गरेका विधेयकमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ र सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ छन्। यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक २०७५, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५ र भूमिसम्बन्धी सातौँ संशोधन विधेयक २०७५ छन्।
सांसद अधिकारीले राष्ट्रियसभाले गर्ने धेरै विषयका काम हुन नसकेको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएकाले आफूहरूले उनीहरूका समस्याबारे चनाखो बन्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो। तर, त्यस कार्यमा आफूहरू चुकेको पनि बताए। उनले सरकारले राष्ट्रियसभालाई काम नदिएको अवस्थामा सदन १० देखि १५ मिनेटमा स्थगित हुनुपरेको अवस्था ठीक नभएको बताए। राष्ट्रियसभा आफैँले पनि बिजनेस तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो। उनले भने, ‘हामी स्थानीय तह र प्रदेशका बीचमा हुने घटनालाई चनाखो भएर हेर्नुपर्छ।’
सांसद अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशसँग समन्वय गर्ने समितिको बैठक स्थगित गरेकोप्रति राष्ट्रियसभाले चनाखो भएर हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माणमा कत्तिको पहल लियो भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ।’
सम्बन्धित समाचारः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।