|

काठमाडौं : सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच कात्तिकको चौथो हप्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने सहमति भएको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेसी मोर्चामा आवद्ध दल तथा केही जनजाति दलहरुबीच सबै पक्षको सहमतिमा कात्तिक चौथो हप्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति भएको हो।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तापछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक चौथो हप्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको र त्यसका लागि अनुमति दिन मधेस केन्द्रित र जनजाति संवद्ध दलहरुसँग अनुमति मागेको जानकारी दिए। त्यसमा मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि सहमति जनाएको उनले बताए। उनले वार्तामा एक तहको प्रगति भएको दावी गरे।  

बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि अहिले बहसमा रहेका विषय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाका विषयमा आफ्नो प्रस्ताव मधेस केन्द्रित दललाई सुनाएका थिए। त्यसपछि यी विषय समेटेर संविधान संशोधन गर्न अनुमति दिनुस् भनेका थिए। मोर्चाका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्रीले भनेका विषयमा आफूहरुका विषय अझै छुटेकाले त्यसलाई समावेश गरेर मात्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीको चारबुँदे प्रस्तावमा आफूहरुको केही मागहरु अझै छुटेको छ, हामीले सरकार गठन हुँदा भएको तीन बुँदे सहमतिको स्पिरिट अनुसार नै संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छौं’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बैठकपछि पत्रकारहरुसँग भने।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पंफा भुसालले बैठकमा कात्तिक चौथो हप्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा सहमति भएको बताइन्। अहिले बहसमा रहेको चारबुँदे विषय सहमति नजिक रहेको ती विषयमा सहमति जुटाएर छठ पछि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति भएको उनले बताइन्। ‘भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण र छ पर्वका कारण कात्तिक चौथो हप्ता मात्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने परिस्थिति बनेको छ’ उनले भनिन्।

बैठकमा सहभागी सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष कुमार राईले अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रस्ताव अनुसार प्रदेश बिभाजन हुनुपर्ने र हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेको बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.