विराटनगर : औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश नभए पनि प्रदेश १ सभामा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयले हरेक दिन स्थान पाउन थालेको छ। प्रदेश सभामा दुइ तिहाई मत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल सुरु भएपछि संसदमा समेत त्यो विषयमा बहस भइरहेको छ।
संसदको शून्य समय र विशेष समयमा मात्रै नभएर विधेयकमाथिको छलफलमा पनि सांसदहरूले राजधानी र नामांकरणकै विषय उठाउन थालेका छन्। संसदमा अन्य जनसरोकारका विषय उठ्न छाडेर नाम र राजधानीकै विषय उठिरहे पनि त्यसबारे निर्णय गर्न बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठक स्थगित भएपछि पुनः बस्न सकेको छैन। जसले गर्दा यो विषयमा थप अन्याेल बढेको छ।
प्रदेशको राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रस्ताव गरेपछि यो विषयले संसदभित्र र बाहिर पनि तरङ छ। राजधानी विकेन्द्रीत गर्न नहुने पक्षमा सांसदहरू उभिए पनि कहाँ राख्ने भन्नेमा एकमत हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले विकेन्द्रीत नै समस्याको समाधान भएको मुख्यमन्त्रीको अडान रहँदै आएको छ। तर संसदीय दलमा निर्णय हुन नसक्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री राईले पार्टी नेतृत्वसँग त्यसबारे परामर्शका लागि अहिले काठमाडौं गएका छन्।
प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमै नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउने सरकारले बताउँदै आएको छ। तर दशैँ सुरु हुन लाग्दा सो विषय संसदमा प्रवेश गरेको छैन। सांसद बैठकमा भने सांसदहरूले सोही विषयमाकेन्द्रित हुन थालेका छन्। आइतबार प्रदेशसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद ताहिर मिया अंसारीले राजधानी जहाँ भए पनि विकेन्द्रीत गर्न नहुने बताए।
प्रदेश सरकारका सबै निकाय एकै ठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विकेन्द्रीत गर्दा सरकार, संसद र जनतालाई पनि सास्ती हुने दावी गरे। अर्का सांसद शान्ता पौडेलले पनि मन्त्रालय र प्रदेशसभा अलगअलग स्थानमा राख्नु अव्यवहारिक हुने भन्दै एकै ठाउँ राख्न माग गरे। सांसद बलबहादुर साम्सुहाङले भने राजधानी र नामको विषयमा छलफल सुरु भएपछि सांसदहरूलाई सुरक्षा थ्रेट बढेकोले सरकारसँग सुरक्षा माग गरे। आफूले भने अनुसार भएन भने खतरा हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति संसदभित्रै र बाहिर पनि आइरहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
शून्य समयमा मात्रै नभएर खेलकुद विधेयक माथिको सद्धान्तिक छलफलका क्रममा समेत सांसद सरिता थापाले पनि राजधानी र प्रदेशको नाम छिटो टुंग्याउन माग गरे। जनताले यही विषयमा बारम्बार प्रश्न गर्ने गरेको भन्दै उनले नाम रारजधानीको विषयमा बोल्न थालेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विषयवस्तुमा केन्द्रीत हुन रुलिङ गर्नु परेको थियो।
संघीय कानुन नबन्दै आयो प्रदेशको खेलकुदसम्बन्धी विधेयक
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको खेलकुदसम्बन्धी विधेयक संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको छ। साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरू कार्यान्वयनको लागि संघीय कानुन बन्नु पर्ने भए पनि संघले कानुन नबनाउँदै प्रदेश १ को सरकारले खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक संसदमा विधेयक पेश गरेको हो।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रमा खेलकुद प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्रमा पर्दैन। खेलकुद क्षेत्र संविधानको अनुसुची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा अधिकारमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ५७ को उपधारा ५ मा साझा सूचीका अधिकारको प्रयोग संविधान तथा संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यस्तै सोही धाराको उपधारा ६ प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने र बनाएमा त्यो खारेज हुने उल्लेख छ।
नयाँ संघीय कानुन बनिनसकेकोले अहिले २०४८ सालमा बनेर २०६३ सालमा संशोधन भएको खेलकुद विकास ऐन अनुसार खेलकुद क्षेत्रको नियमन हुँदै आएको छ। सोही खेलकुद विकास ऐनमा भएका अधिकांश प्राबधान कपी गरेर प्रदेश सरकारले संसदमा बिधेयक ल्याएको छ। खेलकुद विकास ऐनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमातहत क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति, जिल्ला खेलकुद विकास समिति र नगर तथा गाउँ तहका खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सरकारले भने जिल्ला तहमा मात्र खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने र ३ वटाभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा २ वटा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले ल्याएको यो बिधेयक पारित भएर ऐन बनेमा खेलकुद क्षेत्रमा एउटै प्रकृतिका दुई निकाय हुनेछन्। खेलकुद विकास ऐन अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा मातहतका क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र जिल्ला तथ गाउँ/नगर खेलकुद विकास समिति कायम हुनेछन् भने प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश खेलकुद बोर्ड र जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्नेछ। तर संविधान अनुसार संघीय कानुनसँग बाझिएको प्रदेश कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकोले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन जस्ताको तस्तै पारित भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा हुने खतरा छ।
प्रदेश सरकारको यो कानुन कार्यान्वय हुन यस अनुसार संघीय कानुन बन्नुपर्छ। जुन उल्टो बाटो हो। प्रदेश सरकारका कानुन विज्ञ रेवतीरमण भण्डारीले भने, 'संघीय कानुन आउन ढिला भएकोले यस्तो समस्या आएको हाे।' उनले संघीय कानुन अनुसारका संरचना र प्रदेश कानुन अनुसारका संरचना अलग-अगल कायम हुने दावी गरे। सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले भने संघीय कानुन आएपछि प्रदेश कानुन त्यही अनुसार समायोजन हुने बताए।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको प्रदेश खेलकुदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश सरकारको खेलकुद हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशभरिका खेलसँग सम्बन्धित गतिविधि नियमन गर्ने व्यवस्था छ।
बोर्डमा कार्यकारी अधिकारसहित प्रदेश सरकारले सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा खेलसँग सम्बन्धित सबै संस्थाहरू खेलकुद विकास बोर्ड र समितिमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विनादर्ता र विनाअनुमति खेलकुद गतिविधि गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। यसअघि दर्ता भएका संस्थाहरू पनि एक वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बिधेयकमा दुई वर्षसम्म कुनै खेल नखेलाउने संस्था खारेज हुने, त्यस्ता संस्थाले नियमित रुपमा साधारणसभा गरी आयव्यव विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, तोकिएको बाहेक अन्य कार्य गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। खेलकुदका नाममा हुने बेथिति र जथाभावी चन्दा संकलनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए।
बिधेयकमाथिको छलफलमा भने विपक्षी दलका सांसदहरूले कार्यकर्ता भर्ती गर्न मात्र बिधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना गरको छन्। कांग्रेस सांसद विन्दीया कार्कीले राजनीतिक नियुक्तिका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर तथा खेल पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति गरेर प्रदेशको व्ययभार बढाउन खोजेको टिप्पणी गरे। प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले भने प्रदेश सरकारले स्पष्ट खेलकुद नीति तर्जुमा गरेको बताए।
खेलकुद स्कुल र प्रतिष्ठानको कल्पना गरेको भए पनि जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूको समायोजन तथा स्थानीय तहका खेलकुद विकास समितिहरूबीचको समन्वयबारे स्पष्टता बिधेयकमा नभएको बताए। बिधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू ज्योति सुब्बा, सरिता थापा र राजकुमार ओझाले पनि भाग लिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।