जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीले पार्टी कार्यकर्ताको एक एनजिओलाई १५ लाख रुपैयाँ बाँडेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेशसभाको दोस्राे अधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बसेको ३३ औं बैठकमा नेपाली काग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले संसदको शून्य समयमा बोल्दै धनुषाको क्षेत्र नं. ४ मा मुख्यमन्त्रीले एक एनजिओलाई १५ करोड रुपैयाँ दिएको खुलाएका हुन्।
‘संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश सचिव शेषनारायण यादवको एनजिओलाई आइएनजीओबाट निर्माण गरिएकाे पिउने खानेपानी (चापाकल) निर्माणको लागि आएको ८० प्रतिशत र संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम मध्ये १५ लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्री उपलब्ध गराएको छ,' सांसद चौधरीले भने, 'यसरी मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर म्याचिङ फन्टको लागि पैसा दिन मिल्छ?’
यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि, प्रदेश कार्यालय स्थापना लगायत संरचनाको निर्माण भएको ८ महिना वितिसक्दा समेत हालसम्म टेबुल कुर्सी, एसी, माइक लगायत भौतिक सामग्रीको भुक्तानी नगर्दा बजारमा हिड्ने अवस्था समेत नरहेको बताए। उनले प्रदेशसभा र सरकाको संरचना निर्माणको लागि संघीय सरकारबाट १५ करोड रुपैयाँ आए पनि त्यसको हिसाब पारदर्शी नभएकोले संसदीय छानविन समिति गठन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरे।
यसैगरी राजपाकै सांसद डा. रीना यादवले प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षाको विधेयक ल्याए पनि अन्य सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले हालै आएको कक्षा ११ को परीक्षाफलमा मधेसको विद्यार्थीसँग विभेद गरिएको भन्दै उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्डबाट कापी झिकाएर प्रदेश सरकारले पून मूल्यांकन गर्नु पर्ने माग गरे।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ‘प्रदेश २ मा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जीतेन्द्र सोनारले ‘प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
साथै प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ‘प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहको तर्फबाट ‘मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधयेक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।