विराटनगर : चाडपर्व नजिकिएसँगै विराटनगरमा उपभोक्ता ठगी र कालोबजारी बढेको छ। खरिद मूल्यभन्दा ८ गुणा बढी मूल्य राखेर व्यापारीले खुलेआम सामान कालोबजारी गर्दा पनि अनुगमन समितिले कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
अनुगमनमा खटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको पाइएको हो। विराटनगरका अधिकांश कपडा तथा जुत्ताको बिक्री कारोबार गर्दै आएका व्यापारीले चाडपर्व लक्षित गरि बृद्धि गरेको मूल्य नियन्त्रणमा स्थानीय प्रशासन मौन देखिएको छ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेको नेतृत्वमा वाणिज्य कार्यालयको प्रमुखसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले विराटनगरस्थित ग्यालेक्सी मार्ट र साकेत रेडिमेड कपडा पसलमा केही दिन अगाडि अनुगमन गरेको थियो। कपडा र जुत्तासँगै म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्रीसमेत बिक्री गर्दै आएका उनीहरूलाई कुनै कारवाही भएको छैन।
अनुगमनमा ग्यालेक्सीले बिक्री मूल्य खरिद मूल्यभन्दा ८ गुणा बढी राखेको पाइएको थियो। ग्यालेक्सी मार्टले ४७५ रुपैयाँमा खरिद गरेको जुत्तालाई ३ हजार ९०० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको थियो। साकेतमा पनि ४८२ मा खरिद गरेको स्पोर्टस् जुत्ता १ हजार ५८५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको अनुगमन टोलीले भेट्टाएको थियो।
ग्यालेक्सीले ४५५ रुपैयाँमा खरिद गरेको जिन्स पाइन्ट १ हजार ३७५ रुपैयाँमा र साकेतले ४०० रुपैयाँ पर्ने पाइन्ट १ हजार ३०० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको थियो। अनुगमन टोलीमा संलग्न वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कुमार दाहालका अनुसार दुबै पसललाई कालोबजारी गरेको भेटिएकोले ७ दिनभित्र कागजपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाइएको छ।
जबकी ७ दिनभित्रमा दशैं बजार अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुन्छ। अचाक्ली मूल्य बृद्धि गरि कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई अधिकारसम्पन्न अनुगमन टोलीले ७ दिनको म्याद राखेर कार्यालयमा कागजात बुझाउन निर्देशन दिनु भनेको ठगीलाई छुट दिएको उपभोक्तावादी उत्तम ढुंगेलको भनाइ छ।
जुत्ता र कपडाको कारोबार गर्दै आएका दुबै पसलले चकलेट, भुजिया जस्ता खाद्य बस्तुसमेत बिक्री गर्ने गरेका छन्। जसको कुनै कारोबार अनुमति उनीहरूले लिएका छैनन्। तर प्रशासनले ७ दिने म्याद दिएर पत्र मात्रै थमाउनुमा मिलेमतोमा कालोबजारी भइरहेको आशंका उपभोक्ताले गरेका छन्।
अनुगमन टोलीको नेतृत्वकर्ता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले भने कालोबजारी गरेको देखिएकाले जिल्ला प्रशासनमा उपस्थित हुन दुबै पसलका सञ्चालकलाई निर्देशन गरिएको बताए। अघिल्लो वर्षमा अनुगमन टोलीले कालोबजारी गरेको भेटिए तत्काल शिलबन्दी गर्ने र थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्दै आएको थियो।
व्यापारमा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म मुनाफा आर्जन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। तर ९०० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको भेटिए पनि त्यस्ता व्यापारीलाई कारवाही नहुँदा कालोबजारी र महँगी बढेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।