निश्चित पदाधिकारीहरुलाई संसदमा महाअभियोग लगाएर प्रस्ताव पेश गर्ने प्रावधान संसारका धेरै मुलुकहरुको संविधानमा छ। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि बनेका हाम्रा संविधानहरुमा पनि यो व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुरुप अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ।
यो भन्दा अगाडि पनि ३ पटक वभिन्नि संस्थाका पदाधिकारीहरुका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भएको थियो। २०४८ देखि २०७३ सम्मको प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक यात्रामा कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पहिलो होइन। तर आज यो प्रकरण जति चर्चित छ अरु त्यति चर्चित भएनन् वा बनाइएन।
एक पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने प्रमुख नाइकेहरुमध्ये कुनै बेला म पनि एक थिएँ। जुनबेला जस्ले जसका विरुद्ध महाअभियोग लगाए पनि सम्बन्धित पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गरेको भन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा उनीहरुका विरुद्ध प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। यो मुलुकमा पदको दुरुपयोग नगर्ने ठूला वा साना पदाधिकारीहरु को होलान्, भेटन असम्भव नै छ। मुलुकको यस्तो अवस्थामा लोकमान कार्कीले शुद्ध, सफा र निश्पक्ष काम गरे भन्नु आफैंमा फजुल हुन्छ। जुन काम उनले गरे जगजाहेर छ। त्यतिमात्र हैन, उनी कुन वंश विरासतमा जन्मे, हुर्के, बढे, पढे, कसरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरे, उनको पदोन्नति कसरी हुँदै गयो। उनी सहसचिव, महानिर्देशक कसरी भए। सचिव कसरी भए। मुख्य सचिव कसरी र कुन अवस्थामा भए। त्यस्ता जिम्मेवारीमा रहँदा उनले गरेका कर्महरु कस्ता थिए। अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने ठूला पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु (जो हिजो पनि उनै थिए, आज पनि उनै छन्) लाई ती विगतबारे केही थाहा थिएन र?
त्यसखबत
कार्की को हुन्, जुन पदमा भए पनि उनी एउटा मुलतः कर्मचारी नै हुन्। प्रधानमन्त्री, प्रमुख दलका अध्यक्षहरु र सभामुखसमेतको बैठकमा कार्कीलाई बोलाएर हिजो हामीले तपार्इंलाई प्रमुख बनायौ। तर तपाईंको काम सर्वत्र आलोचित भयो। विधि व्यवस्थाको पालन पनि भएन, राजीनामा दिनहोस् भन्न सकिदैनथ्यो? के यसलाई यत्रो ठूलो महाभारत बनाउनुपथ्र्यो? उनलाई हिजो मुख्य सचिवको कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने र राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने खरदार, सुब्बा र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी थिए। त्यसैले उनी मूलरुपमा त्यही तहका कर्मचारीमाथि खनिए पनि। तर आज तिनै कार्की सबै पार्टीको केन्द्रीय बैठकको मुख्य अजेन्डा बनेका छन्। सबै प्रकारका समाचार क्षेत्रमा कार्की छाएका छन्। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेको यही नै हो।
एक वर्ष अगाडि घोषणा भएको संविधान धरापमा पर्दैछ। मुलुक महंगी, भ्रष्टाचार र अराजकताबाट आक्रान्त छ। देशको राजधानीको अवस्था त यस्तो छ बाहिरको गति मति कस्तो होला सहजै बुझ्न सकिन्छ।
पीडा र सास्ती भन्नु नै हामी नेपालको जीवन भएको छ। सुख, शान्ति र सम्बृद्धि आकाशको फल आँखा तरी मर भएको छ। सामान्य नागरिकको जीवनमा। आम जनताको दुःख र पीडामा नेताको संवेदनीशलता कहिल्यै जोडिएन। जनताको आशा र आकांक्षा मेरो अभिष्ट हो भन्ने भाव नेताहरुमा कहिल्यै आएन।
राष्ट्र र जनताको मुख्य मुद्दा के हो, त्यसको समाधान कसरी खोज्ने भन्दा पनि सामान्य विषयलाई भयंकर मुद्दा बनाउन, दूरगामी महत्व र प्रभावको विषयलाई गौण बनाउने क्षमता र कलामा हाम्रा नेताहरु जाज्वल्यमान छन्। आजको लोकमान प्रकरण पनि यही हो।
मधेस आधारित भनिने पार्टीहरु शक्ति र सामथ्र्यको हिसावले जे जस्तो भए पनि उनका माग सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक जे भए पनि उनीहरु संविधान बाहिर छन्। आदिवासी जाजातिको एउटा हिस्सा पनि मूल प्रवाहबाट बाहिर छ। शान्ति र समझदारीका साथ यी सबै शक्तिहरुलाई मूल प्रवाहमा ल्याई संविधान कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रको आजको मुख्य अभिभारा हो। यो अभिभारा पूरा गर्ने कार्य सरकार र मुलुकका ठूला दलहरुको नै हो। चाहे तिनीहरु सरकारमा रहुन् वा विपक्षमा। संविधान सरकारको मात्र होइन प्रतिपक्षको पनि हो। आम जनतामा संविधानप्रतिको अपनन्व हुनु सम्वृृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि अंह पक्ष हो। यस तथ्यको कसीमा लोकमान प्रकरणलाई घोट्दा यो काशी जानु कुतिको बाटो जस्तोमात्र हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।