|

विराटनगर : लामो समयदेखि सञ्चालक समितिको विवादमा परिरहेको विराटनगर जुटमिल्स लि.का अध्यक्ष वसन्त वनले गरेको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालत विराटनगरले फैसला गरेको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधिश उमेशराज पौड्यालको एकल इलाशले यस्तो फैसला गरेको हो। अध्यक्ष वनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसहितको अधिकारपृच्छा, परमादेश लगायत आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनेर राजेन्द्र कार्कीले मंगलबार नै दिएको रिट निवेदन उपर उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी वसन्त वनका नाउमा र निज विपक्षी वसन्त वनका नाउमा गरिएका निर्णय, निजद्वारा प्रेषित पत्र वा निवेदनलाई ग्रहण गरी कुनै काम कारबाही, निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको नाममा समेत उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ अनुसार हाललाई दुई पक्षीय सुनुवाई भई अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो? होइन? भनि निर्णय नहुँदाका अवस्थासम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

पूर्ण फैसलाका लागि उच्च अदालत विराटनगरले कार्तिक १२ गतेको दिन अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुने भन्दै विपक्षी वनलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। ‘वसन्त वन छलफलमा उपस्थित हुँदा निवेदक कम्पनीले वनलाई लेखेको च.नं. ६८ मिति २०७५/०१/२० गते पेश भएको पत्रलगायतका काम कारबाहीलाई अन्यथा रहे/भएको भनी देखाएको अवस्थाबाहेक पदमा नै नरहेको व्यक्तिले उक्त मितिभन्दा पछि निवेदक कम्पनीको संचालक समितिको सदस्य एवं अध्यक्षको समेतको हैसियतमा कुनै काम काज गर्न मिल्ने अवस्था नरहने हुँदा सो हैसियतमा कुनै काम काज नगर्नू नगराउनू। सो हैसियतमा निवेदक कम्पनीको सम्पत्तिमा कुनै किसिमको नियन्त्रण कब्जा गरी कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी पुर्‍याउने काम नगर्नु’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.