'भारतको सस्तो चामल ल्याएर नेपालमा महँगो बनाइन्छ'
'भारतको सस्तो चामल ल्याएर नेपालमा महँगो बनाइन्छ'
काठमाडौं : उपभोग्य सामाग्रीको सुलभ आपूर्तिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि गठन गरिएको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बजारमा गम्भीर बेथिति रहेको औँल्याएको छ। सरकारले अनुगमनका नाममा गरेका कतिपय उद्योगहरू निश्चित समय सिल गरेर बिनाकारण खोलेको र कतिपय क्षेत्रमा बजार मनपरी अघि बढ्दा पनि सरकार मौन रहेको विषयलाई बेथितिको रूपमा हेरिएको छ।
उपसमितिले खासगरी तीन उपभोग्य सामाग्री चिनी, चामल तथा तेलमा सरकारी तवर र व्यापारीबाट नै बेथिति भित्र्याइएको उल्लेख गरिएको छ। वीरगंजमा रहेको निम्बस उद्योगमा मन्त्री मातृका यादवको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको थियो। करिब २१ दिनपछि सिल खोलिएको सम्बन्धमा लेखा समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिले अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
'मन्त्रीकै उपस्थितिमा कुनै उद्योगमा सिल लगाइन्छ र कुनै कारण नै नदिई सिल खोलिन्छ भने के बुझ्ने' उपसमितिका एक सदस्य प्रेम आलेले भने, 'यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।'
गत साउन २३ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले वीरगंजमा रहेको निम्बस उद्योगको अनुगमन गरेका थिए। उनले त्यही समयमा मुचुल्का उठाएर लिएर त्यसको दुई हप्तापछि उपोभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन सहितको टोलीले उद्योगको सिल गरेको थियो। त्यसपछि भने उद्योगले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा पछि फिर्ता लिएको थियो भने सरकारले उद्योगको सिल खोलिदिएको थियो।
उद्योगमा सिलबन्दीपछि मन्त्री यादवले तोरीको तेल पेल्ने उद्योगमा तोरीको नाममा त नदेखिएको टिप्पणी गर्दै थप अनुसन्धान गरिने बताएको थिए। उद्योगमा सिल खोलिदिएपछि भने सुध्रन्छु भन्ने आश्वासनका कारण सिल खोलिएको दाबी गरेका थिए।
त्यस्तै, उपसमितिले भारतमा राहतमा उपलब्ध गराउने चामल लिएर नेपालमा महँगोमा बेचिएको पनि संसदीय उपसमितिले तय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा ल्याएर कलर लगाएर चामल महँगोमा बेचिएको उपसमितिका एक सदस्यले अध्ययनका क्रममा भेटिएको बताएका छन्।
'भारतीय जनताको लागि त्यहाँको सरकारले सस्तोमा उपलब्ध गराएको चामल नेपाल ल्याइएको पाइएको छ' ती सदस्यले भने 'त्यो चामलमा कलर हालेर महँगोमा बेचिएको छ यहाँ गम्भीर लापरबाही भएको छ' उपसमितिले तय गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलई यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।