काठमाडौं : संघीय संसदको राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरूले काम थालेको तीन महिना बित्न लागेको छ। समिति बैठकहरूमा विभिन्न मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सार्वजनिक महत्वका विषयमा निर्देशन दिने काम पनि समितिहरूले गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ समितिमा कुन विषयमा छलफल हुँदै छ भन्ने जानकारी नहुनाले सांसदहरू छलफलको विषयमा के बोल्ने भन्नेमा अलमल पर्छन् र सतही कुरा गरेर निस्कने गर्छन्। मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई समितिमा बोलाएर प्रश्न गर्दा सांसदहरू छलफलको विषयबारे पोख्त नभएको भन्दै उल्टै सुझावसमेत आउने गरेका छन्।
यो समस्या संसद योजनाबद्ध रूपमा नचल्नुले आएको हो। संसद र संसका समितिहरूले क्यालेन्डर निर्माण गरेर अगाडि नबढ्नाले प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढेको छ। यसलाई राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छट। समितिले माघ मसान्तसम्म कुनकुन विषयमा छलफल हुने भन्ने विषयको क्यालेन्डर नै सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले जारी गरेको क्यालेन्डर अनुसार दशैं र तिहारबीचमा बस्ने समिति बैठकले 'विद्यमान ऐनहरू र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि/सम्झौताहरूको सूची संकलन गर्ने' उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि कात्तिक मसान्तसम्म उक्त विषयमा 'संकलित विवरणको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गर्ने' बताइएको छ। समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले क्यालेन्डर विभिन्न चरणका छलफलपछि समितिबाट पारित भएकाले पूर्ण रूपमा लागू हुने बताए।
समितिले मंसिर पहिलो हप्ता ऐन मापन प्रक्रिया र प्राथमिकताक्रम निर्धारणका लागि राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला आयोजना गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी मंसिर दोस्रोहप्तादेखि माघ मसान्तरसम्म 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग संयुक्त र छुट्टाछुट्टै जिल्लास्तरमा अन्तरक्रिया गर्ने' कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद र अन्य समितिहरूले भने क्यालेन्डरबिना नै आफ्ना काम अगाडि बढाएका छन्। संघीय संसदमा १६ समिति रहेका छन्। जसमा १० प्रतिनिधिसभातर्फ, चार राष्ट्रियसभातर्फ र दुई समिति संयुक्त रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन्।
राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी अश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन्। दुवै सदनका संयुक्त समितिहरू संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।