काठमाडौं : महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड)मा नेपालको तर्फबाट सूचनाको हकसम्बन्धी छलफल हुने भएको छ। आगामी कार्तिक ६ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुने सिडको १७ औं सत्रमा नेपालको छैठौं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुदैछ। उक्त सत्रमा गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट पेश हुने प्रतिवेदनमा यसवर्ष महिलाको सचूनाको हकको विषयले प्रवेश पाउने सञ्चारिका समूहकी पूर्व अध्यक्ष बबिता बस्नेतले जानकारी दिइन्।
सिडको पक्षराष्ट्र भएकाले नेपालले यसवर्ष नेपालको आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै छ। जहाँ सरकारले सरकारका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछ भने। गैरसरकारी संघसंस्थाका तर्फबाट छुट्टै प्रतिवेदन सिड कमिटीमा प्रस्तुत हुन्छ।
आगामी कात्तिक ६ गते जेनेभामा हुने सम्मेलनमा नेपालका गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने छाया प्रतिवेदनका सन्दर्भमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको हो। सिडको छाया प्रतिवेदन तयारी समिति, महिला कानुन र विकास मञ्च तथा सञ्चारिका समुहले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रतिवेदनबारे जानकारी दिएको हो।
त्यसक्रममा बोल्दै बस्नेतले सिडको धारा ३ लाई मुख्य जोड दिएर सूचनाको हकको विषय प्रवेश गर्न थालेको जानकारी दिइन्। सरकारको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन गैरसरकारी प्रतिवेदनका बारेमा छलफल हुने उनले बताइन।
त्यस्तै महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यक्रम प्रमुख अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सरकारले सिडको पक्षराष्ट्र भइसकेपछि महिला अधिकारका पक्षमा अहिलेसम्म भएको प्रगति र हालको अवस्थाबारे छलफल गरिने बताए। खासगरी गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनले सरकारसँग छलफल गर्न मद्दत पुर्याउने उनले बताए।
सन् १९९१ अप्रिल २२ मा नेपाल महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) नेपालले अनुमोदन गरेको हो। उक्त महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले नेपालले महासन्धि अनर्गत आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
सिडको अनुमोदनपछि नेपालले प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुमोदनको १ वर्षभित्र र आवधिक प्रतिवेदन हरेक ४ वर्षमा पेश गर्नुपर्दछ। नेपालले सन् २०१६ मा आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम थियो। तर वि.सं. २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भू-कम्पका कारण नेपालले त्यतिबेला प्रतिवेदन पेश नगरेर सन्द २०१८ का लागि समय माग गरेको थियो। त्यसअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले यसवर्ष जेनेभामा सिड कमिटीले नेपालको प्रतिवेदनबारे छलफल हुदैछ।
गैरसरकारी क्षेत्रका तर्फबाट दुई प्रकारका प्रतिवेदन सिड कमिटीमा पेस गरिन्छ। जसलाई छाया प्रतिवेदन र वैकल्पिक प्रतिवेदन भनिन्छ। राज्यले पेश गरेको प्रतिवेदना समावेश नभएको वा सही रुपमा उल्लेख नभएको विषयवस्तुलाई समेटैर गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट वास्तविक स्थिति दर्शाउन तयार पारिएको प्रतिवेदन नै छाया प्रतिवेदन हो।
महिला कानुन र विकास मञ्चले सचिवालयको रूपमा ९३ वटा गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सातवटै प्रदेशमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको सञ्चारिक समुहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले जानकारी दिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।