'प्रतिपक्षले कुरै नबुझी विनाकारण संसद अबरुद्ध गरे'

|

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली सरकारले सन्तोषजनक काम गरिरहेको बताएका छन्। कार्य प्रगतिबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले सन्तोषजनक काम गरिरहेको दावी गरेका हुन्।

आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कुरै नबुझी प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए। ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियान अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयहरूले बजेट वेबसाइटमार्फत ब्रेकडाउन गरिसकेको छ’, शाहीले भने, ‘रातो किताब प्रिन्ट गरेर नै चाहियो भनेर संसद अबरुद्ध गर्नु कहाँ सम्मको न्याय हो। कागजमा नै लेखेको चाहियो भन्नुलाई के भन्नु?’

विभिन्न संघ-संस्थाले वेबसाइटबाट बजेटको ब्रेक डाउन हेरेर क्रिया प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। उनले भने, ‘हाम्रा माननीयहरूले किताब नै मागेर संसद बैठक अवरुद्ध गरेकोमा दुःख लागेको छ।’ ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले योजनाको डिपीआर गरेर मात्रै बजेट ब्रेकडाउने गर्ने भनेकाले ढिला भएको हो’, शाहीले भने ‘अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयको ब्रेकडाउन बजेटको प्रिन्ट गरेर सांसदहरूलाई दिइसकिएको छ।’

प्रदेशका पदाधिकारीहरूको तलब भत्ताका बारेमा पनि विधेयक सांसदहरूकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको शाहीको भनाई छ। ‘कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्था अनुसार प्रदेशका पदाधिकारीहरूको तलब भत्ताको सरकारले ड्राफ्ट बनाएको छ। तर प्रमुख सचिवको भन्दा २०० रुपैयाँ भए पनि बढी रकम चाहिन्छ भनेर माननीयहरूले माग गरेका कारण पनि सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढेको हो। ’ शाहीले भने ‘एक जना स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सांसदहरूले माग गरेका छन्।’

‘संसदबाट नै संशाेधन हालेर सांसदहरूको माग अनुसार नै तलब भत्ता बढाउन सरकार तयार छ’ उनले भने, ‘तर माननीयहरूकाे सरकारले नै सोही अनुसार सेवा सुविधा तोक्नुपर्ने माग छ।’ संसदबाट बढाएमा जनताले सांसदहरूलाई अर्को चोटी नपत्याउने भएकाले दोषभरि सरकारको टाउकोमा हाल्नका लागि संसद बैठक अवरुद्ध गरेको शाहीको आरोप छ। उनले भने, ‘सरकार पनि टाउकोमा दोष लिएर काम गर्ने पक्षमा छैन।’

सरकारले चाहेर पनि केही काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री शाहीले स्वीकार गरेका छन्।  बजेटलाई केन्द्रीकृत गर्न नसकिएको शाहीले स्वीकार गरे। ‘चाहँदा चाहँदै पनि बजेटलाई वितरणमुखी हुनबाट बचाउन सकिएन। उनले भने, ‘पहिलो वर्ष भएकाले सांसदहरूले वितरणमुखी बजेट आआफ्नो क्षेत्रमा चाहिन्छ भनेकाले पनि केही बजेट वितरणमुखी भएको छ।’

केन्द्रबाट पठाउनु पर्ने पचास प्रतिशत कर्मचारी पनि नआउदा सरकारका काम कारवाही गतिशील हुन नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव राम थपलियाले  बताए। आएका कर्मचारी पनि अनुभवको कमीका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थाका भएको उनको भनाई छ। 

‘प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्नका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति मागेका छौं। तर केही जवाफ आएको छैन’, उनले भने, ‘अनि कसरी सोचे अनुसार काम गर्न सकिन्छ।’ क्रियाशीलताका साथै कर्मचारीमा सम्बन्धित विषयको विज्ञताको अभाव पनि रहेको उनको भनाई छ। ‘संरचना अभाव, र दक्ष जनशक्ति अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको भए पनि सरकारले गतिशील भएर काम गर्ने योजना बनाइरहेको छ’ थपलियाले भने, ‘दशैँपछि रिजल्ट देखिन्छ।’

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशले हरेक काम तीब्र रुपमा गरेको मुख्यमन्त्री शाहीको दावी छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.