जनकपुरधाम : महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्न खोजेको बताएका छन्। संविधानको धारा २६८ ले संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून बनाइसकेपछि मात्र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने बताउँदै महान्यायधिवक्ता खरेलले प्रदेश सरकराले प्रहरी ऐन बनाएर कानून मिचेको आरोप लगाएका हुन्।
सोमबार महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक ल्याएर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ओभरटेक गरेको जस्तो देखियो।' उनले प्रदेशसभा सार्वभौम रहेको पनि धारणा राखे।
महान्यायधिवक्ता खरेलले संविधान र कानुन अनुसार नै सबैले अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिँदै देशमा संविधानसभाबाट आएको संविधानको तीन वर्ष बितेको र नागरिकको मौलिक अधिकार लगायतका विभिन्न आधारभूत आवश्यकताको कानून निर्माण भइसकेको बताए।
सोमबार जनकपुरधाममा प्रदेश २ को मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खरेलले संविधानप्रति देखिएको असन्तुष्टिलाई पनि यहिँ संविधानले सम्बोधन गर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति, समझदारी र सहकार्यबाट नै अघि बढेर संशोधन प्रक्रियामा जान आग्रह गरे। प्रदेश २ मा बहुमतबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले प्रदेशले प्रदेश प्रहरी कानुन ल्याएको हुन सक्ने आँकलन गरे।
पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहिसकेका महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रदेश संसद आफैँमा सार्वभौम रहेकोले संविधान र कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने बताए। उनले प्रदेशले गरेको कामलाई साकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गर्दै भने, ‘संघीय प्रणाली भित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय आफैँमा सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न भएकाले तिनीहरू आफ्नो कानून अनुसूची अनुसार निर्माण गर्न सक्छन्। जुनसुकै विवादका विषयहरू देखिएमा ती असन्तुष्टिलाई मिलाउनका लागि केन्द्र सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गरी समस्या समाधान गर्नेछन्।’
उनले भने, ‘संविधान जारी भएको समयमा धेरै असन्तुष्टि देखियो, तर जतिसुक्कै असन्तुष्टि भएपनि संविधानसभाबाट नै संविधान जारी भयो, राजनीतिक खिचातानीको क्रममा सबै राजनीतिक दलले यहिँ संविधानलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भए। यहिँ नै ठूलो उपलब्धि हो।’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता कार्यान्वयनमा कतिपय कठिनाईले गर्दा संविधानमा चुकेकै छैनौँ भनेर भन्न सकिन्न।’ उनले संविधानमा त्रुटि भएको कुरा घुमाउरो पारामा स्वीकार्दै संघियताको अभ्यास पहिलो पटक भएता पनि संविधान सही रूपमा कार्यान्वयन हुदैँ आएको दाबी गरे। उनले मुलुकमा नयाँ संविधान आएपनि सोहीबमोजिम विभिन्न कानुनहरू अहिले पनि आउन बाकीँ नै रहेको बताए।
खरेलले भने, ‘संविधानमा छुटेका वा सच्याउनुपर्ने मुद्दा भएमा राजनीतिक दलले आफैँले समयानुकूल सच्याउन सक्छन्। अदालतले पनि संविधानलाई विकास गर्दै जाने तर्क गरेको छ। त्यसैले यो संविधान परिवर्तनशिल भएकाले राजनीतिक दलले आपसी समझदारी, सहकार्य र समन्वयमा समय अनुरुप संशोधन गर्न सक्नेछ।’
महान्ययाधिवक्ता खरेलले संविधान र कानूनप्रति जतिसुकै असन्तुष्टि रहेपनि अहिले संविधानलाई नै टेकेर देश अगाडि बढिरहेको बताउँदै उनले संघीय संसदको वर्षे अधिवेशनबाट मौलिक अधिकार अन्तर्गतका सबै कानून निर्माण भएको र अब हिउँदे अधिवेशनबाट बाँकी कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।