काठमाडौं : प्रदेश २ ले संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। प्रदेशको रवैयाप्रति संघ सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
संघ सरकारका अधिकारीले संघीय ऐन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरी एने कार्यान्वयनमा आउने नसक्ने बताएका छन्। सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको एने कार्यान्वयनमा संघ सरकारबाट सहयोग नभए आफू अनुकूल बढ्ने प्रदेश मनस्थितिमा प्रदेश सरकार देखिन्छ। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन आइसकेकाले प्रदेश प्रहरी परिचालनका लागि पहल थालिने बताएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ। उनले अहिले भइरहेको प्रहरी संरचना हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिए प्रदेशले प्रहरी भर्नाका वैकल्पिक बाटो रोज्ने बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान मिचेर प्रदेश २ को सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए। ‘संघीय कानुन आइनसकेको अवस्थामा प्रदेश आफैंले प्रहरी भर्ना गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नपाएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरै हुँदैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।