|
Representative Photo

काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गरेका लाइसेन्स प्रिन्टरबाट आवश्‍यक स्मार्ट सवारीसाधन अनुमति पत्र छाप्न नसकेपछि निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। ६ कात्तिकदेखि ४५ दिनको अवधि दिएर पाँचदेखि ६ लाख अर्थात् प्रतीक्षामा रहेका सबै लाइसेन्स छाप्न निजी कम्पनी (मालिका इन्कर्पोरेटेड प्रालि) छापिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी पाएको मालिकाले मंगलबारबाट काम भने अघि बढाउन सकेको छैन। मंगलबारबाट औसत दैनिक २० हजारको दरले कार्ड छापेर ४५ दिनमा विभागलाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको मालिकाले प्रतिबद्धताअनुसार मंगलबारबाट कार्ड छाप्‍न सकेको छैन।

मालिकाका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र ढकालले आफ्नो तर्फबाट कार्ड छाप्ने काममा ढिलाइ नगरेको तर यातायात व्यवस्था विभागको कारण काम अघि बढाउन नसकेको दाबी गरे। 'हाम्रो तर्फबाट सबै तयारी पूरा भएको छ मुख्य कुरा विभागले डाटा उपलब्ध गराउन नसक्दा काम अघि बढाउन सकेका छैनौँ' प्रबन्ध निर्देशन ढकालले थाहासँग भने।

ढकालका अनुसार तयारी पूरा भइसकेका चालकहरूको व्यक्तिगत विवरण (डाटा) विभागले उपलब्ध गराउनपर्ने हुन्छ। त्यो डाटा उपलब्ध भएपछि निजी कम्पनी मालिकाले छपाइ प्रकिया अघि बढाउने हो। यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय रहेको मिनभवनमा नै लाइसेन्स छपाइको तयारी गरेको छ।

'हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ, विभागले डाटा उपलव्ध गराउने भनेको छ, तर गराएको छैन' ढकालले भने, 'डाटा दिन हामीलाई जति ढिला हुन्छ, छपाइ सुरु भएको ४५ दिनमा काम सक्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो'।

सरकारले कार्ड छापेबापत कम्पनीले एउटा बराबर १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र कार्ड, विद्युत् लगायतका भौतिक साधन भने विभागले नै उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको छ। त्यस्तै, विभागले आवश्‍यक तथ्यांक पनि उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

विभाग आफैँले पनि मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको प्राविधिक सहयोगमा कार्ड छपाइ भने गर्दै आएको छ। निजी कम्पनीबाट हुने छपाइ किन भएन भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग भने जानकार छैन। विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले स्मार्ट लाइसेन्‍स छपाइको विषयमा ‍आफूलाई बोल्ने अनुमति नभएको भन्दै किन ढिला भएको भन्ने सवालमा बोल्न चाहेनन्। 'मलाई यस विषयमा बोल्ने अनुमति नभएको कारण जानकारी गराउन सक्दिनँ' सिंहले भने। विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले भने डाटा उपलब्ध नभएको विषयमा आफूलाई थाहा नै नभएको बताए। 'म मिटिङमा छु डाटा उपलब्ध नभएको विषयमा जानकारी छैन' ढकालले भने।

विभागका लाइसेन्स मेसिनले काम गर्न नसक्दा सवारीसाधन अनुमतिको लागि योग्य चालकले समेत लामो समयदेखि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। करिब एक वर्षबाट प्रतीक्षारत सर्वसाधरणलाई छिटो लाइसेन्स उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्‍बाटै प्रकिया अघि बढाइए पनि विभागले नियमन र समन्वयन गर्न नसके प्रकिया थप लम्बिन सक्ने देखिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.