प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ तोकिएको धान १८ मा बेच्न बाध्य
प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ तोकिएको धान १८ मा बेच्न बाध्य
धनगढी : सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरे पनि कैलालीका किसानहरूले भने सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका छन्। सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारीहरूले धान खरिद नगरेपछि किसानहरूले निकै सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन्।
प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ तोकिएको धान १८ मा बेच्न बाध्य
यसवर्ष समयमै मूल्य तोकिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानहरूलाई समस्या परेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौको दोस्रो साता धानको मूल्य निर्धारण गरेको थियो। तर, पश्चिम नेपालका किसानहरूले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न पाएका छैनन्। यस वर्षका लागि मोटा चामलको धानको समर्थन मूल्य प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र मसिनो चामलको धानको मूल्य प्रतिकिलो २४ रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको थियो। तर, कैलालीका किसानहरूले भने प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ कम सम्ममा धान बेच्न बाध्य भएका छन्। हाल कैलालीमा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँदेखि १९ रुपैयाँ ५० पैसा सम्ममा धानको बिक्री वितरण भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। गत वर्ष ५ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको यस प्रदेशमा यसवर्ष त्योभन्दा बढी धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूर पश्चिम प्रदेशको सात पहाडी जिल्लाको उत्पादनभन्दा तराईका दुई जिल्लाको उत्पादन बढी रहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै करिब ४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। यहाँको मुख्य बालिको रुपमा रहेको धान बेच्ने समयमा उचित मूल्य नपाउदा किसानहरूलाई मर्का परेको छ।
कम मूल्यमा बेच्नुपर्दा धेरै ठगिएका छौँ : कृषक
कैलालीका किसानहरूले उचित मूल्यमा धान बिक्री नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अहिले लागत रकम नउठ्ने गरी धान बेच्न बाध्य भएको बताएका छन्। २ बिघा क्षेत्रफलमा धान खेती गरेका धनगढी उपमहानगरपालिका ८ का विनोदकुमार चौधरीले धानको मूल्य कम हुँदा लागत खर्च पनि उठाउन नसेको बताए। ‘मलखाद महँगो छ। डिजल पेट्रोलको अवस्था उस्तै छ। काम गर्ने मान्छे पाइँदैनन्। यस्तोगरी लगाएको धान अन्तिममा मूल्य पाइँदैन’ चौधरीले गुनासो पोखे। आफूहरूसँग कम मूल्यमा किनेर व्यापारीहरूले बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको उनले बताए। चौधरीले भने, ‘हामीसँग धान हुँदा मूल्य कम हुन्छ। व्यापारीसँग पुगेपछि एकैपटक मूल्य बढ्छ। यसले हामीलाई मार परेको छ।’
धान काटेर बेच्ने बेलामा मूल्य नपाएपछि घरमै थन्काएर राखेको कृषक लालमुनी रानाले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादनको मूल्य व्यापारीहरूले तोक्ने गरेकाले पनि हामीलाई मार परेको छ।’ व्यापारीले तोकेको मूल्यमा बेच्नुभन्दा आफ्नो खेतको धान केही समय घरमै राख्न उचित भएको उनले बताए। ‘केही दिन पहिले ५० रुपैयाँ कममा मसँग खरिद गरेर मेरैअगाडि ५० रुपैयाँ बढीमा बिक्री भएको थियो। हामी यसरी ठगिएका छौं’ रानाले गुनासो पोखे।
सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्दैनौँ : व्यापारी
कैलालीका व्यापारीहरूले किसानहरूबाट १९ रुपैयाँ ५० पैसामा धान खरिद गर्ने गरेका छन्। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापारी आफैँले खरिद नगर्ने भएका कारण बिचौलियहरूले १९ रुपैयाँ ५० पैसाभन्दा कम मूल्यमा किन्ने गरेको बताइएको छ। ती क्षेत्रहरूमा किसानहरूले बिचौलियलाई १८ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले पनि धान बेचिरहेका छन्।
व्यापारीहरूले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद नगरेपछि किसानहरू निकै कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न नसकिने धान व्यापारीहरू बताउँछन्। ‘हामीले त्यो मूल्यमा धान खरिद गर्यौँ भने चामलको मूल्य बढ्छ। यस्तो अवस्थामा चामलको बिक्री सरकारले गर्न सक्छ ?’ राजश्री फुड् इन्टस्ट्रिजका इन्द्रराज पुनियाले भने। व्यापारीले महँगोमा धान खरिद गरे उत्पादित वस्तु थप महँगो हुने दाबी उनको छ।
मूल्य कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौँ : सहकारीमन्त्री चौधरी
सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारीले धान खरिद नगर्दा पनि सरोकारवाला निकायले व्यापारीलाई दबाब दिन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले यस विषयमा व्यापारीहरूलाई ताकेता गरिएको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामीले व्यापारीलाई सरकारको मूल्य कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिरहेका छौँ। सरकारको मूल्यमा व्यापारीहरूले धान खरिद नगरे किसानहरूको धान सरकारले खरिद गर्ने गरी खाद्य संस्थानलाई जोड दिएका छौँ।’
नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालयले भने कहिले र कति परिमाणमा धान खरिद गर्ने भन्नेबारे अझै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। संस्थानका लेखा अधिकृत जयराज जोशीले भने, ‘नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद सम्बन्धमा हामीले तयारी सुरु गरेका छौँ।’ संस्थानले धान खरिद गरे किसानहरूलाई ठूलो राहत हुने उनले दाबी गरे। ‘गत वर्ष कैलालीमा ४५ हजार क्विन्टल र कञ्चनपुरमा १ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेका थियौँ। यसवर्ष त्योभन्दा बढी खरिद हुन सक्छ’ जोशीले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद नगर्ने व्यापारीहरूलाई ताकेता गर्न सकिरहेको छैन। भदौको दोस्रो साता तोकिएको मूल्य कात्तिकको पहिलो सातासम्म पनि कार्यान्यन हुन सकिरहेको छैन।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले सरकारले सबैका लागि मूल्य निर्धारण गरेकाले त्यो मूल्यमा खरिद बिक्री गर्नुपर्ने बताए। ‘किसानको लागत मूल्यका आधारमा सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेको हो। किसानले कम्तीमा त्यो मूल्य पाउनुपर्छ। यदि व्यापारीले मूल्य दिएका छैनन् भने हामी परिपत्र गर्छौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने। गत वर्षभन्दा २ रुपैयाँ बढी मूल्य तोकेको सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन नसक्दा पश्चिम नेपालका किसानहरू मारमा परेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।