विचार

स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमति
SHARES

कात्तिक ८, २०७५

    विश्वका करिब ३७ करोड बढी जनसंख्या भएका आदिवासीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै जारी भएका राष्ट्रसंघीय दस्तावेजहरूमा ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमति’को अवधारणा आएपछि यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यो अवधारणालाई राज्य संचालन गर्ने प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। केही मुलुकमा यसको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ। तर नेपालमा भने यो प्रणालीलाई स्वीकार गर्न राज्य संचालकहरू आनाकानी गरिरहेका छन्। 

    संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १३ सेप्टेम्बर २००७ मा पारित गरेको ‘आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र’मा  ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमति’ आदिवासीको अधिकारका रूपमा उल्लेख छ। त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९ ले यो पद्धतिलाई आदिवासी अधिकारको मुख्य आधार मानेको छ। नेपाल ती दुवै महासन्धिलाई स्वीकार गर्ने मुलुक हो। तर पनि यो पद्धतिलाई हार्दिकतापूर्वक ग्रहण नगर्दा विकास प्रयासमा धेरै अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको पाइन्छ। उदाहरण्का लागि काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारलाई नै लिन सकिन्छ। यदि काठमाडौंको सडक विस्तार योजना सुरु हुनुपूर्व नै आदिवासी र स्थानीय बासिन्दासँग परामर्श गरेर उनीहरूको स्वतन्त्र सहमति प्राप्त गरेको भए राज्य र नागरिकबीच द्वन्द्वको अवस्था आउने थिएन। अहिले जहाँजहाँ सडक विस्तार भएको छ, त्यहाँत्यहाँ अवरोध, दोहोरो झडप तथा अवरोधको स्थिति छ। यो नागरिकको सहमति प्रणालीलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार नगर्नुको परिणाम हो। 

    प्रणालीको अभ्यास

    ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमति’ अंग्रेजी भाषाको ‘फ्रि प्रायर इन्फर्म्ड कन्सेन्ट’को नेपाली अनुवाद हो। यसका अभियानकर्ताहरूले ‘एफपीआइसी’ अर्थात् ‘एफपिक’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन्। यस अवधारणाले आदिवासी जनजातिको जीवनचक्रको परिधिमा राज्यका हरेक नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने औजारका रूपमा स्थापित गरेको छ। राज्यसत्तामा पहुँच रहेका शासकहरूले शासकीय संरचना, निर्णय र विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूमा आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई सहभागी नगराई औद्यागेगीकीरण, आधुनिकीकरण र भूमण्डलीकरणका मानवीय क्रियाकलापहरू संचालन गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा परंपरागतरूपमा जीवन निर्वाह गरिरहेका आदिवासीहरूको जीवन बाँच्ने प्रणालीमा असर परेको ठहर गर्दै यो अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाध्यात्मक बनाएको हो। 

    तथाकथित सीमा सुरक्षाका नाममा कंचनपुरमा पुनर्बास गराइएका भूपू सैनिक मगर, गुरुङ, राई तथा तामाङहरूलाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। 

    यो प्रणालीको असल अभ्यासका रूपमा नर्वे सरकारले त्यहाँका आदिवासी सामी समुदायका लागि गरेको विशेष व्यवस्था उल्लेखनीय छ। नर्वेले सामीहरूका लागि छुट्टै संसद पनि व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सामी संसद स्वीडेन, फिनल्याण्डमा प्रचलनमा आएको छ। आदिवासीहरूले अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, ग्वाटेमाला, केन्या, न्युजिल्याण्ड, पानामा, मोरक्को, बोलिभियामा आदिवासीहरूलाई राज्यका नीति निर्माणका क्रममा गरिने परामर्श प्रक्रिया, सूचना प्रणाली र परामर्श गर्ने संरचनालाई उदाहरणीय मान्ने गर्छन्। परिणामतः ती मुलुकहरू शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा लागेका छन्। हुन पनि हो, राज्यको महत्त्वपूर्ण जनसंख्या भएका आदिवासीहरूलाई राज्यका निर्णय प्रक्रियामा बाहेक गरेर देशमा समृद्धिको सपना देख्नु कोरा सपना मात्र हुन्छ। 

    अधिकारको प्रयोग

    आदिवासीका आफ्नै जीवन पद्धति र इतिहास हुन्छन्। आदिवासीहरूका लागि पुर्ख्यौली भूिमसँग  इतिहास, साँस्कृतिक, अध्यात्मिक, धार्मिक आस्थाहरू जोडिएका हुन्छन्। ती भौगोलिक क्षेत्रहरूमा अवस्थित जल, जमिन, जंगल र जलवायुको अनुकूलतामा उनीहरू बाँचेका हुन्छन्। उनीहरूको जीवनचक्रका लागि आवश्यक पर्ने घरेलु उपयोगका सामग्रीहरू, औषधिजन्य तत्त्वहरू र खाद्य पदार्थहरू त्यहीँबाट उपलव्ध हुने हुन्। ती भूक्षेत्रमा गरिने आधुनिक विकासले यी सबै पहिचान र परिचयमा सोझो असर आदिवासीमा पर्न जान्छ। उदाहरणका लागि मुगुको रारा ताल संरक्षणका नाममा विस्थपित बनाइएका खसहरूको जीवन प्रणालीलाई बाँकेको कोहलपुरमा गएर हेरे हुन्छ। 

    तथाकथित सीमा सुरक्षाका नाममा कंचनपुरमा पुनर्बास गराइएका भूपू सैनिक मगर, गुरुङ, राई तथा तामाङहरूलाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। उनीहरूको जीवनशैलीमा प्रतिकूल असर परी भौतिक जटिलता, विभिन्न प्रकारका रोगको संक्रमण हुने र अन्ततः अप्राकृतिक मृत्युलाई बढाएको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।

    यसै कारण कुनै पनि परियोजना तथा विकास प्रक्रिया सुरु हुनु अगाडि आदिवासीको जीवन पद्धतिलाई असर नपर्ने गरी गरिनुपर्छ। कस्तो मोडलको विकास आवश्यक भएको हो भन्ने निर्णय आदिवासीले नै गर्न पाउनुपर्छ। आदिवासीहरूले चर्चेको आफ्नो ऐतिहासिक तथा सामुदायिक भूमिमाथि आदिवासी समुदायको सामूहिक नियन्त्रण र निर्णय गर्ने सामूहिक अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमति’को अवधारणा आएको हो। यो प्रणालीलाई विकास निर्माणका परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनसमेतको चक्रीय प्रणालीमा लागू हुन्छ। यसलाई इमान्दारीका साथ प्रयोग गरिनुपर्छ।

कुमार यात्रु

पत्रकार यात्रु समसामयिक राजनीतिसँगै जनजाति र भाषा साहित्यबारे पनि कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]