त्रिपुराकोट(डोल्पा) : डोल्पाको एक नगरपालिकाले डोजर चलाएर जनप्रतिनिधिहरूको तलब निकालेको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको विकास कार्यमा प्रयोग गरिने भन्दै महँगो मूल्यमा खरिद गरेको डोजरको कमाइबाटै जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब निकासा गरेको हो।
नगरका विकास आयोजनाहरूको काम गर्ने भनेर एक करोड मूल्यमा खरिद गरिएको हुन्डाई कम्पनीको डोजर जनप्रतिनिधिको तलब खाने माध्यम बनेको हो। नगरको विकासका लागि खरिद गरिएको डोजर जनप्रतिनिधिको कमाइ खाने भाँडो बनेको भन्दै व्यापक आलोचनासमेत भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सके मात्र जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब खुवाउन सकिने निर्णय गरेको थियो।
आफ्नो नगर क्षेत्रमा प्रभावकारी कर असुली तथा व्यवस्थापनको स्थायी बाटो पहिल्याउन नसके पनि नगरले डोजरको आम्दानीबाट जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाएको हो। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले ०७५ साउनबाट लागू हुने गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब खुवाएको हो। ०७५ साउनदेखि असोजसम्म तीन महिना र दशैँ पेस्कीसमेत गरेर चार महिनाको तलब खुवाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
०७५ असार २३ मा सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले भरपर्दो स्थायी आन्तरिक स्रोत भएमा तलब खुवाउने निर्णय गरेको थियो। ०७५ भदौको अन्तिम साता बसेको नगर बैठकले ११ वडाका अध्यक्षहरुलाई मासिक १९ हजार, निर्वाचित वडा सदस्यलाई मासिक ६ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई मासिक ११ हजार, नगर प्रमुखलाई मासिक ३४ हजार र उपप्रमुखलाई मासिक ३० हजारका दरले पारिश्रमिक पाउने निर्णय गरेको थियो।
नगरपालिकाले ११ वार्ड अध्यक्षलाई मासिक १९ हजारका दरले ८ लाख ३६ हजार ३९ सदस्यलाई मासिक ६ हजारका दरले ९ लाख ३६ हजार कार्यपालिकाका ८ जना सदस्यलाई मासिक ११ हजारका दरले ३ लाख ५२ हजार प्रमुखलाई ३४ हजारका दरले चार महिनाको १ लाख ३६ हजार र उपप्रमुखलाई ३० हजारका दरले १ लाख २० हजार रुपैयाँ निकासा गरी सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुको खातामा जम्मा गरिदिएको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ का अध्यक्ष कर्मसिंह थापाले बताए।
वडा अध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य र कार्यपालिका सदस्यसमेत गरी ६० जना जनप्रतिनिधिहरूले चार महिनाको तलब भनेर २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिइसकेका छन्।
नगरपालिकाको-६ मा पर्ने खदाँगदेखि ल्हाँ गाउँसम्मको मोटरबाटो खनेबापत प्रतिघन्टा १० हजारका दरले उठेको झण्डै २४ लाख रुपैयाँ नगरले जनप्रतिनिधिहरूलाई पारिश्रमिक भनेर खुवाएको हो। आन्तरिक स्रोतको राम्रो व्यवस्थापन नभएको र जनताहरूले अत्यावश्कीय योजनाहरुको माग गरिरहँदा बजेट छैन भनेर पन्छाई रहेको नगरले डोजरको खरिद मूल्य नै नउठिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिनु लज्जास्पद कार्य भएको नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य गौरीशंकर उपाध्यायले बताए।
कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन र आन्तरिक स्रोतको अभावमा जनप्रतिनिधिहरुले बिकासलाई बेवास्ता गर्दै घुमाउरो पारामा विकास बजेटबाटै तलब खाँदा यसको चौतर्फी आलोचना हुन पुगेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।