प्रदेशमा अझै पुगेनन् कर्मचारी, बजेट खर्चमा चुनौती

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा हुँदा पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरू पुगेका छैनन्। कर्मचारी अभावको समस्या सबैभन्दा बढी मन्त्रालय मातहतका  कार्यालयहरूले झेलिरहेका छन्। संगठन संरचनाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ६ सय १३ जनाको दरबन्दी रहेपनि अहिले २५ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी हाजिर भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

‘केन्द्र सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउने सकेको छैन’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद विडारीले बताए। उनले भने, ‘दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी सरकारले खटाउनै बाँकी छ, खटाएकामध्ये पनि केही आउन बाँकी छन्।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको छ। ‘कर्मचारी अभावले कार्यक्रम कार्यान्वन  र बजेट खर्चमासमेत प्रभाव परेको छ’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज भट्टराईले बताए। ‘मन्त्रालयमा पनि प्रयाप्त कर्मचारी छैनन्। मतहतका कार्यालयमा पनि छैनन्।  अब कार्यक्रम कसरी गर्ने ?’ भट्टराईले सोधे। उनले केन्द्र सरकारले कर्मचारी पठाउन ढिलाइ गरे यस वर्षको बजेट समयमा खर्च गर्न नसकिने जिकिर गरे।

३ महिनामा ० दशमलव ०४२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको ३ महिनामा पुँजीगततर्फ ० दशमलव०४२ प्रतिशत बजेट निकास भएको छ। पहिलो तीन महिनामा चालुभन्दा पूँजीगत खर्च तेब्बर कम भएको हो ।

चालू आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ का लागि प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको थियो। चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड र पुँजीगततर्फ  ११ अर्ब ७१ करोड बिनियोजन गरिए पनि हालसम्म चालु बजेटको तुलनामा पुँजीगततर्फ निकै न्यून खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले असोज अन्तिमसम्म चालु बजेटतर्फ ४ करोड ३० लाख ७८ हजार ३६५ रुपैयाँ निकासा गरेको छ। ३ महिनमा ४९ लाख ७४ हजार ७७४ रुपैयाँ मात्र विकास बजेट निकासा गरेको छ।  यो रकम कुल बजेटको ०.०४२ प्रतिशत हो।

पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पहिलो ३ महिनामा चालुभन्दा पुँजीगत खर्च तेब्बर कम भएको छ। बजेट कम खर्च हुनुमा सबै ठूलो समस्या कर्मचारी अभाव भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रबहादुर प्रधानले बताए। ‘उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारी नहुँदा निकै समस्या भएको छ’ प्रधानले भने, ‘कार्यालय स्थापन भएका छन्, तर कर्मचारी छैनन् यस्तै अवस्था रहे हामीले कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न सक्ने कुरै भएन।’ ‘कतिपय कार्यालयमा त टेलिफोन र इन्टरनेट पनि काटिएका छन्’ प्रधानले गुनासो गरे।

अझै पुगेनन् कर्मचारी

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालयमा, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा गरी २ हजार ६ सय १३ जनाको दरबन्दी रहेको छ। तर, उनीहरूमध्ये ७५ प्रतिशत कर्मचारी अझै कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ५२ जनाको दरवन्दी रहेकोमा २९ जना उपस्थित भएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका ३८ जनाको दरवन्दी रहेकोमा ६० प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि दरबन्दीको करिब ६० प्रतिशत कर्मचारी रहेका छन्।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गरि  ८७५ जनाको दरबन्दी रहेको छ। तर मन्त्रालयका ५५ प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित भएपनि मातहतका कार्यलयमा २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी उपस्थित भएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली, यातायात व्यवस्था कार्यालय कञ्चनपुर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटी, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डडेल्धुरा, पूर्वाधार विकास कार्यालय,  शहरी विकास तथा भवन कर्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय गरि ४२० जनाको दरवन्दी रहेको छ जसमध्य १५० जनाको हाराहारीमा उपस्थित भएका छन्।   कर्मचारी नहुँदा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय स्थापना नै भएको छैन।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र स्वास्थ्य निर्देशनालय, ४ जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय, अञ्चल अस्पताल सेती र महाकाली,  डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल, ६ वटा जिल्ला अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, ७ वटा जिल्ला आयुर्वेद औषधालय र सेती अञ्चल आयुर्वेद औषधालय गरी ७६९ जनाको दरबन्दी रहेको छ उनीहरूमध्ये करिब ७० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्‍तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि व्यवस्थापन प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिक केन्द्र , छ स्थानमा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, ५ वटा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,पशु सेवा तालिम केन्द्र र मत्स्य विकास गरी ३४४ जना मध्य अधिकांश कर्मचारी आउन बाँकी छन्।

बजेट खर्चमा चुनौती

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि प्रदेश सरकारले असार १ गते २५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको थियो। चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड र पुँजीगततर्फ  ११ अर्ब ७१ करोड बिनियोजन गरिएको बजेट कर्मचारी अभावका कारण समयमा खर्च नहुने सम्भावना बढेको छ। विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका आवश्यक कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न समस्या भइरहेको छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिब इन्द्रदेब भट्टले बताए।

भट्टले भने, ‘मन्त्रालयअन्तर्गत ४ सय ५० कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा हामीसँग अहिले १ सय ५० जना उपस्थित भएका छन्। जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या परिहरेको छ।' ‘केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउन ढिलाइ गर्दा वार्षिक कार्यक्रमहरू पनि पेस सकिएको छैन,’ भट्टले गुनासो पोखे, ‘हामीलाई त कतिपय कार्यालय स्थापननै गर्न कठिनाइ भयो।’

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका रहेको छ। यस मन्त्रालयमा रहेको ९ अर्ब २८ करोड बजेट कार्यान्वयमा समस्या रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठनसिंह बोहराले बताए।

‘सहरी विकासको कर्मरीहरू आइपुगेका छैनन्, त्यसको व्यस्थापन गर्न बाँकी छ। खानेपानीका कर्मचारीहरूको बल्ल लिस्ट आएको छ, त्यसको व्यवस्था अब गर्छौं,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। हाम्रा लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन। कर्मचारी आउन ढिलाइ भयो भने कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न विलम्ब हुन्छ।’

विगतका वर्षहरूहरूमा साउन महिनामा अख्तियार दिने, भदौमा वार्षिक योजना निर्माण गर्ने, असोजमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र मंसिरमा टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रचलन रहेको थियो। यसवर्ष भने अख्तियारी दिने र आशिंक रूपमा वार्षिक योजना निर्माण गर्नेबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। यस्तै अवस्था रहे माघ फागुनमा मात्रै टेण्डर प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ। जसले गर्दा यस आर्थिक वर्षको बजेट खर्च निकै न्यून हुनेछ।

करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर पनि कार्यान्वयन गर्छौं  : अर्थमन्त्री बोहरा

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यस प्रदेशमा २ हजार ६१३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। तर सरकार गठनको ८ महिनामासम्म २५ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी हाजिर भएका छन्। पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा अख्तियारीदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजानमन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने अब यस्तो समस्या धेरै नलम्बिने दाबी गरेका छन्।

‘संघीय सरकारले कर्मचारी पठाइरहेको छ,’ प्रदेश अर्थ मन्त्री बोहराले भने, ‘केही कर्मचारी आउँदै छन्, केही आउनेक्रम जारी छ। यदि यसरी पनि कर्मचारी अभाव भयो र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपियो भने प्रदेश सरकारले करारमा भए पनि कर्मचारी व्यवस्था गरेर बजेरलाई पूर्व कार्यान्वय गराउँछ।’