सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा अन्याेलता छाएको भन्दै प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुुर्खेतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजनामा भएको दीगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना, अनुगमन, मूल्यांकन तथा तथ्यांकसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रमा नै कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवले नै बजेट कार्यान्वयनमा अन्याेलता भएको बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्यलयका प्रमुख सचिव राम थपलियाले बजेट कार्यान्वयनको चरणमा कर्णाली सरकार भए पनि चुनौतिहरू थुप्रै भएको बताए। कर्मचारी र संरचनाको अभाव त छँदै छ योजना कार्यान्वयन प्रणालीका समस्याका कारण पनि बजेट कार्यन्वयनमा जटिलता रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सभाका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पहिले एउटा संरचनामा काम गरेको तर अहिले संघीयताको नयाँ संरचनामा काम गर्दा अन्याेलता छाएको बताए।
योजना छनाेटका प्राथमिकता नै अन्याेलता रहेको उनको भनाई छ। तिनै तहका सरकारका योजना छनाेटमा अन्याेलता भएकाले योजना छनाेटको आधार केलाई मान्ने भन्ने कुरा नै अन्याेलता भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता भएको उनको भनाई छ। प्रदेश सरकारसँग योजना कार्यान्वयनका लागि न त कर्मचारी छन् नत संरचना नै छन्। केही भएका कर्मचारीले पनि संघीयता मैत्री काम नगरेको उनको भनाई छ।
संघीयताको एउटा बाटो बनाउने अनि बनाएको बाटोमा नहिड्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए। कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले विकासमा सन्तुलन नभएको भन्दै देश भर विकासमा सन्तुलन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए। योजना आयोगले पनि सन्तुलित तरिकाले देश भरका सबै क्षेत्रको योजना निर्माण र विकास हुनु पर्नेमा जाेड दिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास योजना निर्माण गर्दा कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरे।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण पछाडि पारिएको कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि संघीयता आवश्यक परेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले योजना निर्माणमा परम्परागत शैली त्याग्नु पर्ने वताए। ‘कर्णालीको विकासका लागि क्रमभंगताको आवश्यकता छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘संघीयताको मर्म बमोजिम योजना निर्माणमा क्रमभंगता गर्नुहाेस्, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि अवको प्राथमिकता कर्णालीको विकास हो।’
मुख्यमन्त्री शाहीले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग कर्णालीको तथ्यांक नरहेको गुनासो गरे। ‘कर्णालीमा हामीले सम्भावना धेरै भएको कुरा गर्छौं। तर विकासको, समृद्धिको योजना बनाउने आयोगसँग अहिलेसम्म कर्णालीमा कहाँ के छ। केही पनि तथ्यांक छैन’ उनले भने, ‘तथ्यांकविना नै कर्णालीको विकास कसरी सम्भव छ?’
कर्णालीमा रहेको जलश्रोत, पर्यटन, जडीवुटी, र अर्गा्निक कृषि लगायतका सम्भावनाहरूको व्यापकता रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले राज्यको दायित्वभित्र परेका जनताका आधारभूत आवश्यकता पहिचान गर्न र त्यसको योजना बनाएर सरकारलाई दिन आयोगलाई सुझाव दिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले तिव्र विकासको जनअपेक्षा र भौगोलिक विकटताको कारण कर्णालीको विकासको लागि वाह्य लगानीको आवश्यकता पनि औंल्याए। ‘केन्द्र सरकारको अनुदानले मात्र पुग्दैन’ उनले भने, ‘हामी विकासका दृष्टिले सवै प्रदेश भन्दापछि छौं। त्यसैले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन केन्द्र सरकारले कर्णालीको लागि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ।’
सरकारले चालुआर्थिक वर्षलाई योजना निर्माणको वर्षको रुपमा लिएको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना पहिचान, तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।