सुर्खेत : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले यसअघि जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेकाले कर्णाली प्रदेशलाई संघले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएका छन्।
डा. कँडेलले जनसंख्याका हिसाबले सानो तर भौगलिक हिसाबले ठूलो रहेको कर्णाली प्रदेशमा जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट वितरण गर्दा कर्णाली विकासमा पछि परेको भन्दै ससर्त अनुदानसहित अन्य अनुदान दिएर भए पनि कर्णालीलाई केन्द्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशले वीरेन्द्रनगरमा सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय ओजना आयोगले कर्णाली प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए। उनले भने ‘अब आयोगले विगतको जसरी योजना बनाउँदा कर्णालीलाई नछुटाउने सोचेका छौं।’ ‘विगतमा विभिन्न कारणले कर्णालीलाई पछि पारिएको सत्य हो,' डा. कँडेलले भने, ‘अबका दिनमा कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएका छौं।’
उपाध्यक्ष कँडेलले कर्णालीको विकासका लागि सबैभन्दा बढी कनेक्टीभिटीको आवश्यकता रहेको पनि बताए। उनले भने, 'सडक सञ्जाल, टेलिफोन जस्ता कनेक्टीभिटीको विकास कर्णालीका लागि अत्यावश्यक छ। अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली पछि परेकोमा अब बन्ने पन्ध्रौं आवधिक योजनामा कर्णालीका जनताको चाहना बमोजिमको योजना बनाउने तयारी पनि छ।'
आगामी जेठसम्म कर्णालीमा आगामी ५ वर्षे १२ वर्षे र २५ बर्षे आयोजना बनाउने तयारीमा रहेको उनको भनाई छ। अब अयोगले अन्तरप्रादेशिक र राष्ट्रिय गौरवका तथा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू मात्रै हेर्ने बताउँदै उनले प्रदेशमा पनि योजनाआयोग गठन हुने भएकाले त्यो आयोगले प्रदेशस्तरका आयोजनाहरू निर्माण गर्ने जानकारी दिए।
उपाध्यक्ष कँडेलकाअनुसार राष्ट्रिय महत्वका आयोजना मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले हेर्ने छ। अब बढी नीतिमा केन्द्रीत हुने उनको भनाई छ। अव अाउने पन्ध्रौं योजनामा कर्णालीमा हिल्सा नाका सञ्चालन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटन उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, कर्णालीको समग्र विकासका लागि बाटो तय गर्ने गरी आयोग अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।