सुर्खेत : प्रमुख प्रतिपक्षले राखेका मागका कारण एकपटक अवरुद्ध र दुईपटक स्थगित भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार बसेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा रातो किताब उपलब्ध गराउने र सभामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने सहमति भएपछि बैठक सञ्चालन भएको हो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको बैठकमा बोल्दै कर्मचारीको अभाव र प्रदेश सरकारका आफ्ना संरचना नभएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्। अहिले पनि ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र केन्द्रले पठाएका कर्मचारी सम्पर्कमा आएको बताउँदै प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना स्थापना गर्न नसकिएकाले समस्या भएको बताए।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा आफ्ना अस्थायी कार्यलय स्थापना गरेर भए पनि काम सम्पादन गर्ने योजना बनाए पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। केन्द्रले नै प्रदेश सरकारका संरचना तोकेर ती कार्यलयमा कर्मचारी पठाएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो तरिकारले काम गर्न नसकेको उनको तर्क छ।
मुखमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ वटा आयोजना प्राथमिकतामा पारेर संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको भन्दै जनशक्ति र आवश्यक निकायको अभावमा योजना कार्यन्वयन समस्या भएको बताए। अब प्रदेश सरकारले विषेश गरी प्राविधिक क्षेत्रका आवश्यक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने गरी तयारी गरिरहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलेजस्तो बजेट नबाँड्ने बरू योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार लागि परेको भन्दै बजेट नै निकासा नभएको बेला भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रचार गरेर बचाऊ-बचाऊ भन्नुको कुनैअर्थ नभएको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले सदनप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नभएको भन्दै सर्वोच्च निकाय संसद भएकाले संसदको दिशानिर्देश सरकारले सधैँ आत्मसाथ गर्ने स्पष्ट पारे।
त्यस्तै उनले प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधासम्बन्धी बनेको विधेयकलाई अन्य प्रदेशको हेरेर र कर्णाली प्रदेशको आत्मगत अवस्था हेरेर थप छलफल गरेर निर्धारण गर्ने सरकारका सोचका कारण ढिला भएको स्पष्ट पारेका छन्।
गाँउसभा र नगर सभा संचालनका लागि व्यवास्था गर्न बनेको विद्येयक २०७५ (संसोधनसहित)लाई सभाको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ। आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सभामा छलफल तथा पारित गर्नका लागि उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भई विषयगत समितिमा थप छलफलका लागि गएको थियो। विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य देवी ओली, धर्मराज रेग्मीले भाग लिएका थिए। बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।