विराटनगर : प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अब सरकारले तत्कालै कानुन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, नियम र निर्देशिका नबनाए बजेट, नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने बताए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको प्रादेशिक कानुनको पहिचानसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।
‘कानुन कार्यान्वयनका लागि चाहिने नियमावली, नियम, निर्देशिका निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको पनि अभाव भयो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘स्थानीय तहका लागि केही कानुनको माग भइरहेको छ। बनाएका कानुनहरू पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ, संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने र नियमावली निर्देशीका बनाउने काममा लाग्न म सचिवहरूलाई आग्रह गर्दछु।’
छलफलमा प्रदेश सरकारको कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवती रमण भण्डारीले सबैले कानुन निर्माणमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा संसदीय अभ्यासविपरीत पनि कानुन निर्माण भएको भन्दै उनले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सचेत पनि गराए। ‘कतिपय अभ्यासका क्रममा हामीले संसदीय मान्यताको आधारभूत प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन पनि गरेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘अध्यादेश जारी गर्ने। अध्यादेश स्वीकृत पनि भयो। तर प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र ल्याइएन किन? यो फन्डामेन्टल नै गल्ती भयो।’
सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा ६० दिनभित्र पेश भएको थिएन। कानुन मस्यौदा समिति र अन्य विज्ञहरू भए पनि मन्त्रालयले आफू खुसी कानुन निर्माण गर्दा समस्या हुनेतर्फ समेत हुनुपर्ने भण्डारीको तर्क थियो।
प्रदेशका मुख्यसचिव केदार न्यौपानेले मन्त्रालयले पनि हतार हतारमा कानुन निर्माण गर्ने र प्रदेशसभामा पनि सरकारले तयारी गरेर ल्याएकै त हो भनेर अध्ययन र बहस नगरी पारित गर्ने सम्भावना रहने भन्दै सुरुमै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नीति निर्माण गर्ने सांसदहरू त हुन् नी भनेर सामान्य रुपमा पठाउने, संसदमा फेरि सरकारका सचिवहरू विज्ञ छन् । उनीहरूले नै पठाएको राम्रै त होला नि भन्ने अवस्था छ यसमा पनि सचेत हुनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने।
मन्त्रालयका सचिवहरूले भने सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने नाममा रातारात कानुन निर्माण गर्न दबाब दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। ‘यो यहाँ मात्रैको समस्या हो कि अन्यतिर पनि हो। कानुन निर्माणमा दबाब आउने गरेको, कानुन निर्माणमा प्रसस्त समय दिनुपर्यो,’ कानुन मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका प्रमुख निधिराज न्यौपानले भने, ‘बिहानसम्म थाहा हुँदैन। अफिस गएपछि दबाब आउँछ। भरे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ। विधेयकको मस्यौदा ल्याउनु पर्यो भन्ने हुन्छ। यसरी कानुन बनाउँदा राम्रो होला र?’
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सागर राईले मन्त्रालयका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले दिने कानुन नदिँदा समस्या भएको बताए। ‘संघीय सरकार सुतेर बसेको हामीले देखेकै छौं,’ सचिव राईले भने, ‘मन्त्रीजीहरूले धक्का दिँदा पनि लाग्दैन। हामीलाई थाहा भएकै छ। हामीलाई भटाभट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब माथिबाट नआए पनि कानुन निर्माणमा हामी लागेका छौं। पछि बाझियो भने त्यहीअनुसार होला।’
कानुन निर्माणको संख्या बढाउने भन्दा आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनका लागि चाहिने नियम र निर्देशिकाहरू निर्माणमा अब ध्यान दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय कानुन शाखाका प्रमुख शेरजंग कार्कीले बताए। ‘हामीले धेरै कानुन बनाएका छौं। यो राम्रो अभ्यास पनि हो,’ कार्कीले भने, ‘तर हामी कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छैनौं। तत्काल नगरी नहुने कानुन बनाऔं। संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिऔं। त्यो प्रभावकारी हुन्छ र कार्यान्वयन गर्न पनि सक्छौं।’
अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै कानुन निर्माण गरेको बताउने प्रदेश १ सरकार त्यही कानुन कार्यान्वयनका लागि चाहिने नियमावली, नियम र निर्देशिका निर्माणमा भने सुस्त छ। कानुन कार्यान्वय, बजेट र सरकारका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि तत्काल थुप्रै नियमावली र निर्देशिकाको आवश्यकता पर्छ। हालसम्म प्रदेश सरकारसँग पाँचवटा मात्रै नियमावली रहेका छन्।
प्रदेश १ सरकराले अहिलेसम्म अध्यादेशसहित २४ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ। केही विधेयक संसदमा दर्ता छ भने २५ वटाभन्दा बढी कानुको मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति गराउने र गर्ने क्रममा छन्। प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट आठवटा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट छवटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट आठवटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट एकवटा कानुन निर्माण भएको छ। यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट एकवटा प्रदेश आर्थिक अध्यादेश कानुनको रूपमा आएको छ।
हालसम्म विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नौ, उद्योग मन्त्रालयले सात र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले एकवटा विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरी सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।